दुष्काळी सवलतींची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

11 January 2019 08:28 AM


बुलढाणा:
जिल्ह्यातील खरीप 2018 हंगामातील मलकापूर, नांदुरा, खामगांव, शेगांव, संग्रामपुर, लोणार, सिंदखेड राजा या 7 तालक्यांमध्ये गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर झाला आहे. तसेच मोताळा तालुक्यात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ शासनाने 31 ऑक्टोंबर 2018 रोजी शासन निर्णयान्वये घोषित केला आहे. त्याचप्रमाणे 6 नोव्हेंबर 2018 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील 21 महसूल मंडळात दुष्काळ घोषित केला आहे. तसेच 8 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार 15 महसुल मंडळात दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या दुष्काळी भागात शासनाने विविध प्रकारच्या सवलती जाहीर केल्या असून त्या लागू करण्यात आल्या आहेत. शासनाने लागू केलेल्या सवलती संबंधित यंत्रणांनी प्रभावी रित्या राबवाव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. निरूपमा डांगे यांनी दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात आज 9 जानेवारी 2019 रोजी दुष्काळ निवारण उपाययोजनांबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललीत वराडे, उपजिल्हाधिकारी रमेश काळे, जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण, अग्रणी बँक व्यवस्थापक उत्तम मनवर, शिक्षणाधिकारी सुभाष वराडे आदी उपस्थित होते.

तहसिल स्तरावर आणि तलाठी स्तरावर दुष्काळी सवलतींचे फ्लेक्स लावण्याच्या सूचना करीत जिल्हाधिकारी म्हणाल्या, चालू वर्षीच्या जमीन महसूलात सुट देण्यात आली आहे. ही वसूली शेतकऱ्यांकडून करू नये. तसेच गत वर्षात दिलेले पीक कर्ज व  मुदती शेती कर्जाचे पुर्नगठन  करण्यात यावे. शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती द्यावी. ज्या कर्जाची वसूली ही पिक पद्धतीवर अवलंबून आहे. अशा कर्जाचे पुनर्गठण करावे. कृषी पंपांच्या चालू विज बिलात 33.5 टक्के इतकी सुट देण्यात आली असून चालू देयकांची वसूली थांबवावी. कृषी वीज जोडणी असलेले रोहीत्र जळाल्यास 24 तासाच्या आत रोहीत्र उपलब्ध करून द्यावे. रोहीत्र बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे भरून घेवू नये. तसेच वीज जोडणी देयकाच्या थकबाकीमुळे खंडीत करू नये. 

त्या पुढे म्हणाल्या, इयत्ता 10 वी आणि 12 वी मधील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करू नये केले असल्यास ते परत द्यावे. रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथीलता देण्यात आली आहे. रोहयोची शेल्फवरील कामे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे कामाची मागणी आल्यास त्वरित काम उपलब्ध करून देण्यात यावे. 

पाणी उपशावरील बंदीमुळे टँकर्सच्या अपेक्षित संख्येत घट
नवीन शासन निर्णयानुसार टँकर मंजूरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी यांनी परिस्थितीचा आढावा घेत टँकर मंजूर करावे. जिल्हा प्रशासनाने मध्यंतरी जलाशयांमधील अवैध पाणी उपशावर बंदी घातली. तसेच धडक मोहिम स्वरूपात कारवाई केली. त्याचा अनुकूल परिणाम दिसून आला असून टँकर्संच्या मागणीच्या अपेक्षित संख्येत घट दिसून आली आहे. सध्या 25 गावांमध्ये 27 टँकर्स सुरू आहे. ही अपेक्षित संख्या 99 गृहीत धरण्यात आली होती. मात्र निम्यापेक्षा कमी टँकर्स सुरू आहे.

गाळपेर जमिनीवर चारा पिकाचे नियोजन
चारा टंचाईला तोंड देण्यासाठी शासनाने जलाशयांमधील गाळपेर जमिनीवर 1 रूपया भाडे तत्वावर जमिन देवून चारा पिके घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला जिल्ह्यात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून सध्या 713 हेक्टर क्षेत्रावर चारा पिके घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना नाममात्र एक रूपया दराने जमिन भाड्याने देण्यात येत असून वैरणाचे बियाणे मोफत पुरविण्यात येत आहे. 

ट्रान्सफार्मरचा नियमित अहवाल पाठवावा
महावितरणने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले ट्रान्सफार्मर, नादुरूस्त ट्रान्सफॉर्मर, दुरूस्त केलेले व दुरूस्त करून ठेवलेल्या ट्रान्सफॉर्मरचा नियमित साप्ताहिक अहवाल पाठविण्यात यावा. कृषी जोडण्या असलेले ट्रान्सफॉर्मर नादुरूस्त झाल्यास महावितरणने 24 तासाच्या आत सदर ट्रान्सफॉर्मर दुरूस्त करून पाठवावे. 

बुलढाणा buldhana drought दुष्काळ महावितरण Mahavitaran रोहयो रोजगार हमी योजना
English Summary: Effective implementation of drought relief

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.