खाद्य तेल आयात शुल्क कपात देशातील शेतकऱ्यांना मारक; तेलासाठी भारत परदेशावर ७० टक्के अवलंबून

देशातील बाजारात सोयाबीन, भुईमूग आणि मोहरी या शेतमालाची दर कमी होण्याची शक्यता आहे. कराण केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात केल्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे आयात शुल्क कपात करु नये, अशी भूमिका शेतमाल बाजार विश्लेषक जाणकारांनी मांडली आहे.  गेल्या कित्येक  वर्षानंतर यंदा वर्षानंतर सोयाबीन , भुईमूग आणि मोहरीला खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा  अधिक दर मिळत आहे. सोयाबीन सध्या ३६०० पासून रुपयांपर्यंत विकले जात आहे. तर मोहरीलाही ६१०० रुपयांपेक्षाही अधिकचा दर मिळत आहे. त्यामुळे सरकारवरील हमीभावाने खरेदी करण्याचा आर्थिक ताण कमी होणार आहे. तसेच खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होण्याचे आणि शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुप्पट करण्याचेही उद्दिष्ट  साध्य होईल.

परंतु  केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्क कपात केल्यास त्याचा परिणाम देशांतर्गत तेलबिया दरावर होईल.  सॉल्व्हेंट एक्सट्राक्टर असोसिएशन  ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष चतुर्वेदी यांनी काढलेल्या निवदेनात म्हटले आहे की, देशांतर्गत खाद्य तेलाचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला दर मिळत आहे. तसेच आयात शुल्क जास्त असल्याने सरकारलाही जास्त उत्पन्न मिळत आहे. देशात आत्तपपर्यंत तेलबियांचे दर कमी असल्याने शेतकरीही कमी लागवड करत होते. परिणामी खाद्यतेल आयातीवरील आपले अवलंबित्व हे ७० टक्क्यांपर्यंत गेले आहे.

तेलबिया दरवाढीने  शेतकऱ्यांना लागवडीस प्रोत्साहन मिळेल आणि नवीन यंत्र सामुग्री  वापरही शक्य होईल.  सध्या देशात मोहरी लागवड  सुरू आहे, कृषी मंत्रालयाने यंदा देशात १२५ लाख टन मोहरी उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. दरातील वाढीमुळे हा अंदाज खरा ठरु शकतो. देशात १२५ लाख टन मोहरी उत्पादन झाल्यास अतिरिक्त  १५ ते २० लाख टन मोहरी तेल देशात उत्पादित होऊ शकते. यामुळे पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारतचे उद्दिष्ट साध्य होईल.