Onion Market News! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तारणार कि मारणार, वाचा डिटेल्स

onion market

Onion Market News:- यावर्षी कांद्याचे दर पाहिले तर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघणे देखील कठीण होऊन बसलेले आहे. संपूर्ण कांद्याचा हंगामच वाया गेल्याची सध्या चित्र आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा साठवून ठेवलेला आहे तो देखील दीर्घ कालावधीपर्यंत टिकत नसून त्याचे खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातल्या त्यात बाजार भाव कमी असल्यामुळे कांद्याची साठवण करून ठेवावी की त्याला बाजारात आणावे अशा दुहेरी समस्यामध्ये शेतकरी बंधू अडकलेले दिसतात.

कारण उन्हाळी कांद्याला  अवकाळी पावसाचा आणि वादळी पावसाचा जोरदार फटका बसल्यामुळे चांगला कॉलिटीचा कांदा खूप कमी प्रमाणात मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता असल्यामुळे दर्जेदार कांद्याला चांगला दर मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे.

सध्या टोमॅटोचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढलेले असून त्याप्रमाणेच कांद्याचे दरात देखील मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून आता एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयाचा खूप विपरीत परिणाम हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर होण्याची दाट शक्यता आहे.

 केंद्र सरकारचा हा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ठरेल मारक

 येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये कांद्याच्या बाजारभावात दुप्पट वाढ होण्याची भीती केंद्र सरकारला असल्यामुळे सरकारने आता बफर स्टॉक मधून तीन लाख मॅट्रिक टन कांदा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना नक्कीच फायदा होईल परंतु कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अडचण वाढेल हे मात्र निश्चित. या माध्यमातून ज्या राज्यामध्ये कांद्याच्या किरकोळ किमती जास्त आहेत अशा राज्यांमध्ये हा बफर स्टॉकमधील कांदा पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सध्याची स्थिती पाहता येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये कांद्याचे दर 55 ते 60 रुपये प्रति किलो पर्यंत जातील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या केंद्र सरकारकडे तीन लाख मॅट्रिक टन इतका कांद्याचा बफर स्टाक असून तो 2020 ते 21 या कालावधीमधील कांद्याच्या बफर स्टॉकपेक्षा दोन लाख मॅट्रिक टनाने जास्त आहे. 

केंद्र सरकारकडे जो काही कांद्याचा बफर स्टॉक आहे तो ग्राहकांना परवडेल अशा दरामध्ये कांदा उपलब्ध करून देत व कांद्याच्या किमती स्थिर ठेवण्यात देखील एक महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल असे देखील सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने दिलेल्या एका अहवालात नमूद केले आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल की तोटा हे आता येणाऱ्या काळातच समजणार आहे..