झिरो बजेट शेतीबाबत केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांना अहवान! मात्र आयसीएआरचा याबाबत धक्कादायक खुलासा, अन्नसुरक्षतेवर होतोय परिणाम

farming

फेब्रुवारी महिन्यात यंदाचा जो अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हापासून सगळीकडे एक च चर्चा चालू आहे ती म्हणजे झिरो बजेट शेतीची. फक्त एवढेच नाही तर क्षेत्र कसे जास्तीत जास्त वाढवावे याच्या गाईड लाईन सुद्धा ठरवून दिलेल्या आहेत. एका बाजूला याची तयारी चालू आहे तर दुसऱ्या बाजूस भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या तज्ज्ञ समितीने याबाबत एक अहवाल सुद्धा सादर केलेला आहे. जे की शेतकरी वर्गापासून ते सेंद्रीय शेतीचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी राबवला आहे. या अहवालामध्ये असे नमूद केले गेले आहे की जर शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय शेतीकडे ओळले तर याचा परिणाम भारताच्या अन्नसुरक्षतेवर होणार आहे. कारण देशातील अजून ८० टक्के लोक असे आहेत जे अन्न अनुदानावर अवलंबून आहेत. २०१९ साली १६ सदस्यीय समित्या नैसर्गिक शेतीचा अभ्यास करण्यासाठी गटीत केल्या होत्या. जे की या समित्यांनी एक अहवाल सादर केला असून या समितीचे प्रमुख प्रवीण राव वेलचेला यांनी असे सांगितले आहे की ज्या ठिकाणी मुबलक पाणी आहे त्या ठिकाणाहून सेंद्रिय शेतीची सुरुवात होणे गरजेचे आहे. कारण अचानक शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीला मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात केली तर अन्नसुरक्षतेवर याचा परिणाम होईल.

सेंद्रीय शेतीच्या वाढत्या क्षेत्राचा उत्पादनावरही परिणाम :-

सेंद्रिय शेती जर चालू केली तर याचा सर्वात मोठा फायदा मानवी आरोग्याला होणार आहे. तसेच पर्यावरण सुद्धा सुधारणार आहे आणि त्याचसोबत कृषी उत्पन्नात सुद्धा वाढ होणार आहे असे केंद्र सरकारने कधीच सांगितले होते. देशामध्ये नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याचा प्रस्ताव देखील आहे. फेब्रुवारी मध्ये जो अर्थसंकल्प जाहीर झाला त्यामध्ये कृषी विद्यापीठांना झिरो बजेट शेतीसाठी अभ्यासक्रमात समावेश करावा असेही सांगण्यात आले आहे. तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय कृषी विज्ञान अकादमीने २०१९ साली नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहले होते जे की यामध्ये झिरो बजेट शेतीचा अन्न सुरक्षेवर काय परिणाम होईल असे नमूद केले होते.

रासायनिक खताच्या वापरामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडले :-

१९७० साली शेतीच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ व्हावी म्हणून बियाणे तसेच खतांवर मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले होते जे की रासायनिक खतांच्या जास्त वापरामुळे सध्या जमिनीचे आरोग्य खूप बिघडले आहे. रासायनिक खतांमुळे शेतजमिनीची सुपीकता कमी झाली असल्यामुळे उत्पन्नात घट होऊ शकते. आयसीएआरच्या समितीतील एका सदस्याने सांगितले आहे की जमिनीचे आरोग्य सुधरवायचे असेल आणि शेतीउत्पादनात वाढ करायची असेल तर खत, आंतरपीक आणि पीक विविधता याचे एकात्मिककरण करून शाश्वत शेतीची शिफारस करावी. झिरो बजेट शेती जरी चांगली वाटत असली तरी प्रत्यक्षात काय परिणाम होईल हे समोर येईल.

झिरो बजेट शेतीची सुरुवात पाण्याच्या भागात चालू करावी :-

केंद्र सरकारचा सेंद्रिय शेतीवर खूप मोठा भर आहे जे की यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन सुद्धा करत आहे. मात्र प्रवीण राव सांगतात की जर मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी जर सेंद्रिय शेतीला सुरुवात केली तर याचा परिणाम अन्नसुरक्षतेवर होईल त्यासाठी ज्या भागात मुबलक प्रमाणात पाणी आहे त्या भागात सुरुवातीला सेंद्रीय शेती चालू करावी.