दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी शक्ती देणारा अर्थसंकल्प

मुंबई: कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतिमान विकास, वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा आणि शेतकरी आणि युवकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या आर्थिक प्रगतीची गती जशी वाढलेली दिसते तसेच या अर्थसंकल्पातून दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक शक्ती प्रदान करण्याचेही काम केलेले दिसते, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले

राज्याचा सन 2019-20 चा अंतरिम अर्थसंकल्प वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सादर केला. सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांसाठीच्या खर्चाचे हे लेखानुदान आहे असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. भयमुक्त, भूकमुक्त, विषमतामुक्त आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला शासनाने प्राधान्य दिल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, या शासनाने तरूणांसाठी चार वर्षांच्या काळात 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक रोजगार संधींची निर्मिती केली आहे. शासनाने शेती व पूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देताना सिंचन सुविधांचा विस्तार करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नियोजनबद्ध पावले टाकली आहेत.

विविध योजनांद्वारे टंचाईग्रस्तांना मदत

जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत करावयाच्या कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याच्या पाण्याचा टँकर्सद्वारे पुरवठा, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे अशा विविध उपाययोजना राबवून शासन टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना मदत करीत आहे, अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.

अर्थसंकल्पाची शेतीशी निगडीत ठळक वैशिष्ट्ये:

• दुष्काळबाधित शेतकऱ्यांसाठी 2 हजार 909 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यापैकी 1 हजार 507 कोटी रुपयांची रक्कम 42 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. याशिवाय टंचाई व दुष्काळग्रस्तांना  मदत करण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपयांचा आकस्मिकता निधीही मंजूर करण्यात आला.
  
  
• सिंचनासाठी 8 हजार 733 कोटी रुपये. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त व अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांना अर्थसहाय्य.
  
  
• जलयुक्त शिवार योजनेतून मे 2019 अखेर 22 हजार गावे टंचाईमुक्त करणार. योजनेसाठी 1 हजार 500 कोटी रुपये.
  
  
• सूक्ष्म सिंचन, विहिरी, शेततळे, यासह रोजगार हमी योजनेसाठी 5 हजार 187 कोटी रुपये.
  
  
• गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेतून 5 हजार 270 जलाशयातून 3 कोटी 23 लाख घन मीटर गाळ उपसला. 31 हजार 150 शेतकऱ्यांनला लाभ.
  
  
• गेल्या चार वर्षात १ लाख ५० हजारांहून अधिक विहिरींची कामे पूर्ण. मागेल त्याला शेततळे योजनेतून 1 लाख 30 हजार शेततळ्यांचे काम पूर्ण.
  
  
• भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना कृषी यंत्र अवजारे खरेदी करण्यासाठी अनुदान यासारख्या विविध योजनासह एकूण कृषीसाठी 3 हजार 498 कोटी रुपयांचा निधी.
  
  
• छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून 51 लाख शेतकऱ्यांना 24 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम प्राधिकृत. कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेवटच्या शेतकऱ्यांला कर्जमाफीचा लाभ देणार, निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.
  
  
• चार वर्षात ४ लाख ४० हजार कृषी पंपांना वीज जोडण्या. त्यासाठी 5 हजार 110 कोटी रुपयांचा खर्च 2019-20 मध्ये 900 कोटी रुपयांची तरतूद.
  
  
• पुढील 3 वर्षात 1 लाख सौरपंप बसवण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट.
  
  
• दुध-कांदा, तूर, हरभरा, धान उत्पादकांना विविध योजनांद्वारे अनुदान. 500 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप. 400 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप करण्याची कार्यवाही सुरु.
  
  
• धान उत्पादकांना द्यावयाच्या बोनस रकमेत प्रतिक्विंटल 200 वरुन 500 एवढी वाढ केली.
  
  
• ग्रामीण विकासाचा मूलाधार असलेल्या सहकारी संस्थांना कृषी व प्रक्रिया उद्योगात प्रोत्साहन देण्यासाठी “अटल अर्थसहाय्य योजना” यासाठी 500 कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले.