Crop Insurence:विम्याचे पैसे पिक विमा कंपनीने दिले नाही तर राज्य सरकारला द्यावे लागतील-आ. राणाजगजितसिंह पाटील

bjp mla rana jagjitsing patil give reaction on crop insurence matter in osmanabad district

पिक विमा कंपन्या आणि शेतकऱ्यांचा बर्‍याच ठिकाणी अजूनही संघर्ष सुरूच आहे. 2020 चा खरीप हंगामाचा विमा शेतकऱ्यांना अजूनही बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये मिळालेला नाही.

याच पार्श्वभूमीवर आता उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप 2020 यावर्षीचा पीक विमा मंजूर करण्यात आला असून याचा फायदा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तीन लाख 57 हजार सर्वांना मिळणार आहे. त्यापोटी द्यावी लागणारी रक्कम ही 510 कोटी रुपये आहे. संबंधित रक्कमपिक विमा कंपनीला पुढच्या सहा आठवड्यात द्यावी लागेल. जर या सहा आठवड्यांमध्ये पिक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना ही रक्कम दिली नाही तर राज्य शासनाला त्याच्या पुढच्याच आठवड्यात पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल अशी माहिती भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली. 20 टक्के शेतकऱ्यांना मदत मिळाली त्याचप्रमाणे उरलेल्या 80 टक्के शेतकऱ्यांना मदत मिळणे अपेक्षित असल्याचे देखील पाटील यांनी म्हटले.

 या प्रकरणाची पार्श्वभूमी

 या प्रकरणामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते, अजूनही जवळ जवळ 80 टक्के शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले होते.

परंतु आता त्यांना खरीप 2020 या वर्षाची पीक विम्याची रक्कम मिळणार असून येणाऱ्या सहा आठवड्यात कंपनीने जर ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिली नाही तर ते राज्य सरकारला द्यावी लागेल, असे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले. याबाबतीत उच्च न्यायालयामध्ये दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले गेले ते म्हणजे 72 तासांची अट हा पहिला मुद्दा होता. नुकसानीनंतर 72 तासानंतर काही शेतकऱ्यांनी नुकसानीची माहिती दिली होती. त्यांनाही न्याय मिळावा तसेच  33 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकार आणि कृषी विभागाने मदत मिळेल असे सांगितले होते. कुठल्याही प्रकारची अशी मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. याबाबतीत वारंवार मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांना सांगितले असून तरी देखील ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली नसल्याचे देखील पाटील यांनी म्हटले. तसेच या बाबतीत श्रेय लाटण्याच्या लढाईत कोणीही पडू नका. श्रेय कोणीही घ्या मात्र शेतकऱ्यांना पैसे तातडीने द्या असे देखील पाटील यांनी म्हटले.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना ही रक्कम लवकरात लवकर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे देखील त्यांनी म्हटलंय. याबाबतीत न्यायालयाने शेतकऱ्यांची मागणी रास्त असल्याने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.

 महत्त्वाची माहिती

नक्की वाचा:जलव्यवस्थापन भविष्याच्या दृष्टीने आहे महत्वाचे!जल है... तो कल है....!जल ही जिवन है...!

नक्की वाचा:फायदेशीर शोध! कमी खर्चात केली सोलर स्टोव्हची निर्मिती,आता गॅस मध्ये होईल बचत

नक्की वाचा:बटाट्याच्या रोपाचा फोटो काढा आणि माहिती करा रोग आहे की नाही, एक संशोधन