शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठ्याबाबत अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय, जाणून घ्या...

Farmer with Modi

सर्वांचे लक्ष लागलेला देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत सादर केला. यामध्ये अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. खासकरून शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मिळणारे कर्ज यामध्ये छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

नाबार्डकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासह आयटी बेस सपोर्ट कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. यामुळे आता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फायदा होणार का हे लवकरच समजेल. तसेच अनेक योजना देखील आखल्या गेल्या आहेत.

यामध्ये रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर चालना दिली जाईल. कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप प्रकल्पासाठी मोठी मदत केली जाणार आहे. तसेच पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, जमिनीच्या नोंदी, फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर वाढवणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी चालना देण्यात येणार आहे. देशातील राज्य सरकारांना त्यांच्या अभ्यासक्रमात शेतीविषयक कोर्स समाविष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल, तसेच, झिरो बजेट शेतीचा समावेश करण्यात येणार आहे.

शेतीच्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासासाठी सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जाईल. याचबरोबर, जलसिंचन वाढवण्याचा प्रयत्न, सौर उर्जेचा वापर, पेयजलासाठी जवळपास 1400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून गहू आणि धानाची विक्रमी खरेदी केली जाणार आहे. किमान आधारभूत किमतीद्वारे विक्रमी खरेदी केली जाणर आहे. तरुण शेतकऱ्यांना अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा पुरवल्या जाणार आहेत. कृषी उपकरणे स्वस्त करण्यात आली आहेत.

पाच राज्यांच्या निवडणुका पाहता गॅसच्या दरात वाढ होणार नसल्याची शक्यता होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे आणि गॅसच्या दरात वाढ झाली आहे. मात्र, इंधन कंपन्यांनी कोणतीही दरवाढ केली नाही. याआधी 6 ऑक्टोबर रोजी गॅसची दरवाढ करण्यात आली होती. तसेच शेती संबंधित देखील अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शेतमालावर प्रकिया क्षेत्राला प्रोस्तासहन देणार. देशांतर्गत तेल बियाणं उत्पादन वाढवणार. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार. आधुनिक काळातील शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.