खबरदार! जर थकबाकीदार शेतकऱ्याला वीज द्याल तर आपल्यावर दाखल होणार फौजदारी गुन्हा

mahavitaran

संपूर्ण राज्यात महावितरणने सक्तीची वीजबिल वसुली मोहीम सुरू केली आहे तसेच महावितरण ज्या शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरणा केलेला नाही अशा शेतकऱ्यांची वीजजोडणी देखील करीत आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील महावितरणचा हा सपाटा जोमात सुरू आहे. जिल्ह्यात ज्या थकबाकीदार ग्राहकांची वीज खंडित करण्यात आली आहे त्यांना जर कोणी वीज दिली तर त्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा देखील दाखल केला जाऊ शकतो. महावितरण देखील अशा व्यक्तींवर कारवाई करणार आहे.

महावितरण वाढत्या थकबाकीमुळे डबघाईला आले आहे त्यामुळे सक्तीची वीजबिल वसुली धोरण आखले गेल्याचे सांगितले जात आहे. महावितरण थकबाकी वसुली करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवित असते, तसेच महावितरण आपल्या ग्राहकांसाठी वीज बिल भरण्यासाठी काही सवलत तसेच संधी देखील उपलब्ध करून देत असते परंतु असे असले तरी अनेक महावितरणचे ग्राहक बिल भरण्यास दिरंगाई दाखवत असतात अशा ग्राहकांची महावितरण प्रसंगी वीज तोडणी देखील करत असते. सध्या राज्यात सर्वत्र याच कारणामुळे वीजपुरवठा खंडित केला जात असल्याचे महावितरणकडून सांगितले जात आहे.

मित्रांनो मी आता माहितीसाठी सांगू इच्छितो की एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात साडेसत्तावीस कोटी रुपयांची थकबाकी ग्राहकांकडे प्रलंबित आहे. यामध्ये घरगुती,वाणिज्यिक, कृषी इत्यादीचा समावेश आहे. जिल्ह्यात सर्वात जास्त थकबाकी ग्रामपंचायतींकडे आहे, हाती आलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीकडे पंधरा कोटींच्या आसपास थकबाकी आहे. शासनाने एकूण थकबाकी वर 50 टक्के सवलत दिली आहे जर ग्राहकांनी चालू बिल व 50 टक्के थकबाकी एक रकमी भरल्यास उर्वरित थकबाकी माफ केली जाणार आहे.

मित्रांनो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महावितरण मागील दोन महिन्यात जवळपास तेराशे ग्राहकांची वीज तोडणी केली आहे. यावरून महावितरणच्या कार्याची गती आपल्या लक्षात आली असेल. यामध्ये एक हजार जणांचा कायमस्वरूपी विद्युत पुरवठा खंडित केला गेला असून उर्वरित ग्राहकांचा तात्पुरता वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा ग्राहकांना कोणी जर वीजपुरवठा देऊ करत असेल तर अनधिकृतपणे वीजपुरवठा व वीजचोरी केल्याबद्दल जो ग्राहक वीजपुरवठा देत आहे त्याला महावितरण विज बिल देत असते, एवढेच नाही तर प्रसंगी गुन्हा देखील दाखल करण्याची कायद्यात तरतूद असल्याचे जिल्ह्याचे सहाय्यक अभियंता यांनी सांगितले.