महाराष्ट्रातून परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास प्रतिबंध, दुष्काळामुळे शेतकरी अडचणीत..

export of sugarcane Maharashtra to foreign states

राज्य सध्या दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. यंदा राज्यात अपेक्षित पाऊस पडलेला नाही. त्याचा थेट परिणाम उसाच्या वाढीवर झाला आहे. सोलापूरसह मराठवाड्यात ऊस वाळून चालला असून शेतकरी उभा ऊस चाऱ्यासाठी विकू लागले आहेत. त्यामुळेही उसाचे उत्पादन घटण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

यामुळे राज्याचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी परराज्यात ऊस निर्यात करण्यास प्रतिबंध करणारी अधिसूचना काढली आहे. अधिसूचनेत म्हटले आहे कि, ऊस गाळप हंगाम २०२३-२४ मध्ये राज्यात उसाचे उत्पादन व साखर उत्पादन कमी होणार असल्याचे राज्यचे साखर आयुक्त यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे.

गाळप हंगाम २०२३-२४ मध्ये साखर उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी परराज्यात ऊस निर्यातीवर बंधन घालणे आवश्यक आहे. त्याअर्थी आता आदेश १९६६ चे खंड ६ च्या उपखंड १ मधील परिच्छेद (एफ) तसेच सदर आदेशाच्या खंड ११ मधील उपखंड १ (ब) मधील तरतुदीनुसार ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत ऊस परराज्यात निर्यात करण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी होण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील उसावर कर्नाटक सीमाभागातील कारखान्यांचा डोळा आहे. 15 ते 20 टक्क्यांनी ऊस उत्पादन घटण्याची शक्यता राज्यात आगामी हंगामात आहे.

सध्या जनावरांना चाऱ्याचा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. त्यामुळे बहुतांश पशुपालक जनावरांना चारा म्हणून उसाचा वापर करीत आहेत. सध्या उसाच्या चाऱ्यासाठी शेतकरी प्रति टन ४००० ते ४५०० हजार रुपये मोजत आहेत. राज्यातील साखर हंगाम पूर्ण क्षमतेने चालावा यासाठी राज्य सरकार तातडीने पाऊले उचलत आहे.

पावसाचा जोर वाढणार, पुढील चार ते पाच दिवस राज्यातील या भागात पावसाचा इशारा...

उसाची पळवापळवी केल्यास त्याचा राज्यातील साखर कारखान्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता असल्याने राज्य शासनाने तातडीने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात पाण्याअभावी ऊस पीक वाळू लागले आहे.

तुम्हाला मिळणार मोफत गॅस सिलिंडर आणि स्टोव्ह, सरकारने केली घोषणा, जाणून घ्या कोणाला आणि कसा लाभ मिळेल
जितकं सरकारने दिलं नाही, तितकं बैलांनी दिलं, बच्चू कडू यांचा सरकारला टोला...