दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या कामांना मंजुरी देण्याचे निर्देश

मुंबई: दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत जास्तीत कामे सुरु करा, तीन दिवसात या कामांना मंजुरी द्या, असे निर्देश आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. दुष्काळाची स्थिती आणि उपाययोजना यासंदर्भातील संवादामध्ये आज मुख्यमंत्र्यांनी ऑडियो ब्रीजच्या माध्यमातून अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याशी संवाद साधला. वर्षा या शासकीय निवासस्थानी यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव यु.पी.एस. मदान, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

2018 च्या लोकसंख्येप्रमाणे अतिरिक्त टॅंकरची मागणी

रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाची मागणी करणारे प्रस्ताव प्रलंबित ठेऊ नका, त्यांना तत्काळ मान्यता देऊन कामे सुरु करा, अशा सूचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, यासंबंधीच्या कामाचा अहवाल पाठविण्यात यावा. नरेगामध्ये 28 प्रकारची कामे कन्व्हर्जनच्या माध्यमातून करता येतील, सरपंचांनी याअंतर्गत जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे आपल्या गावात करावीत. तहसीलदारांनी गावातील 2018 ची लोकसंख्या आणि जनावरांची संख्या विचारात घेऊन अतिरिक्त टँकरची मागणी पडताळून पहावी व त्याप्रमाणे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होईल याची दक्षता घ्यावी.

दुष्काळी कामांना आचारसंहिता नाही

पाणीपुरवठा योजनांची थकीत वीज देयके शासनाच्यावतीने भरण्यात यावीत, या कारणामुळे बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरु कराव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. ते म्हणाले, दुष्काळी कामांना आचारसंहिता लागू नाही, निवडणूक आयोगाने दुष्काळी कामे करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचे कारण देऊन दुष्काळावरील उपाययोजनांची कामे प्रलंबित ठेऊ नयेत.

तलावातील गाळ काढण्यास तत्काळ मान्यता द्या

गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवारच्या माध्यमातून तलावांमधील गाळ काढण्यास तहसीलदारांनी तत्काळ मान्यता द्यावी, चारा छावण्यांच्या अडचणी प्रशासनाने दूर कराव्यात असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी रोहयोंतर्गत कुशल कामांसाठी लवकरच निधी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. अधिग्रहित करण्यात आलेल्या विहिर मालकाला अधिकचा मोबदला देण्यात येत असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली. तात्काळ करावयाच्या उपाययोजनांवर 48 तासात कार्यवाही करताना जिल्हा प्रशासनाने या संवादात सूचविण्यात आलेल्या दीर्घकालीन उपाययोजना नोंदवून घ्याव्यात व त्याची पडताळणी करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.