खतांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्वाचे पाऊल; आता...

fertilizers

नॅनो युरियानंतर आता केंद्र सरकारने नॅनो डीएपी ला देखील मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय, शेतकरी बंधू आणि भगिनींचे आयुष्य सुकर करण्यासाठी अत्यंत अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय यांच्या ट्वीटला प्रतिसाद देतांना पंतप्रधान मोदी यांनी ट्वीट केले आहे; "आपल्या शेतकरी बंधू-भगिनींचे आयुष्य आणखी सुकर करण्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल.”

नॅनो युरियानंतर आता केंद्र सरकारने नॅनो ‘डीएपी’लाही (डाय-अमोनिया फॉस्फेट) ग्रीन सिग्नल दिला आहे. त्यानुसार आता ‘डीएपी’ बाटली आणि पिशवी अशा दोन्ही स्वरुपात उपलब्ध होणार आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी शनिवारी ट्विट करून यासंबंधी माहिती दिली. ‘खतांमध्ये स्वयंपूर्णतेची आणखी एक मोठी उपलब्धी!’ असे ट्विट करत त्यांनी शेतकऱयांसाठी ही महत्त्वपूर्ण खूशखबर दिली आहे.

शेतीमध्ये अंदाधुंद वाढणाऱया खतांचा वापर कमी करण्यासाठी नॅनो खतांचा पर्याय वापरला जात आहे. काही वर्षांपूर्वी सरकारने नॅनो युरियाला मान्यता दिली होती, तर आता इफ्कोच्या नॅनो ‘डीएपी’ खतालाही मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱयांना कमी किमतीत ‘डीएपी’ खत तर उपलब्ध होईलच, पण पीक उत्पादनातही अल्प प्रमाणात वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा शेतकऱयांना होणार आहे.

चांगल्या प्रतीच्या बियाण्यांसाठी सरकार लवकरच बियाण्यांचा माग काढणारी सीड ट्रेसिबिलिटी व्यवस्था सुरू करणार : तोमर

नॅनो युरियानंतर आता नॅनो ‘डीएपी’लाही मान्यता मिळाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेत या यशाचा शेतकऱयांना मोठा फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारने ‘इफ्को’ने तयार केलेल्या डीएपीचा ‘खत नियंत्रण आदेशा’त (फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर) समावेश केला आहे. ‘खत नियंत्रण आदेश’ हा देशातील खतांची विक्री, किंमत, वितरण यावर नियंत्रण करणारा कायदा आहे. खत नियंत्रण आदेशात सामील झाल्याने त्याच्या व्यावसायिक प्रकाशनाचा मार्गही मोकळा होणार आहे.

कांदा उत्पादकांसाठी खुशखबर! कांद्याला प्रतिक्विंटल मिळणार अनुदान, जाणून घ्या किती रुपये मिळणार?

‘डीएपी’ हे युरियानंतर देशात सर्वाधिक वापरले जाणारे खत आहे. दरवषी सुमारे 10 ते 12.5 दशलक्ष टन त्याचा वापर होतो. तर ‘डीएपी’चे उत्पादन केवळ 4 ते 5 दशलक्ष टन आहे. देशातील ‘डीएपी’चा उर्वरित भाग आयात केला जातो. आतापर्यंत शेतकऱयांना लहान पोत्यामधून ‘डीएपी’ उपलब्ध करून दिले जात होते. पोत्यातील खतामुळे शेतकऱयांना त्याच्या वाहतुकीत अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता नॅनो डीएपी बाटलीमध्ये येत असल्याने ती सहजतेने त्याच प्रमाणात आणता येते.

नाफेडच्या सब एजन्सी कडून कांदा खरेदी सुरू; दरात वाढ होणार ?