शेतकरी उत्पादक संघटनांकरीता नवे मार्गदर्शक तत्वे जाहीर

केंद्र सरकारने देशात १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटना म्हणजे एफपीओच्या स्थापित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी सरकारने नवे मार्गदर्शक तत्वे जारी केले आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्हिडिओ कॉन्फ्रेंसिंगच्या माध्यमातून विविध राज्यातील कृषी मंत्र्यांची बैठक घेतली. शेती संबंधित इतर चर्चांसह या बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांनी वर्ष २०२३-२४ पर्यंत देशात एकूण १० हजार एफपीओ स्थापित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. या शेतकरी उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ६ हजार ८६६ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
यासह सरकार पाच वर्षापर्यंत एफपीओला आर्थिक साहाय्यता करेल.

काय आहे शेतकी उत्पादक संघटना (एफपीओ) -

हा असा गट असतो याच्या माध्यमातून कृषीशी संबंधित सर्व व्यावसायिक कारभार चालत असतो. यातील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमाला चांगला भाव मिळतो. यासह कृषीचे उपकरणे, यासह बियाणे, उर्वरके, यासारख्या गोष्टी चांगल्या गुणवत्ता आणि रास्त दरात मिळतात. दरम्यान सध्या लघु कृषक कृष व्यापारी संघ आणि राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक नाबार्ड देशातील उत्पादन संघटनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करत आहेत. त्यांच्या मार्फत देशात आतापर्यंत ५ हजार शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापित झाल्या आहेत. दुसरीकडे केंद्र सरकारने अल्प आणि अत्यल्प भूधारका शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकरिता नवी मार्गदर्शक तत्तेव जाहीर केली आहेत. त्यानुसार एफपीओ उद्योजकताक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. देशात यामुळे दहा हजार नव्या एफपीओ तयार होतील. मागील काही वर्षांपासून जमीन धारण क्षेत्रात घट झाली आहे, त्यामुळे कृषी तंत्रज्ञानाचा कार्यक्षम वापर होत नाही.

परिमाणी शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळत नाही. त्यावर उपाय म्हणून अल्प - अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना घेऊन शेतकरी उत्पादक कंपन्या कराव्यात या कंपन्यांमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्य उत्पन्नात वाढ होईल, असे केंद्र शासनाला वाटते. नव्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार आता डोंगराळ भागात आणि ईशान्य भारतात किमान १०० सदस्य शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये असतील, अशी अट टाकण्यात आली आहे. यापुर्वी किमान सभासदांची अट नव्हती. सभासदांपैकी निम्मे शेतकरी हे अल्प, अत्यल्प भूधारक किंवा भूमिहीन पट्टेदार शेतकरी असतील. नव्या कंपनीमध्ये एका वर्षात १८ लाखांपेक्षा अधिक निधी देण्यात येणार नाही. मात्र प्रशासकीय खर्चासाठी कंपनीला कमाल १५ लाख रुपये देण्यात येतील.

महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य असेल, एका सभासदाचा शेअर १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल. मात्र शेतकरी वेगळ्या पिकांच्या क्लस्टरमध्ये एकापेक्षा अधिक अधिक कंपन्यांचा सभासद होऊ शकणार आहे. दरम्यान हमीभाव खरेदीच्या कामात सध्या फक्त सरकारी यंत्रणा आणि सहकारी संस्था आहेत. या कामात यापुढे देशातील एफपीओ ना मोठ्या प्रमाणात आणावे. यासह शेतमाल बाजार व्यवस्था व ई-नाम प्रणालीत देखील एफपीओना उतरवावे असे केंद्राने सुचित केले आहे.