अतिरिक्त उसावर अखेर अजित पवारांनी घेतला मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांना दिलासा..

Ajit Pawar finally took a big decision on extra sugarcane.

सध्या राज्यात अनेक शेतकऱ्यांचे ऊस अजूनही फडातच आहेत. यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या कारखान्यांचा हंगाम संपलेला आहे अशा कारखान्यांची हार्वेस्टर ताब्यात घेण्याचे व ताब्यात घेतलेले हार्वेस्टर गळीत हंगाम सुरू असणाऱ्या साखर कारखान्यांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

यामुळे ऊसतोडीला आता गती मिळणार आहे. सध्या गळीत हंगाम अंतिम टप्यात आला असला तरी जवळपास २० टक्के ऊस अजूनही फडातच आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्याचे नुकसान होत आहे. याबाबत अजित पवार यांनी बैठक घेतली. हार्व्हेस्टर ताब्यात घेण्यासाठी साखर आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने सूचना द्याव्यात. शेतकऱ्यांच्या शेतात उभ्या असलेल्या अतिरिक्त उसाचे गाळप करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे आदेश त्यांनी दिले.

राज्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उसाची लागवड करण्यात आली. यामुळे कारखान्यांवर याचा मोठा ताण आला. त्यामुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्यामुळे ऊसतोड मजूरांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. यामुळे ऊसतोड काहीशी मंदावली आहे.

या सर्व गोष्टीचा विचार करुन राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम पूर्ण झाला आहे, त्यांच्या हार्व्हेस्टर मशीन ताब्यात घेऊन ते हार्व्हेस्टर गळीत हंगाम सुरु असणाऱ्या कारखान्यांना भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश साखर आयुक्तांना दिले आहेत. यामुळे आता तरी राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा ऊस तोडला जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तसेच पुढील हंगामात देखील मोठ्या प्रमाणावर ऊस असणार आहे. यामुळे पुढील वर्षीसुध्दा अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे पुढील गळीत हंगामाचे सुध्दा योग्य ते नियोजन करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. यामुळे आता याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
शेतकऱ्याचा नादच खुळा! तब्बल दीड एकरात खोदली विहीर, पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटवला..
कृषी प्रदर्शने ठरताहेत आधुनिक तंत्रज्ञानाची दालने, शेतकऱ्यांनो जाणून घ्या कसा होतो फायदा
सरकारने ठरवलंय शेतकऱ्यांना उबजारी येऊ द्यायचं नाही!! आता डीएपी खत दीडशे रुपयांनी महागले