शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे शेतमाल तारण योजना, जाणून घेऊ सविस्तर या योजनेबद्दल

agriculture goods

यावर्षी अतिवृष्टीमुळे बरेच शेतमालाचे अतोनात नुकसान झाले. यामध्ये सोयाबीन चा विचार केला तर सुरुवातीला सोयाबीनलाउच्चांकी दर मिळाले नंतर भावात सातत्याने घसरण सुरू आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत.शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत

बऱ्याच शेतकऱ्यांना आर्थिक समस्यांमुळे कमी भावात आपला शेतमाल विकावा लागतो. यावर उपाय म्हणून राज्य कृषी पणन मंडळ हे राज्य कृषी बाजार समिती मार्फत शेतमाल तारण योजना सुरू करीत आहे.

 या वर्षी या योजनेमध्ये सोयाबीन, चना, भात,ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, राजमा,हळद, तुर, उडीद, मूग इत्यादी पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 या योजनेच्या माध्यमातून शेतीमालाचे प्रकार व कर्ज वाटप व त्याला असलेला व्याजदर

• शेतमालप्रकार- मका, ज्वारी, गहू, बाजरी या पिकांकरिता बाजारभावातील एकूण किमतीच्या 50 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाते. याकरता संबंधित कर्जाच्या परतफेडीची मुदत सहा महिन्याच्या असून यावर व्याजदर हा सहा टक्के आहे.
• शेतमाल प्रकार- सूर्यफूल, सोयाबीन,तुर, उडीद,मुग, हळद, चना इतक्या दिवसात मला करतात कर्ज म्हणून शेतकऱ्यांना या मालाला असलेल्या बाजारभावातील एकूण किमतीच्या 75 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून दिली जाते. परतफेडही सहा महिने  असून 6 टक्के व्याजदर आहे.

• शेतमालाला प्रकार- काजू बी या शेतमालाला करता कर्ज मर्यादाही एकूण बाजारभावातील किमतीच्या 75 टक्के रक्कम म्हणून दिली जाते. परतफेड सहा महिन्याच्या असून 6 टक्के व्याजदर आहे.
• शेतमाल प्रकार- बेदाना यामाला करता बाजारभावातील एकूण किमतीच्या 50 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून दिली जाते. परत कडी ची मुदत ही सहा महिन्याच्या असून सहा टक्के व्याजदर आहे.

या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य 

• शेतकऱ्यांनी बाजार समितीकडे शेतमाल तारण ठेवलेला असतो त्या शेतमालाची देखरेख, सुरक्षा व जबाबदारी तसेच शेतमालाची साठवणूक याची जबाबदारी बाजार समितीचे असते. त्यासाठी शेतकर्‍यांना कुठल्याही प्रकारचा शुल्क द्यावा लागत नाही.

• तारण ठेवलेल्या शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी ही संबंधित बाजार समितीचे असते.
• या योजनेच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांचा माल स्वीकारला जात नाही.
• शेतकरी जो शेतमाल तारण ठेवतात त्या शेतमालाची किंमत येईल त्या दिवसाचे चालू बाजार भाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली खरेदी किंमत यापैकी जे कमी असेलती ठरवण्यात येते.(संदर्भ-tv9 मराठी)