कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठीच्या तरतूदीत काहीशी वाढ ; आरोग्य क्षेत्रात मात्र भरघोस वाढ

अर्थसंकल्प २०२१-२२

सोमवारी मोदी सरकारने आपला नववा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अनेक घोषणा केल्या आहेत. परंतु विरोध आणि मध्यमवर्गीय आणि शेतकरी वर्गातून मात्र याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया या अर्थसंकल्पावर येत आहेत. कृषी क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पात अधिक काहीच दिले नसल्याचे वृत्त अॅग्रोवन संस्थेने दिले आहे.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली जाण्याची अपेक्षा अर्थसंकल्पाने  फोल ठरवली आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षी  तुलनेत ती तब्बल १३७ टक्के अधिक आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित बहुतांश योजनांसाठी गेल्या वर्षी तुलनेत फारशी वाढ झालेली  नाही. शेती कर्जासाठीचे उद्दिष्ट  १६.५  लाख कोटी रुपयांचे  ठेवण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी १५ लाख कोटी रुपये उद्दिष्ट होते. ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी ४० हजार कोटी रुपयांचे तरतूद अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केली आहे. गेल्यावर्षी ती ३० हजार कोटी रुपये होती.दरम्यान नाबार्डच्या अखात्यारित असलेल्या  सूक्ष्म सिंचन  निधीसाठी तरतूद ५ हजार कोटीवरुन १० हजार कोटी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

नाशवंत शेतीमालाच्या मूल्यवर्धन आणि निर्यातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन ग्रीन्स योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. नाशवंत शेतमालाच्या योजनेमध्ये आणखी २२ नाशवंत पिकांचा समावेश करण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु या योजनेसाठी अत्यल्प आर्थिक तरतूद करण्याचा पायंदा या वर्षीही कायम आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ७३ हजार कोटी रपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्यावर्षी मूळ अर्थसंकल्पामध्ये या  योजनेसाठी सुधारित तरतूद १ लाख ११ हजार ५०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली होती.

शेतीमाल खरेदीशी संबंधित बाजार हस्तक्षेप योजना व किंमत आधार योजना, पीकविमा योजना, १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याची योजना यांच्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये भरीव वाढ प्रस्तावित नाही. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेसाठी  गेल्यावर्षा इतकीच म्हणजे ६५ हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधीसाठी गेल्या वर्षी २०८कोटी रुपयांची  तरतूद होती, ती यंदा ९०० कोटी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

युरिया अनदानासाठी  गेल्यावर्षी मुळ अर्थसंकल्पात ४७ हजार ८०५ कोटी रुपयांची तरतूद होती. सुधारित अनुमात ती ९४ हजार ९५७ कोटी रुपये करण्यात आली.