महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने उचलले मोठे पाऊल, ३१ मार्चपर्यंत गव्हाच्या राखीव किंमतीत आणखी कपात

further reduction in the reserve price of wheat

महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. होय, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत ३१ मार्चपर्यंत गव्हाच्या राखीव किमतीत आणखी कपात करण्यात आली आहे. गहू आणि गहू उत्पादनांच्या बाजारभावावर मर्यादा आणण्यासाठी ही कपात करण्यात आली आहे.

अन्न अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढीच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने (DFPD) खालीलप्रमाणे नियमांनुसार 31 मार्च 2023 पर्यंत राखीव किंमत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे-

1. खुल्या बाजार विक्री योजना (घरगुती) {OMSS(D)} अंतर्गत राखीव किंमत म्हणून खाजगी पक्षांना गव्हाची विक्री करण्याच्या उद्देशाने RMS 2023-24 सह सर्व पिकांच्या गव्हाची (FAQ) किंमत रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. 2150/क्विंटल (पॅन इंडिया) आणि गव्हासाठी (URS) 2125/क्विंटल (पॅन इंडिया) निश्चित केले आहे.

2. राज्यांना ई-लिलावात भाग न घेता वरील प्रस्तावित राखीव किमतीवर त्यांच्या गरजांसाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडून गहू खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. राखीव किंमतीतील कपातीमुळे ग्राहकांसाठी गहू आणि गव्हाच्या उत्पादनांची बाजारातील किंमत कमी होण्यास मदत होईल.

शेतकऱ्यांनो सुधारित पद्धतीने वराहपालनास संधी

भारतीय खाद्य निगम 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी या सुधारित राखीव किमतींवर गव्हाच्या विक्रीसाठी तिसरा ई-लिलाव आयोजित करेल, जो 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी उघडेल. यासाठी मंत्र्यांच्या समितीने भारतीय अन्न महामंडळाच्या साठ्यातून 30 लाख मेट्रिक टन गहू खुल्या बाजार विक्री योजनेद्वारे (OMSS) खालीलप्रमाणे सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे-

1. FCI द्वारे अनुसरण केलेल्या सामान्य प्रक्रियेनुसार व्यापारी, पीठ गिरणी कामगार इत्यादींना ई-लिलावाद्वारे 25 लाख मेट्रिक टन ऑफर केले जाईल. बोलीदार ई-लिलावामध्ये जास्तीत जास्त 3000 मेट्रिक टन प्रति झोन प्रति लिलावासाठी सहभागी होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांनो हा लेख तुमच्यासाठी! उत्पादन वाढतेय उत्पन्नवाढीचे काय? शेतकरी जातोय तोट्यात

2. 10,000 MT/राज्य दराने ई-लिलावाशिवाय राज्य सरकारांना त्यांच्या गरजांसाठी 2 लाख मेट्रिक टन ऑफर केले जाईल. 3 लाख मेट्रिक टन सरकारी PSU/सहकारी संघ/संघास जसे केंद्रीय भंडार/NCCF/NAFED इत्यादींना ई-लिलावाशिवाय ऑफर केले जाईल.

याव्यतिरिक्त, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने त्यांच्या मागणीनुसार केंद्रीय भंडार/नाफेड/एनसीसीएफला 3 लाख मेट्रिक टन गहू वाटप केला आहे. केंद्रीय भंडार, नाफेड आणि NCCF यांना अनुक्रमे 1.32 LMT, 1 LMT आणि 0.68 LMT वाटप करण्यात आले.

महत्वाच्या बातम्या;
शेतकऱ्यांनो अशा प्रकारे ट्रॅक्टरचा कार्यक्षम वापर वाढवा
काय सांगता! सोलापूरमध्ये गायीने दिला चार वासरांना जन्म, सगळ्या वासरांची तब्येतही उत्तम..
शेतकऱ्यांनो भूजल संवर्धन आपल्या सर्वांची जबाबदारी