राज्यात सरासरीच्या 86 टक्के पाऊस तर धरणांंमध्ये 66 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा

मुंबई: राज्याच्या सर्व भागात पाऊस पोहोचला असून 1 जून ते 4 सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात सरासरी 823 मि.मी. म्हणजेच एकूण सरासरीच्या 86.1 टक्के पाऊस झाला आहे. तसेच राज्यातील जलाशयांमध्ये 66.1 टक्के साठा निर्माण झाला असून खरीप हंगामात 97 टक्के क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे.

राज्यातील 11 जिल्ह्यांत 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस

राज्यात सरासरी 823 मि.मी. म्हणजेच एकूण सरासरीच्या 86.1 टक्के पाऊस झाला असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 748.9 मि.मी. म्हणजेच 78.3 टक्के पाऊस झाला होता. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसाच्या नोंदीनुसार 11 जिल्ह्यांमध्ये 100 टक्के पेक्षा जास्त पाऊस पडला असून त्यामध्ये ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, पुणे, सातारा, सांगली, नांदेड, हिंगोली, अकोला, वाशिम आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे 16 जिल्ह्यांमध्ये 75 ते 100 टक्के यादरम्यान पावसाची नोंद झाली असून त्यामध्ये रायगड, सिंधुदुर्ग, धुळे, अहमदनगर, कोल्हापूर, जालना, लातूर, परभणी, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच 50 ते 75 टक्के पावसाची नोंद झालेल्या 7 जिल्ह्यांमध्ये नाशिक, नंदुरबार, जळगाव, सोलापूर, औरंगाबाद, बीड आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

खरीप हंगामात 97 टक्के क्षेत्रावर पेरणी

राज्यात खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र (ऊस वगळून) 140.69 लाख हेक्टर असून 31ऑगस्ट 2018 अखेर 135.90 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (97 टक्के) पेरणी झाली आहे. तसेच ऊस पिकासह असणाऱ्या 149.74 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 137.63 लाख हेक्टर म्हणजेच 92 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यात 32 लाख 71 हजार 105 हेक्टर क्षेत्रावर तृणधान्ये, 20 लाख 52 हजार 641 हेक्टरवर कडधान्य आणि 41 लाख 64 हजार 444 हेक्टरवर तेलबिया पिकाची प्रत्यक्ष पेरणी-लागवड करण्यात आली आहे. तसेच 41 लाख 02 हजार 207  हेक्टरवर कापूस आणि 1 लाख 72हजार 333 हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड करण्यात आली आहे.

संबंधित बातमी वाचण्यासाठी: खरीप हंगामात 94 टक्के क्षेत्रावर पेरणी

राज्यात भात व नाचणी पिकांच्या पुनर्लागवडीची कामे अंतिम टप्प्यात असून पिके वाढीच्या ते फुटवे फुटण्याच्या अवस्थेत आहेत. पेरणी झालेल्या पिकांमध्ये आंतर मशागत, संरक्षित पाणी देणे आणि पिक संरक्षणाची कामे सुरु आहेत. कापूस पिकाखालील 26 जिल्ह्यांतील एकूण 20 हजार 160 गावांमध्ये कापूस पिकाची पेरणी झाली आहे. काही भागात कापूस पिकावर झालेल्या गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 4 लाख 20 हजार सापळे व 12 लाख 42 हजार ल्युअर्स उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. मागील आठवड्यात केलेल्या उपाययोजनांमुळे 519 पैकी 366 गावांतील बोंडअळीचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आलेला आहे. बोंडअळी नियंत्रणांतर्गत किटकनाशकांसाठी 8 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून कीड व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त 17 कोटी देण्यात आले आहेत. कृषी विद्यापीठांनी केलेल्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांनी स्वत: खरेदी केलेल्या किटकनाशकांसाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे.

खत व बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता

रासायनिक खतांचा वार्षिक खत वापर सरासरी सुमारे 60 लाख मे.टन इतका असून त्यापैकी खरीप हंगामात सरासरी 33 लाख मे.टन तर रब्बी हंगामात सरासरी 27 लाख मे.टन खतांचा वापर होतो. मागील तीन वर्षातील खत वापर, बदलती पीक पद्धती, उपलब्ध सिंचन क्षमता, जिल्ह्यांची मागणी आणि जमीन सुपिकता निर्देशांक इत्यादी बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने खरीप हंगाम-2018 साठी 43.50 लाख मे.टन खतांची मागणी केली असून केंद्र शासनाने 40 लाख मे.टन एवढ्या खतांचे नियोजन मंजूर केले आहे. याशिवाय केंद्र शासनाने राज्यासाठी युरिया खताचा एकूण 0.50 लाख मे.टन वाढीव राखीव साठा मंजूर केला आहे. 

खरीप हंगामातील अपेक्षित क्षेत्र, मागील तीन वर्षाची सरासरी विक्री आणि बियाणे बदल दर यानुसार पिकनिहाय बियाण्याची गरज निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राकडे उपलब्ध असणाऱ्या बियाण्याची माहिती घेऊन नियोजन करण्यात आले आहे. खरीप हंगामासाठी 16.26 लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज असून त्या तुलनेत 16.63 लाख क्विंटल बियाण्यांची उपलब्धता आहे. शेतकऱ्यांना 31 ऑगस्टअखेर 15.86 लाख क्विंटल (97 टक्के) बियाणे पुरवठा करण्यात आला आहे.

जलाशयांमध्ये 66 टक्क्यांपेक्षा जास्त जलसाठा

राज्यातील जलाशयात 4 सप्टेंबर 2018 अखेर 66.1 टक्के साठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास 64.95 टक्के साठा होता. यावर्षी आणि गेल्या वर्षीचा तुलनात्मक पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे आहे. सर्वाधिक जलसाठा कोकण विभागात 93.07 टक्के (93.96) इतका उपलब्ध आहे. तसेच पुणे विभागात 87.28 टक्के (85.34), नाशिक विभागात 63.21 टक्के (71.71), अमरावती विभागात 54.16 टक्के (26.37), नागपूर विभागात 48.51 टक्के (33.10) आणि मराठवाडा विभागात 29.21 टक्के (45.42) इतका साठा उपलब्ध आहे.