शेतकऱ्यांकडे ७० टक्के हळदचे पोती पडून; उत्पादकांचे भांडवल अडकले

Friday, 24 April 2020 12:47 PM
संग्रहित छायाचित्र

संग्रहित छायाचित्र


हळदीचे उत्पादन देशभरातील सर्वच राज्यात घेतले जाते. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या प्रमुख राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये हळदीचे सौदे होतात. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या बाजार समित्यांमधील सौदे सध्या बंद असल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांकडे नव्या हळदीची ७० टक्के म्हणजेच सुमारे ५५ ते ६० लाख पोती पडून असल्याची माहिती व्यापारी सूत्रांनी दिली.  पोती पडून असल्याने हळदीचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात लॉकडाऊन घोषित केला. परंतु या लॉकडाऊन मुळे हळदी उत्पादकांचा आर्थिक चलन अडकून पडले आहे.

देशात हळदीचा हंगाम सुरू झाला आहे. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्रात हळदीचे सौदे काढण्यात येत होते. साधारणपणे सौदे सूरू झाले की दोन महिन्यात सुमारे ५० टक्के हळदीची विक्री होते. त्यानंतर दहा महिन्यात ५० टक्के हळदीची विक्री होत असते. पण मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्यास सुरुवात झाल्याने विक्री थांबली आहे. सध्या देशभऱात २५ ते ३० टक्के हळदीची विक्री झाली आहे. लॉकडाऊन मुळे बाजार समित्यांमधील सर्व पिकांची सौदे बंद करण्यात आले आहे. लॉकडाऊन पुर्वी बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी आलेली हळद व्यापाऱ्यांनी आपल्या गोदामांमध्ये ठेवली आहे. हळदीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या बाजार समि्त्यांनी सौदे सुरू केलेले नाहीत.

त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी हळद आपल्या घरातच ठेवली आहे. यामुळे हळदीचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी गुंतवलेले भांडवल अडकले आहेत. दरम्यान गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून हळदीला सरासरी ७ हजार ते ९ हजार रुपये क्किंटटल दर मिळत आहे. यंदा नव्या हळदीला १४ हजार रुपये क्किंटल असा दर मिळाला. त्यानंतर दरात घसरण झाली. पण सौदे सुरू झाल्यानंतर दरांमध्ये वृद्धी होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

turmeric trapped due to corona lockdown turmeric producer turmeric farmer market committee close बाजार समित्या बंद हळदी उत्पादक गोदामात अडकली हळद हळद उत्पादक शेतकरी चिंतेत
English Summary: 70 percent turmeric trapped due to corona lockdown, farmer worried

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय







CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.