Horticulture:फळबाग लागवडीसाठी आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम योजना

orcherd planting

फळ लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल सध्या फार प्रमाणात वाढताना दिसते.शेतकरी सध्या पारंपरिक पिकांऐवजी फळ लागवडीकडे जास्त प्रमाणात वळत आहेत. या शेतकऱ्यांच्या कार्याला शासनाच्या मार्फत होणाऱ्या विविध योजनांच्या माध्यमातून हातभार लावत आहेत

.या लेखात आपण फलोत्पादनासाठी असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम बद्दल माहिती घेणार आहोत.

 या योजनेचे उद्दिष्ट

 या योजनेच्या माध्यमातून फळबाग लागवड वाढवून पूरक व्यवसायात वाढ करणे तसेच उत्पादन वाढवणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

 या योजनेची व्याप्ती

योजना महाराष्ट्रातील जवळजवळ चौतीस जिल्ह्यांमध्ये राबविली जाते.

 या योजनेचे स्वरुप

 या योजनेच्या माध्यमातून फळबाग लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करणे तसेच पात्र लाभार्थी शेतावर,शेताच्या आजूबाजूला तसेच बांधांवर व पडीक जमिनीवरविविध प्रकारच्या फळझाडांची लागवड करणे तसेच वृक्षांची देखील लागवड करता येते.

या योजनेत समाविष्ट फळपिके

 सिताफळ, आवळा, चिंच,आंबा, काजवा, चिकू, पेरू, डाळिंब, संत्रा मोसंबी, नारळ,जांभूळ, अंजीर कलमे,बोर,कोकम, कवर तसेच वृक्षांमध्ये कडूलिंब,  सोनचाफा,गिरीपुष्प,साग, सुपारी,शेवगा, बांबू,  हादगा, जेट्रोफा तसेच इतर औषधी वनस्पतींचा समावेश होतो. तसेच गुलाब, मोगरा आणि निशिगंध सारखे फुलपिके

 या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी असलेले  निकष

• शेतजमीन हि लाभार्थ्याच्या नावावर असणेआवश्यकआहे.
• संबंधित लाभार्थी कसत असलेली जमीन जर कुळ कायद्याखाली येत असेल व सातबारावर संबंधित कुळाचे नाव असेल तर योजना कोणाच्या संगतीने राबवण्यात येणे महत्त्वाचे आहे.
• लाभार्थी कडे मनरेगा जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे.

• या योजनेतील लाभार्थ्यांनी लागवड केलेली फळझाडे, वृक्षांच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती पिके 90%आणि कोरडवाहू पिके 75% जिवंत ठेवतील अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहते.
• दोन हेक्टर च्या मर्यादित फळबाग लागवड करता येते.
• या योजनेसाठी जॉब कार्ड धारक अ या प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून लाभ घेण्यास पात्र राहते. त्याच्यामध्ये
• अनुसूचित जाती
• अनुसूचित जमाती
• दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी
• भूसुधार योजनेचे लाभार्थी
• इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
• कृषी कर्ज माफी योजना 2008 नुसार अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी
• अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वननिवासी
• महिलाप्रधान कुटुंबे इत्यादी