जुन्नरच्या हापूस उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी! GI मानांकनाबाबत शरद पवारांकडून आश्वासन

Junnar's hapus growers

कोकण पाठोपाठ पुण्यातील जुन्नर तालुक्यात आंब्याचे उत्पादन अधिक घेतले जाते. शिवाय कोकण हापूस सारखाच जुन्नर हापूस देखील मुंबई आणि पुणे बाजारपेठेत प्रसिद्ध आहे. गेली अनेक वर्षांपासून जुन्नर हापूस आपले स्थान बाजारात टिकून आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी कोकणातून कलमे आणून जुन्नर येथील व्यापाऱ्यांनी आंबे लावण्यास सुरुवात केली होती. त्याचा आता मोठा प्रसार झाला असून तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र आंबा फळबाग लागवडीखाली आहे.

त्यामुळे या आंब्याला आता जीआय GI मानांकन मिळावे अशी इच्छा येथील शेतकरी व्यक्त करत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यांमधील शिवनेरी हापूस आंब्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वतीने तेथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक संजय पानसरे व संबंधित शेतकऱ्यांनी शरद पवार आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. जुन्नर, आंबेगाव भागातील शिवनेरी हापूस आंबा बाजारात येण्यास सुरुवात होणार असून यातील काही झाडांची फळे शेतकऱ्यांनी भेट अजित पवार यांना आणली होती.

या शिवनेरी हापूस आंब्याला G.I. मानांकन प्राप्त व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत पवार यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासित केले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यंदा कोकणात आंब्याचे उत्पादन घटल्याने जुन्नर हापूसला चांगली मागणी असणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जुन्नर हापूस साधारणतः मे महिन्याच्या अंतिम टप्यात सुरु होऊन जून महिन्याच्या १५ ते २० तारखेपर्यंत चालतो. गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात झालेल्या अवकाळीने येथील आंब्याच्या बागांचे मोठे नुकसान झाले होते.

रेशन घेण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल, सर्वसामान्य लोकांना मोठा धक्का

तसेच तुडतुडा, चिकटा आणि इतर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याने देखील आंब्याचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसान टाळण्यासाठी यंदा आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी फळाभोवती पिशवीचे आवरण केले आहे. या पिशव्या डबल कोटेड असून आतून व बाहेरून एक पेपर आहे. त्यामुळे किडीपासून, पावसातील गारांपासून संरक्षण होते. शिवाय औषध फवारणीची गरज पडत नसल्याने सेंद्रिय फळ हाती लागत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.

यावर्षीच्या अतिरिक्त उसामुळे पुढील वर्षीच्या गाळपाबाबत अजित पवारांनी घेतला मोठा निर्णय

नाशिक येथून या पिशव्या आणल्या असून ३ रुपये प्रतिनग अशा १ हजार फळांसाठी केवळ ३००० रुपये खर्च आला आहे. तर त्यामुळे लाखो रुपयांची फळे येथील शेतकऱ्यांनी सुरक्षित केली आहेत. यामुळे आता या फळाला हे मानांकन मिळाले तर शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. याबाबत शेतकऱ्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.

महत्वाच्या बातम्या;
'साखर निर्यात बंदीचा निर्णय मुर्खपणाचा, दिल्लीत अति शहाण्या लोकांनी याचा विचार करून निर्णय घ्यावा'
शेतकऱ्यांना खतासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार नाहीत, मोदी सरकारने केली शेतकऱ्यांच्या हिताची घोषणा
पेट्रोलनंतर आता खाद्यतेलाचे दरही होणार कमी, मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय