सिगारेट, तंबाखू खारिज 'हे' नियम वाचले का? मोदी सरकारकडून नियम बदल!

सिगारेट, तंबाखू खारिज 'हे' नियम वाचले का? मोदी सरकारकडून नियम बदल!

सिगारेट वा तंबाखूचे सेवन करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे..तंबाखू आरोग्यासाठी हानीकारक असल्याचे सांगितले जाते. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या पॅकेटवरही ते ठळकपणे तसा इशारा दिलेला असतो..शिवाय, सातत्याने तंबाखूजन्य पदार्थांच्या किंमती वाढवण्यात येतात..तरीही अनेकांची तंबाखूची सवय काही सुटत नाही..

तंबाखूच्या सेवनाने कॅन्सरला बळी पडण्याची शक्यता असते..या घातक आजारापासून लोकांना वाचवण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने जागृती केली जाते..त्याचाच एक भाग म्हणून, मोदी सरकारने तंबाखू उत्पादनाबाबतच्या नियमांत लवकरच बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.The Modi government has decided to soon change the rules regarding tobacco production.या नवीन नियमांबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 21 जुलै सिगारेट व इतर तंबाखू उत्पादने (पॅकेजिंग आणि लेबलिंग) नियम, 2008 मध्ये केली आहे. नवीन तुमची आरोग्य इशाऱ्यांशी जोडणी अधिसूचना सुरू करण्यात आली आहे. तंबाखूजन्य उत्पादनाच्या पॅकेटवर आता अधिक कडक केला आहे. तसेच आता नवीन चित्र असेल.

1 डिसेंबर 2022 पासून देशात उत्पादित,आयात केलेल्या किंवा पॅक केलेल्या तंबाखू उत्पादनांच्या पाकीटावरील चित्रात बदल केला जाणार आहे.. तसेच, त्यावर आता ‘तंबाखूमुळे वेदनादायक मृत्यू होतो’, तसेच ‘तंबाखू सेवन करणाऱ्यांचा तरुण वयात मृत्यू होतो’, असा इशारा लिहिलेला असेल. हा नियम एक वर्षासाठी वैध असणार आहे..

तंबाखू उत्पादनाच्या प्रत्येक पाकिटावर 1800-11-2356 हा हेल्पलाईन क्रमांक देणं बंधनकारक असेल. तंबाखूचे व्यसन सोडवण्यासाठी तुम्हाला या हेल्पलाईन क्रमांकावर काॅल करता येईल.. त्यानंतर तुमचे समुपदेशन केले जाणार आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 19 भाषांमध्ये आपल्या वेबसाइटवर ही अधिसूचना जारी केली आहे. तंबाखूजन्य पदार्थाच्या पाकिटावर धोक्याचा इशारा, तसेच हेल्पलाईन क्रमांक दिला आहे का, याची तपासणी केली जाणार असल्याचे केंद्रिय आरोग्य मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे..

मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईलच, शिवाय जेलची हवाही खावी लागेल.. सिगारेट व इतर तंबाखू उत्पादने (जाहीरात प्रतिबंध आणि व्यापार आणि वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण) कायदा, 2003 च्या कलम 20 अंतर्गत कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे..