तरुणांनो नोकरीत पैसे मिळत नसतील तर सुरु करा अ‍ॅग्रीकल्चर स्टार्टअप, सरकार देणार २५ लाख रुपये

young people not getting paid jobs, start agriculture startup

कोरोना महामारीपासून देशात रोजगाराचा प्रश्न तापत आहे. अशा परिस्थितीत देशातील तरुणांना स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. कृषी क्षेत्रातही शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी तरुण आणि शेतकऱ्यांना शेती सुरू करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात येत आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून आर्थिक मदतही करत आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी क्षेत्रात उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

कृषी स्टार्टअप्स कृषी क्षेत्रात डिजिटलायझेशन आणि यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कृषी स्टार्टअप्स स्वतः स्मार्ट शेतीला प्रोत्साहन देतात. अनेकदा शेतकरी असा विचार करतात की शेतीत काय करायचे म्हणजे खर्च कमी होईल, उत्पन्न दुप्पट होईल आणि रोजगाराचा प्रश्न सुटेल. अशा परिस्थितीत शेतकरी आणि तरुणांना हवे असेल तर ते शेतातील उत्पादनावर प्रक्रिया करू शकतात, आधुनिकतेशी जोडून कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये हात आजमावू शकतात.

डिजिटल शेतीला जोडून स्वयंपूर्ण बनू शकतात, कृषी यांत्रिकीकरणाशी संबंधित स्टार्टअप किंवा उघडू शकतात. त्यांची स्वतःची दुग्धव्यवसाय. आणि मत्स्यपालन युनिट देखील स्थापन करू शकतात. या सर्व कामात नवीन विचार, नवीन तंत्रज्ञान आणि यंत्रांशी जोडले जाते. यासाठी प्रशिक्षणापासून ते मार्केटिंगपर्यंतची आर्थिक मदतही सरकार करते. आजकाल तरुणांना नोकरी-व्यवसायातून फारसे कमाई करता येत नाही हे उघड आहे.

नेहेमी वाईटांशी चांगले आणि चांगल्यांशी वाईट का घडते? जाणून घ्या..

अशा स्थितीत त्यांनी शेतकऱ्यांशी जोडून शेतीमध्ये नाविन्यपूर्ण काम करावे. कारण भारताचा प्रदेश सतत प्रगती करत आहे. भारतात अवलंबलेली शेती तंत्र (सेंद्रिय शेती आणि नैसर्गिक शेती) परदेशात लोकप्रिय होत आहे. हेच कारण आहे की सरकार कृषी स्टार्टअपसाठी प्रशिक्षण आणि निधी दोन्हीही पुरवत आहे. कृषी व्यवसाय अभिमुखता कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी आणि तरुणांना 2 महिने सतत 10,000 रुपये देण्याची तरतूद आहे.

कृषी स्टार्टअप्ससाठी आर-एबीआय इनक्यूबेट्सचे सीडस्टेज 85% अनुदान आणि 15% अंशतः अनुदानासह, 25 लाखांपर्यंत निधी देखील इन्क्युबेट्सद्वारे प्रदान करते. 90% अनुदान आणि इनक्यूबेटरद्वारे 10% अनुदानाच्या तरतुदीसह कृषी उद्योजकांच्या कल्पनेनुसार आणि प्री-सीडस्टेज फंडिंग अंतर्गत सुमारे 5 लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे. या योजनेचे लाभार्थी कृषी विज्ञान केंद्र आणि इतर केंद्रांसारख्या शासकीय संस्थांमार्फत निवडले जातात.

शेतकऱ्यांचे ऊस बील देण्यासाठी चक्क स्वत:ची मालमत्ता ठेवली गहाण, कारखाना 4 टर्मपासून बिनविरोध

आर्थिक सहाय्य देण्यापूर्वी, लाभार्थी प्रशिक्षण, बौद्धिक आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाच्या आधारावर न्याय केला जातो. या योजनेंतर्गत स्टार्टअप तरुण आणि शेतकऱ्यांना हप्त्यांमध्ये आर्थिक मदत दिली जाते. ज्यानंतर शेतकरी आणि युवक त्यांच्या क्षेत्रातील इतर लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. या योजनेत सामील होण्यासाठी तुम्ही केंद्र सरकारची योजना स्टार्टअप इंडिया किंवा कृषी विभागाच्या https://rkvy.nic.in/ या वेबसाइटवर अधिक माहिती मिळवू शकता.

महत्वाच्या बातम्या;
आता शरद पवार होणार राष्ट्रपती?? सोनिया गांधींनी तयार केला प्लॅन..
भूसंपादन केलेल्या जमिनीवर सरकारचा अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल
केशर शेतीतून मिळवा लाखो नाही तर करोडो, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती...