1. सरकारी योजना

Goverment Scheme: बेरोजगारांना स्वतःच्या पायावर उभे करणारी आणि आर्थिक उभारी देण्याची ताकद ठेवणारी 'ही'योजना आहे महत्वपूर्ण

भारत हा कृषिप्रधान देश असून भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकरी शेतीमध्ये मोठ्या कष्टाने, रक्ताचे पाणी करून शेतीत उत्पादन पिकवतात.

पाटील रत्नाकर अशोक
पाटील रत्नाकर अशोक
this government scheme help to unmployment person to setup food processing unit

this government scheme help to unmployment person to setup food processing unit

 भारत हा कृषिप्रधान देश असून भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकरी शेतीमध्ये मोठ्या कष्टाने, रक्ताचे पाणी करून  शेतीत उत्पादन पिकवतात.

परंतुपिकांचे उत्पादन घेणे शेतकऱ्याच्या हातात आहे, परंतु त्या उत्पादनाला व्यवस्थित भाव मिळेल की नाहीही बाब मात्र शेतकऱ्यांच्या हातात नाही.त्यामुळे बऱ्याचदा शेतकऱ्यांनी शेतात पिकवलेला शेतमाल कवडीमोल दराने विकला जातो. एवढेच काय या शेतमालाला रस्त्यात फेकून द्यायची वेळ शेतकऱ्यांवर बर्‍याचदा येते. त्यामुळे शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योगउभे राहणे ही काळाची गरज आहे. शेतमालावर प्रक्रिया करून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे एक भक्कम साधन मिळावे यासाठी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त बेरोजगार तरुणांनी घ्यावा. यासाठी जिल्हा कृषी विभाग प्रयत्नशील आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील तरुणांना आणि बेरोजगारांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याचे सरकारचे धोरण

 अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विचार केला तर यामध्ये असंघटित क्षेत्राचा विचार केला तर या क्षेत्रामध्ये 74 टक्के रोजगार निर्मिती होते. या क्षेत्रातील 66 टक्के उद्योग ग्रामीण भागात असून त्यापैकी 80% कुटुंबआधारित उद्योग आहेत.या गृह उद्योगांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या संसाराला आर्थिक हातभार तर लागतोच तसेच त्यांचे कामानिमित्ताने शहराकडे होणारे स्थलांतर देखील थांबवली जाणे शक्य होते.  हे जे सगळे उद्योग आहेत असे उद्योग सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रात येतात. त्यामुळे शासनानेअशा सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याचे धोरण आखले असूनया धोरणाच्या अनुषंगाने ही योजनाखूपच लाभदायी आणि फायद्याचे ठरणार आहे.या योजनेसाठी केंद्र सरकारला 60 टक्के राज्य सरकार 40 टक्के अशा प्रमाणात खर्च करते. केंद्र शासन सहायित प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग योजना सन 2020-21 ते 2024-25 पाच वर्षात एक जिल्हा एक उत्पादन या धर्तीवर राबवली जाणार असून या योजने अंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत कच्च्या मालाची खरेदी, सामाजिक सेवा आणि उत्पादनाचे विपणन करण्यात मदत होऊ शकेल.

 या योजनेचा हेतू

 सध्या जे उद्योग कार्यरत आहेत व जे नवीन स्थापित होणार आहेत असे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयंसहायता  गट व सहकारी उत्पादक गट त्याची पत मर्यादा वाढवणे. उत्पादनाचे ब्रॅण्डिंग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठासाखळीशी जोडणे, सामायिक सेवा जस साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग,  विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठी च्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे,

तसेच सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्य याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहेत.(स्रोत-mpcन्यूस)

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:Business Idea 2022: नोकरीचा कंटाळा आलाय; व्यवसाय करण्याच्या तयारीत आहात; मग सुरु करा हा व्यवसाय आणि कमवा बक्कळ

नक्की वाचा:बातमी कामाची! बारामाही मागणी असलेल्या या विदेशी फळाची शेती करा आणि कमवा बक्कळ; वाचा सविस्तर

नक्की वाचा:Mansoon 2022: शेतकऱ्यांनो सुरु करा खरीपाची तयारी; मान्सून वेळेआधीच आगमनाच्या तयारीत; वाचा IMD चा ताजा अंदाज

English Summary: this government scheme help to unmployment person to setup food processing unit Published on: 12 May 2022, 10:41 IST

Like this article?

Hey! I am पाटील रत्नाकर अशोक. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters