Micro Irrigation Scheme:‘सूक्ष्म सिंचन योजना’कमी पाण्यात जास्त उत्पादन घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त योजना

कमी पाण्यात जास्त उत्पादन घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त योजना

उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब पिकांच्या पोषक वाढीसाठी उपयुक्त ठरावा. पिकांची उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यापैकीच एक योजना म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- प्रतिथेंब अधिक पीक अर्थात सूक्ष्म सिंचन योजना होय.

राज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रती थेंब व अधिक पीक ही सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा 60 टक्के आणि राज्य शासनाचा 40 टक्के हिस्सा असतो. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. ठिबक व तुषार संच उभारणीसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यात येते.

जिल्हानिहाय वार्षिक कृती आराखड्यांवरून राज्याचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून राज्यस्तरीय मंजुरी समितीची (SLSC) मान्यता घेण्यात येते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून योजनेसाठी सर्वांच्या सर्व चार हप्ते मिळवणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.

या योजनेतून शेतकरी लाभार्थीस अनेक फायदे झालेले आहेत. ठिंबक सिंचनामुळे पाणी थेट पिकाच्या मुळाशी व आवश्यक त्या प्रमाणात दिले जाते, त्यामुळे पाण्याची बचत होते. ठिंबक सिंचनामुळे जमिनीत वाफसा कायम राहतो. विद्राव्य खाते वेंचुरी/फर्टिलायझर टॅकद्वारे पाण्यात मिसळून पिकांच्या अवस्थेनुसार आणि गरजेनुसार देता येतात. त्यामुळे पाण्याची व खतांची बचत होऊन खतांचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर होतो. तणांची वाढ नियंत्रित राहते, विजेच्या व मजुरांच्या खर्चात बचत होते. पिकांच्या उत्पादनात व गुणवत्तेत वाढ होऊन दर्जेदार व निर्यातक्षम उत्पन्न मिळते आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावते.

सन २०२२-२३ मध्ये या योजनेसाठी एकूण रु.५५६.६६ कोटी निधी उपलब्ध झाला. या निधीमधून सन २०२१-२२ मधील प्रलंबित लाभार्थ्यांकरिता व सन २०२२-२३ मधील महाडीबीटी पोर्टलवर निवड झालेले व अनुदानास पात्र २ लाख २२ हजार २२५ लाभार्थ्यांना रु ५५६.६६ कोटी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. सन २०२२-२३ मध्ये एकूण १.३९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ देण्यात आला आहे. सन २०२३-२४ साठी रु ५०९.९९ कोटी रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी रु. १०२ .०८ कोटी निधी प्राप्त झाला असून सन २०२२-२३ मधील प्रलंबित आणि सन २०२३- २४ महाडीबीटी पोर्टलवर निवड झालेले व अनूदानास पात्र ३२ हजार १८६ लाभार्थ्यांना रु. ८०.६१ कोटी अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरित अनुदान वितरीत करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरु आहे.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या सोयीकरीता सर्व योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाडीबीटी प्रणाली विकसीत केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या घटकांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडीत विविध घटकांकरिता अर्ज करण्याची सुविधा या प्रणालीद्वारे करून देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या संकेतस्थळावर स्वतःची नोंदणी करून आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. महाडीबीटी पोर्टलचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ हे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावरील “शेतकरी योजना” हा पर्याय निवडावा‌. शेतकरी स्वतःच्या मोबाईल, संगणक/लॅपटॉप/टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतीतील संग्राम केंद्र इ. माध्यमातून उपरोक्त संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतात.

योजनेच्या प्रसारासाठी तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी राज्य शासन खालीलप्रमाणे प्रोत्साहनपर पूरक अनुदानाच्या योजना राबवित आहे.

 

अ) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना :

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रती थेंब अधिक पीक अंतर्गत देय अनुदानास राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेमधून अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना ३० टक्के पूरक अनुदान देऊन सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे ८० टक्के व ७५ टक्के एकूण अनुदान देण्यात येत आहे. सन २०२१-२२,२०२२-२३ व २०२३-२४ मधील लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान देण्याकरिता राज्य शासनाकडून रु. ४६४ कोटी निधी प्राप्त झाला. यातून पात्र ३ लाख १४ हजार २५२ लाभार्थ्यांना रु.४१८.७३ कोटी पूरक अनुदान देण्यात आले.

ब) अटल भूजल योजना

ही योजना १३ जिल्ह्यातील ४२ तालुक्यातील १३३९ ग्रामपंचायतीमधील १४४० गावांमध्ये केंद्र शासन व जागतिक बॅक यांच्या अर्थसहाय्याने पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि इतर शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे २५ टक्के आणि ३० टक्के पूरक अनुदान देण्यात येत आहे.

लेखक-दत्तात्रय कोकरे,विभागीय संपर्क अधिकारी

(सदर माहिती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन येथे प्रकाशित झाली आहे.)