Government Decision: शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकारने घेतला मोठा निर्णय; पीक विम्यासाठी 187 कोटी मंजूर

crop insurance

सरकार शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना (scheme) राबवत असते. ज्यातून त्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. यामधीलच एक योजना म्हणजे पीक विमा योजना. या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्य शासनाच्या हिश्याची १८७ कोटी १५ लाख ६५ हजार ७३ रुपये शासनाने विमा कंपन्यांना (Insurance companies) दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बीतील पीक विमा मिळणे निश्चीत झाले असून सद्यस्थितीला आर्थिक संकटात उभे असलेल्या शेतकऱ्यांना हा दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या (Central and State Govt) संयुक्त भागीदारातुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme) राबविल्या जाते. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरला आहे अशांना नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला जातो.

दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा; १ सप्टेंबर पासून दुधाच्या दरात ७ रुपयांनी होणार वाढ

सन २०२१-२२ मधील रब्बी हंगामातील पिकांवर गारपीट त्याचप्रमाणे पावसाचे संकट ओढावले होते. अनेक पिकांचे शेतकऱ्यांच्या रब्बी हंगामातील अतोनात नुकसान झाले होते. शासनाने झालेल्या नुकसानीचा विचार करता खरिपानंतर आता रब्बी हंगाम २०२१ - २२ मधील पीक विमाही देऊ केला आहे.

Business Tips: 15 हजार रुपये गुंतवून सुरू करा 'हा' व्यवसाय; महिन्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत होणार कमाई

यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्याची असलेली १८७ कोटी १५ लाख हजार ७३ रुपयांची रक्कम भारतीय कृषी विमा कंपनी, इक्फो टोकीयो जनरल इन्शुरस कंपनी लि. , भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरस कं.लि. , बजाज अलियान्स इन्शुरस कंपनी, एचडीएफसी अग्रो इन्शुरस कंपनी लि. या 6 कंपन्यांना रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.

त्यामुळे येत्या काळात शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील (Rabi season) पीक विमा मिळणार आहे. ३० सप्टेंबर २०२२ अखेरपर्यंत या पीक विमा रक्कमेचे वाटप होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या 
Cauliflower consumption: सावधान! प्रमाणापेक्षा जास्त फुलकोबीचे सेवन केल्याने होतात गंभीर समस्या
सरल पेन्शन योजना ठरतेय अत्यंत फायदेशीर; दरमहा 15 हजार रुपयांपर्यंत मिळते पेन्शन
लष्करी अळीपासून बचाव करण्यासाठी वापरा 'हे' तंत्र