शेतमाल वाहतुकीसाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 75 टक्के अनुदान; आजच करा अर्ज

subsidy

महाराष्ट्रात शेतकरी अनेक पिकांची लागवड करीत असतात. फळे-भाजीपाल्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. फळे- भाजीपाला हे नाशवंत असल्यामुळे वाहतुकीदरम्यान अनेकदा शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. मात्र आता याबाबत सरकारने (government) शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातून शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत रस्ते वाहतूक अनुदान योजना (Grant Scheme) राबविण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे योजनेच्या दिनांकापासून दि. ३१ मार्च २०२३ या कालावधीपर्यंत देशांतर्गत रस्ते वाहतूक भाड्यामध्ये अनुदान देण्यासाठी योजना जाहिर करण्यात आली आहे.

लाभार्थी

राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था योजनेअंतर्गत अनुदान घेण्यासाठी पात्र असतील. या योजनेमध्ये रस्तेमार्गे प्रत्यक्ष वाहतूक होणार्‍या शेतमालावर अनुदान मिळणर आहे.

महत्वाचे म्हणजे शेतमाल प्रत्यक्ष विक्री झाल्यानंतरच अनुदान (subsidy) मिळेल. राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी स्वत: उत्पादित केलेला शेतमालच संबधीत राज्यामध्ये पाठवावे लागेल. या योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष वाहतूक केलेल्या अंतरानुसार अनुदान दिले जाईल.

LIC ची खास योजना; 'या' योजनेतून महिलांना 4 लाख रुपयांची मिळणार आर्थिक मदत

अंतरानुसार अनुदान मिळेल

१) किमान ३५० ते ७५० कि. मी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.२० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.

२) ७५१ ते १००० कि.मी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.३० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.

३) १००१ ते १५०० कि.मी. पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.४० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.

४) १५०१ ते २००० कि.मी.पर्यंत वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु. ५० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.

५) २००१ कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.६० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.

६) सिक्कीम, आसाम, अरूणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम,मेघालय व त्रिपुरा या राज्यासाठी वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्के अथवा कमाल मर्यादा रु.७५ हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.

चांगल्या आरोग्यासाठी मिठाचे प्रमाण किती असावे? जाणून घ्या सविस्तर

या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्था/उत्पादक कंपनीस एका आर्थिक वर्षात कमाल रू.३.०० लाख एवढे वाहतूक दिले जाणार.

मात्र अनुदान केवळ महाराष्ट्रातून इतर राज्यात केलेल्या एकेरी वाहतूकीस लागू असणार आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या कार्यलयांशी संपर्क साधू शकता.

महत्वाच्या बातम्या 
धनु आणि मकर राशींना होणार धनलाभ; जाणून घ्या आजचे राशीभविष्य
कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी वापरा 'हे' अफलातून जुगाड; पैशांची होणार बचत
शेतकऱ्यांनो रब्बीत कमी खर्चात पिकांचे उत्पादन दुप्पट करा; फक्त 'या' टिप्स कराव्या लागतील फॉलो