स्टार्टअप सुरू करायचा आहे आणि पैसे नाहीत? परंतु आता नो टेन्शन! मिळेल आता गॅरंटी शिवाय दहा कोटी रुपये कर्ज

loan for startup

सध्या बरेच तरुण स्टार्टअप सुरू करू इच्छितात. कारण सुशिक्षित तरुणांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून त्या मानाने नोकऱ्या कमी असल्याने आता बरेच तरुण  उद्योग व्यवसायाकडे वळत आहेत. परंतु एखादी स्टार्टअप उभारताना सगळ्यात मोठी समस्या असते ती लागणारे भांडवलाची  होय.

जरी एखादा योजनेच्या माध्यमातून कर्जरूपाने भांडवल उभे करायचे म्हटले म्हणजे त्यासाठी लागणारे कागदपत्रे व गॅरंटी या गोष्टींची पूर्तता करणे तेवढेच गरजेचे असते.

यामुळे देखील बऱ्याच व्यक्तींना बँकांकडून निधी उभारताना अडचणी निर्माण होतात. परंतु आता ही समस्या मिटली असून आता स्टार्टअपसाठी भांडवल उभारणी फार सोपी होणार आहे. त्याबद्दल या लेखांमध्ये माहिती घेऊ.

नक्की वाचा:शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! हरभऱ्यासोबत 'या' पिकांच्या बियाण्यावर मिळणार अनुदान, वाचा या संबंधित डिटेल्स

 सरकारची क्रेडिट गॅरंटी स्कीम

 स्टार्टअप उभारण्यासाठी निधीची समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने एक अनोखे पाऊल उचलले असून आता स्टार्टअप उभारणीसाठी निधी उभारणे  करणे सोपे होणार आहे.

यासाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम अर्थात सीजीएसएस या योजनेअंतर्गत स्टार्टअप कंपन्यांना दहा कोटी रुपयांपर्यंत हमी  म्हणजेच कुठल्याही गॅरंटी शिवाय कर्ज मिळणार आहे. या अंतर्गत सरकारी व्यापारी बँका तसेच नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या किंवा पर्यायी गुंतवणूक निधी यांच्याकडून कर्जावर हमी देण्यात येणार आहे

व ही हमी प्रत्येक स्टार्टअपला जास्तीत जास्त दहा कोटी रुपयांच्या कर्जावर दिली जाणार. स्टार्टअप म्हणजे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या अधीसूचनांमध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या स्टार्टअपच्या व्याख्या बसतील ते होय.

नक्की वाचा:Post Office Scheme: जर हवा असेल गुंतवणुकीवर उत्तम परतावा तर 'या'पोस्टाच्या योजना आहेत सर्वोत्तम

 सरकार देईल दोन प्रकारचे कर्जावर हमी

 या अंतर्गत सरकार स्टार्टअप कंपन्यांना दहा कोटी रुपयांच्या कर्जावर दोन प्रकारची हमी देणार आहे. यामध्ये पहिला म्हणजे व्यवहार आधारित हमी असेल त्यामध्ये बँक किंवा नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी स्टार्टअपला कर्जाची हमी देतील दुसरा प्रकार म्हणजे एकट्या पात्र कर्जदारच्या आधारे कर्जाची हमी दिली जाईल. यामध्ये एखाद्या स्टार्टअपचे मूळ खर्चाची रक्कम तीन कोटी रुपयांपर्यंत असेल तर त्यांना 80% रकमेवर व्यवहार आधारित कव्हर मिळेल.

त्यासोबतच तीन ते पाच कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्जाची रक्कम असेल तर 75 टक्के वर हमी संरक्षण मिळेल. तसेच दहा कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या स्टार्टअपला 65% कर्जावर हमी मिळेल.

योजना चालवणे सोबत डीपीआयआयटी व्यवस्थापन समिती आणि जोखीम मूल्यमापन समिती स्थापन करेल व ही समिती वेळोवेळी या योजनेचे देखरेख आणि पुनरावलोकन करेल.

नक्की वाचा:PM Kisan Tractor Yojana: आनंदाची बातमी! या दिवाळीत अर्ध्या किंमतीत मिळणार ट्रॅक्टर; असा घ्या ला