कृषी ड्रोन: महिंद्रा अँड महिंद्रा, बेयर, TAFE ला शेतीमध्ये ड्रोन वापरण्याची परवानगी

कृषी ड्रोन

देशातील प्रसिद्ध कंपन्या महिंद्रा अँड महिंद्रा, बायर आणि TAFE यांना कृषी क्षेत्रात ड्रोन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने त्यांना ही परवानगी दिली आहे. परवानगी दिल्याने आता या कंपन्या कृषी क्षेत्रात ड्रोन वापरू शकतील.

तथापि, ही परवानगी या कंपन्यांना काही अटींसह देण्यात आली आहे जी कंपन्यांना पूर्ण करावी लागेल. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात महिंद्रा अँड महिंद्रा, TAFE आणि बेयर क्रॉप सायन्ससह 10 संस्थांना विविध कारणांसाठी ड्रोन वापरण्याची सशर्त परवानगी दिली.

जाणून घ्या, कोणत्या कंपनीला ड्रोन वापरण्याची परवानगी मिळाली

महिंद्रा अँड महिंद्राला तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात ड्रोनवर आधारित कृषी चाचण्या घेण्यास आणि धान आणि मिरची पिकांवर फवारणी करण्यासाठी ड्रोन वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असे हवाई वाहतूक मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. बेयर क्रॉप सायन्सला ड्रोनवर आधारित कृषी संशोधन उपक्रम आयोजित करण्यास आणि कृषी फवारणीसाठी ड्रोन वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ट्रॅक्टर आणि फार्म इक्विपमेंट लि. (TAFE) चेन्नईला ड्रोनवर आधारित हवाई फवारणीसाठी ड्रोनच्या वापरास मंजूरी देण्यात आली आहे पीक आरोग्याचे मूल्यांकन आणि पीक रोग टाळण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, त्याने वरील सर्व संस्थांना मानवरहित विमान प्रणाली (UAS) नियम, 2021 पासून सशर्त सूट दिली आहे. आणि मंजुरीच्या तारखेपासून किंवा पुढील आदेशापर्यंत एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वैध असेल. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने नवीन ड्रोन नियम 2021 पास केले आहे, जे मानवरहित विमान प्रणाली नियम 2021 ची जागा घेईल, असे म्हणत सरकारने अधिसूचना जारी केली. सरकारने 15 जुलै रोजी नवीन ड्रोन नियमांची घोषणा केली होती आणि 5 ऑगस्टपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या.

ड्रोन उडवण्याबाबत सरकारी नियम काय आहेत

प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने ड्रोन उडवण्याबाबत नवीन नियम केले आहेत. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने नवीन ड्रोन नियम 2021 पास केले आहेत, जे विद्यमान मानवरहित विमान प्रणाली नियमांची जागा घेईल. ड्रोन उडवण्याबाबत सरकारने जारी

केलेले नवीन नियम खालीलप्रमाणे आहेत-

• ड्रोन चालवण्यासाठी कोणतीही नोंदणी किंवा परवाना जारी करण्यापूर्वी आता सुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता नाही. तर ड्रोन चालवण्याच्या परवानगीचे शुल्क नाममात्र करण्यात आले आहे.

• मालवाहतुकीसाठी ड्रोन कॉरिडॉर विकसित केले जातील. ड्रोन आणि ड्रोन टॅक्सीसाठी जड पेलोड वाहून नेण्यासाठी ड्रोनचे कव्हरेज 300 किलोवरून 500 किलो पर्यंत वाढवल्याची नोंद आहे.

• नवीन नियमांतर्गत संपुष्टात आलेल्या काही मंजुरींमध्ये युनिक अधिकृत क्रमांक, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, अनुरूपतेचे प्रमाणपत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, ऑपरेटर परमिट, संशोधन आणि विकास संस्था प्राधिकरण आणि रिमोट पायलट प्रशिक्षक प्राधिकरण यांचा समावेश आहे.

• ड्रोन  डिजीटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर हिरव्या, पिवळ्या आणि लाल झोनसह परस्पर हवाई क्षेत्राचा नकाशा प्रदर्शित केला जाईल. विमानतळाच्या मापदंडांच्या बाबतीत, यलो झोन 45 किमी वरून 12 किमी पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

• विमानतळाच्या परिघापासून 8 ते 12 किमी दरम्यान ग्रीन झोन आणि 200 फुटांपर्यंतच्या ड्रोनच्या ऑपरेशनसाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. तर सर्व ड्रोनची ऑनलाइन नोंदणी डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मद्वारे केली जाईल. असे म्हटले गेले आहे की यामुळे ड्रोनचे हस्तांतरण आणि नोंदणी रद्द करणे देखील सुलभ होईल.
• नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की गैर-व्यावसायिक वापरासाठी आता नॅनो ड्रोन आणि मायक्रो ड्रोन चालवण्यासाठी कोणत्याही पायलट परवान्याची आवश्यकता नाही.
• भविष्यात नो परमिशन-नो टेक-ऑफ (एनपीएनटी), रिअल-टाइम ट्रॅकिंग बीकन, जिओ-फेंसिंग इत्यादी सुरक्षा वैशिष्ट्ये अधिसूचित केल्या जातील. त्याच्या अनुपालनासाठी किमान सहा महिने दिले जातील.