Goverment Decision: राज्यातील लिपिकांची रिक्त पदे 'एमपीएससी'मार्फत भरली जाणार, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

decision about clerk recruitment

विविध परीक्षांची आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली असून ती म्हणजे राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या आस्थापनातील वर्ग 3 मधील सर्व क्लर्क अर्थात लिपिकाची रिक्त पदे हे आत्ता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता जवळ जवळ पाच हजार पेक्षा अधिक लिपिक पदांच्या भरती मध्ये पारदर्शकता येईल यात शंका नाही.

नक्की वाचा:मिलाफ योजना!कोणत्याही शाखेतून बारावी पास विद्यार्थ्यांना मिळणार नोकरी व पुढील शिक्षणाची हमी, सरकारची योजना

हा निर्णय घेण्यामागील महत्त्वपूर्ण कारणे

 आपल्याला माहित आहेच की, राज्य सरकारच्या वर्ग 3 मधील लिपिकाची पदे भरण्यासाठी एखादी व्यवसायिक खाजगी एजन्सी किंवा संबंधित विभाग प्रमुख यांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवली जात होती. परंतु आपल्याला माहित आहेच

कि या पद्धतीमध्ये बऱ्याच प्रकारची आर्थिक देवाण-घेवाण किंवा वशिलेबाजीचे प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत असल्याचे दिसून येत होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने वर्ग 3 मधील सर्व रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता यावी  यासाठी लिपिक पदाची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

नक्की वाचा:कौतुकास्पद उपक्रम! 'या' शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना दिले जाते शेतीचे शिक्षण,1 ली ते 10 वीच्या विद्यार्थ्यांचे योगदान

म्हणजेच आता राज्यातील गट अ आणि ब गटातील रिक्त पदे ज्या पद्धतीने एमपीएससीमार्फत भरले जातात अगदी त्याच पद्धतीने वर्ग तीन मधील रिक्त पदे देखील आता एमपीएससीमार्फत भरले जातील.या निर्णयाचे स्वागत विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांकडून देखील करण्यात आले.

आपल्याला माहित आहेच कि वर्ग 3 आणि 4 मधील पदांची भरती ही खासगी कंपन्यांमार्फत राबवण्यात आलेल्या विविध भरती प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार झाल्याने उमेदवारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता व या पार्श्वभूमीवर सर्वच भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीमार्फत राबवण्याची मागणी राज्यभरातील उमेदवारांनी केली होती. त्यामुळे हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

नक्की वाचा:सरकारकडून तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन; 8 लाख बियाणांचे मिनीकिट्सचे शेतकऱ्यांना मोफत वाटप