मधमाशीपालनासाठी सरकार देत आहे भरघोस अनुदान; ‘या’ ठिकाणी करा अर्ज

मधमाशीपालन

शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार विविध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. यामध्ये शेतीबरोबरच शेतीपूरक व्यवसाय शेतकऱ्यांनी करावेत यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. या शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये प्रक्रिया उद्योगांचाही समावेश असून यासाठी सरकारी पातळीवर विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदानही दिले जात आहे.

अनेकजण पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय करण्याचे ठरवत असतात, पण दुग्धव्यवसाया इतकाच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न देणारा जोडव्यवसाय म्हणजे मधमाशीपालन. मधमाशी पालन हा असाच एक शेतीपूरक व्यवसाय असून यासाठी राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना कार्यान्वित केली आहे.

हेही वाचा : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ चालवणार मध केंद्र योजना

या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी पात्र असलेल्या व्यक्ती, संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे या योजनेमध्ये मध उद्योगांचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. मध उद्योगामध्ये लागणाऱ्या साहित्यासाठी सरकारकडून 50 टक्के अनुदान दिले जाते.  तयार मधाची हमीभावाने खरेदी केली जाते. तसेच मधमाशांच्या संरक्षण व संवर्धनाची जनजागृती इत्यादी बाबी या योजनेमध्ये अंतर्भूत आहेत.

 

मध केंद्र योजनेसाठीची काय आहे पात्रता

• अर्जदार साक्षर असावा.

• अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे.

• अर्जदाराने 10 दिवस प्रशिक्षण घेतलेले असावे.

• केंद्रचालक प्रगतशील मधपाळ व्यक्ती किमान दहावी उत्तीर्ण असावी.

• मधुमक्षिका पालन करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीच्या किंवा त्या व्यक्तीच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान एक एकर शेती जमीन किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.

• मधमाशीपालन प्रजनन व मध उत्पादन इत्यादी बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधाही लाभार्थीकडे उपलब्ध असावी.

• संस्थेच्या नावे किंवा एखादी भाडेतत्त्वावर घेतलेली 1000 चौरस फोटो सुयोग्य इमारत असावी.

• संबंधित संस्थेकडे मधमाशीपालन प्रजनन व मध उत्पादन याबाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असलेले सेवक असावेत.

• महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील.

• लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया झाल्यानंतर प्रशिक्षणापूर्वी व्यवसाय सुरू करणे संबंधी मंडळास बंद पत्र लिहून देणे अनिवार्य राहील.

• इच्छूकांनी जिल्ह्याच्या खादी व ग्रामोद्योग मंडळ येथे अर्ज करावे. जिल्हा कार्यालये या लिंकवर प्रत्येक जिल्ह्याच्या ऑफिससचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध आहेत.

संपर्क - जिल्हा कार्यालये