शेळ्यांचे गट वाटप करण्याची योजनेतून मिळेल शेळीपालनासाठी अनुदान

शेळीपालनासाठी अनुदान

भारताचा विचार केला तर भारतामध्ये शेती व्यवसाय हा प्रमुख व्यवसाय आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आणि शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. या कणा असलेल्या शेती क्षेत्राला जोडधंदा म्हणून अनेक शेतकरी राजा पशुपालनाचा व्यवसाय करतात.

त्यातही शेळीपालनाकडे विशेष लक्ष दिले जाते. शेळीला गरीबाची काय असं म्हटले जाते. शेळीच्या मांसाला  बाजारात मोठी मागणी असून शेळीचे दूध दुर्मिळ असल्याने त्यालाही मागणी चांगली असते. जातिवंत असलेल्या शेळ्यांना बाजारात चांगली मागणी असते त्यामुळे शेळीपालन व्यवसाय कडे मागील काही वर्षापासून बरेच शेतकरी वळताना दिसत आहेत. शेळी पालन हा व्यवसाय अल्प गुंतवणुकीत व कमी जागेत सुरू करता येऊ शकतो. त्यामुळे बरेच सुशिक्षित करूनही या व्यवसायाकडे वळताना दिसत आहेत. या नफा देणाऱ्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शेळ्यांचे गट वाटप करण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे.  या योजनेविषयी या लेखात तपशीलवार माहिती घेऊ.

हेही वाचा : शेळीपालन करा डिजिटल पद्धतीने ; धेनु एप देणार शेळीपालनाचे मार्गदर्शन

 शेळ्यांचे गट वाटप करणे

 राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी बंदिस्त शेळीपालन या पद्धतीने संगोपन करण्यासाठी 40+2 शेळ्यांचे 50 टक्के अनुदानावर गट वाटप करणे ही योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली आहे. या योजने संबंधीच्या अर्ज हे पंचायत समिती स्तरावर स्वीकारले जातात.

 

या योजनेचा तपशीलवार माहिती

 एका शेळी गटा साठी लागणारा खर्च तपशील

• एकूण 40 शेळ्या व दोन बोकड- एक लाख 74 हजार रुपये

• शेडा चे बांधकाम व कुम्पण- 77 हजार रुपये

• खाद्य व पाण्यासाठी लागणारी भांडी- 6500 रुपये

• जंतनाशक व गोचीड प्रतिबंधक व खनिज विटा- दोन हजार दोनशे रुपये

• विमा- आठ हजार 700 रुपये

• मुरघास बॅग किंवा टाकी- दहा हजार रुपये

• कडबा कुट्टी यंत्र- सतरा हजार पाचशे रुपये

• वैरणीसाठी चे लागणारे बियाणे पुरवठा- दोन हजार शंभर रुपये

• यासाठीचे प्रशिक्षण- दोन हजार रुपये

    

एकूण खर्च- तीन लाख रुपये

 याच्यात पन्नास टक्के अनुदान मिळते ते होते दीड लाख. प्रती गट खर्च( एक लाख 50 हजार रुपये)

  या योजनेचा तपशीलवार माहिती घेण्यासाठी पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक व विस्तार अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा. योजनेचे अर्ज प्रतिवर्षी एका ठराविक कालावधीमध्ये स्वीकारले जातात. यासाठी गावातील पशुधन कर्मचारी यांच्याकडे संपर्क साधावा.

हेही वाचा : शेळ्यांमध्ये बुरशीजन्य आजार का होतात? वाचा काय आहेत कारणे