37 वर्षापासुनची प्रलंबित सुमारे 9000 कोटी रुपयांची (पैकी महाराष्ट्राची 8000 कोटी रू.) वसुली रद्द करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ह्याला प्राप्तिकर म्हणणे चुकीचेच होते.
माझ्या एप्रिल 2015 मध्ये लिहलेल्या "साखर कारखाने वाचवा" ह्या लेखामध्ये ही भुमिका मांडली होती.
माझ्या लेखातील मागण्यांची उपयुक्तता व महत्त्व कळण्यासाठी सात वर्षे लागली.
त्या लेखातील छोटा भाग (Extract) खाली दिला आहे.
"दुसऱ्या बाजूने प्राप्तीकर खात्याने जुना 10 वर्षे प्रलंबित मुद्दा काढून सुमारे 35 हून अधिक साखर कारखान्यांना 5658 कोटी रुपयांचा कर भरण्याची मागणी केली आहे.
व्याज, थकबाकी सकट ही रक्कम रु. 7500 कोटी पर्यंत जाते. 'एफआरपी' पेक्षा जास्त दिलेली रक्कम हा नफ्याचा भाग आहे, असा निकष लावून या नोटिसा पाठवल्या आहेत; परंतु हे सहकार तत्वाच्या विरोधात व चळवळीला मारक असे आहे."
ह्या लटकत्या तलवारीमुळे गेली कित्येक वर्षे एफआरपी पेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची प्रथा बंदच झाली होती. आता कारखान्यांमध्ये स्पर्धा होऊन, त्याचा शेतकऱ्यांना (जे मालक आहेत) फायदा होईल.
आता माझ्या विविध लेखांमध्ये मांडलेल्या खालील इतर मागण्या पण मान्य होतील ही अपेक्षा.
1) साखरेला द्विस्तरीय किंमत लागू करण्यात यावी. एक भाव औद्योगिक प्रक्रिया व्यवसायांसाठी (खप 83%) आहे. व दुसरा भाव घरगुती वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी (17% साखर वापर).
2) गेली तीन वर्षे ग्राहकांसाठी साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) केवळ 31 रुपये प्रति किलो आहे. त्यात हळूहळू वाढ करून (पेट्रोल पॕटर्न) 45 रु. /किलो करावी.
3) केंद्र सरकारने जाहीर केलेले एफआरपी दर सीएसीपी ने शिफारस केलेल्या दरापेक्षा (उत्पादन खर्चापेक्षा) कमी असतात. व त्यासाठी फक्त प्राथमिक प्रक्रिया उपपदार्थाचे निकष आहेत. त्यामध्ये द्वितीय प्रक्रिया (Secondary Processing) केलेल्या उत्पादनाचा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरित करावा. कारण "मुल्यवृद्धीच्या नफ्याच्या वाट्यावर कच्चा माल पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हक्क आहे".
4) द्विस्तरीय दर दिल्यास वाढीव एफआरपी देणे सहज शक्य आहे. तो दर 450 रु. प्रति क्विं, मुलभूत 9.5 % साखर उताऱ्यासाठी, 0.1% वृध्दीसाठी 4.5 रू. प्रिमीयम जास्त. उतारा मधील घटीसाठी काहीही बदल नसावा.
आता हे करायला किती वर्षे घेणार?
सोबत: लेखाचा छोटा भाग
#FOI_Effect
#Constructive_criticism
Share your comments