1. कृषीपीडिया

कांद्याच्या प्रश्नासंदर्भात शासनाने तातडीने दखल घेण्याची गरज

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी कोसळलेल्या

गोपाल नरसिंग उगले
गोपाल नरसिंग उगले
कांद्याच्या प्रश्नासंदर्भात शासनाने तातडीने दखल घेण्याची गरज

कांद्याच्या प्रश्नासंदर्भात शासनाने तातडीने दखल घेण्याची गरज

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी कोसळलेल्या कांदा बाजारभावामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात सापडला आहे. प्रत्यक्षात उत्पादन खर्च प्रति किलो 17-18 रूपये असताना बाजारभाव मात्र फक्त 10-12 रूपये मिळत आहे. म्हणजे अक्षरशः तोटा सहन करून कांदा विक्री होत आहे.यावर्षी कांद्याचे विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज जानेवारी महिन्यातच शासनाला आला होता.त्यासंदर्भात तातडीने तसे निर्यात धोरण ठरवून

जास्तीत जास्त कांदा निर्यातीस प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते.It was necessary to encourage maximum export of onion. परंतु शासनाकडून याबाबत तसा पाठपुरावा न झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्यांवर आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. एकीकडे शासन म्हणते शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, परंतु उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. ग्रामीण अर्थ व्यवस्था प्रामुख्याने शेती व्यवसायावरच अवलंबून असते. शेतकर्यांच्या हातात पैसा आला नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम सर्वच घटकांना सोसावे लागत आहेत.

एकेकाळी 40 टक्के असलेली कांदा निर्यात 8 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.मागील वर्षी 23-25 रूपयांनी नाफेडने कांदा खरेदी केला होता. तोच कांदा यावर्षी मात्र फक्त 10-12 रूपयांनी खरेदी करून कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचा प्रकार केला आहे. आजच्या कोसळलेल्या कांदा दराला शासनाचे धोरणच कारणीभूत आहे.कांद्याचे थोडेफार दर वाढले तर लगेच केंद्राचे पथक राज्यात येऊन बाजारभाव नियंत्रीत

करण्यासाठी आणि देशातील कांदा उत्पादकांना कोंडीत पकडण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. आता देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. अशा वेळी केंद्राने पथक पाठवून कांदा उत्पादकांच्या समस्या समजून घेतल्या पाहिजेत.साठवलेला निम्मा कांदा नैसर्गिक हवामानामुळे चाळीतच सडला आहे. विक्री झालेला कांदा तोट्यात विकला गेला आहे. त्यामुळे राज्य

आणि केंद्र सरकार मिळून कांद्याच्या झालेल्या नुकसानी बद्दल अनुदान देण्याची मागणी कांदा उत्पादकांकडून होत आहे.गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी वर्ग मोठया आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे.त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात सुध्दा वाढ होताना दिसत आहे.तरी केंद्र शासनासह राज्य शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.

 

प्रमोद पानसरे,

शिवजन्मभूमी, जुन्नर (पुणे)

पुणे जिल्हाध्यक्ष

महा.राज्य कांदा उत्पा.शेतकरी संघटना

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

द जर्नालिस्ट असोसिएशन (नवी दिल्ली

English Summary: The government needs to take immediate notice of the onion issue Published on: 29 August 2022, 02:47 IST

Like this article?

Hey! I am गोपाल नरसिंग उगले. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters