कापसाची झळाळी टिकविण्याचे आव्हान

कापसाची झळाळी टिकविण्याचे आव्हान

पाच दशकानंतर कापसाला या वर्षी सोनेरी दिवस आले आहेत. कापसाच्या भावाने यंदा प्रथमच दहा हजाराचा आकडा पार केला आहे. हा दर टिकवण्यासाठी हमीदरात वाढ करणे व सबसिडीचे संरक्षण देणे गरजेचे आहे.

 सोबतच उत्पादन वाढावे यासाठी नवीन संशोधित वाणांची आवश्यकता आहे. मात्र स्वतःच द्विधा मनस्थितीत असलेले केंद्र व राज्य सरकार हे धोरण अंमलात आणेल का हा मूळ प्रश्न आहे.

यंदा जागतिक पातळीवरच कापसाचे उत्पादन घसरले आहे. कापूस उत्पादन घटण्याचा गंभीर परिणाम कापसाच्या बाजारात प्रभावीपणे दिसू लागला आहे.

भारतात ३६० लाख गाठींचे उत्पादन सामान्यतः होते.

 मात्र, यंदा ते ३१० लाख गाठींपर्यंत खाली येण्याचे, म्हणजेच तब्बल ५० लाख गाठींनी उत्पादन कमी होण्याचे चिन्ह आहे. भारतासह ब्राझील, चीन, अमेरिका या देशांतही कापसाचे उत्पादन घटले आहे. महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भातही ते कमी झाले आहे.

यावर्षी कापसाला मिळालेला भाव पुढेही टिकवायचा असेल तर घटलेली उत्पादकता वाढविणे आवश्यक आहे. अमेरिकेत कापसाच्या रूईची उत्पादकता प्रती हेक्टरी २ टन आहे. विदर्भात मात्र ती केवळ एकरी ३ ते ४ क्विंटल इतकीच आहे. 

गुजरातमध्ये हीच उत्पादकता एकरी ८ तर महाराष्ट्रात ४ क्विंटल आहे. कापसाची उत्पादकता वाढवायची असेल तर संशोधित वाणांची गरज आहे. 

पंधरा वर्षांपूर्वी बीजी २ वाणाला सरकारने परवानगी दिली. त्यानंतर नवीन वाणाला परवानगी मिळालेली नाही. जेनेटिक मॉडीफाईड कॉटनच्या सीडवर असलेली बंदी हटवावी व चांगल्या गुणवत्तेचे बियाणे उपलब्ध करून दिल्यास उत्पादकता वाढू शकते.

द्विधा मनस्थितीत सरकार : शेतकऱ्यांनी नैसर्गक शेती करावी, असा प्रचार केंद्र सरकारकडून केल्या जात असतानाच अधिक उत्पादनासाठी आधुनिक शेतीचाही प्रचार केल्या जातो.

यंदा जागतिक पातळीवरच कापसाचे उत्पादन घसरले आहे. कापूस उत्पादन घटण्याचा गंभीर परिणाम कापसाच्या बाजारात प्रभावीपणे दिसू लागला आहे. भारतात ३६० लाख गाठींचे उत्पादन सामान्यतः होते.