'नाफेड'च्या वेबसाईटवर 2020 व 2021 मधे आधारभावाने (MSP) खरेदी केलेल्या हरभऱ्याचे विक्री टेंडर्स टप्प्याटप्प्याने जारी

'नाफेड'च्या वेबसाईटवर 2020 व 2021 मधे आधारभावाने (MSP) खरेदी केलेल्या हरभऱ्याचे विक्री टेंडर्स टप्प्याटप्प्याने जारी

आधारभावापेक्षा आठ ते दहा टक्क्यांनी कमी रेटने नाफेडद्वारे खूल्या बाजारात हरभरा विकला जातोय.देशात हरभऱ्याचे साठे आजवरच्या उच्चांकी पातळीवर पोचले आहेत. मागील दोन वर्ष मिळून एकट्या नाफेडकडे 32 लाख टनापर्यंत हरभरा साचला आहे.देशांतर्गत हरभरा मागणी जिथे 90-95 लाख टन आहे, आणि उत्पादन 120 ते 130 लाख टनाच्या

दरम्यान पोचले आहे. हरभऱ्याचे अतिरिक्त उत्पादन व साठे ही शेतकऱ्यांपुढची नाही,Excess production and reserves of gram are not for the farmers.

शेतकऱ्यांसाठी २ लाख सौर कृषिपंप; मार्च २०२२ पर्यंतचे पेड पेंडिंग पूर्ण करणार

तर सरकारपुढचीही समस्या आहे.देशातील हरभऱ्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र 95 लाख हेक्टर असताना गेल्या हंगामात 114 लाख हेक्टरवर पेरणी होती. महाराष्ट्रात तर तब्बल 27 लाख हेक्टरवर हरभरा पेरला गेला. पंचवार्षिक सरासरीच्या तुलनेत 55 टक्क्यांनी अधिक हरभरा पेरा महाराष्ट्रात गेल्या

हंगामात झाला. आणि महाराष्ट्रातील एकूण रब्बी हंगामातील पेरणीत एकट्या हरभऱ्याचा वाटा 50 टक्के होता!कुठेतरी समतोल साधण्याची गरज आहे. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी आपल्याकडील हरभऱ्याचे क्षेत्रात वीस-तीस टक्क्यांनी घटवणे सयुक्तिक ठरेल. हरभऱ्याचे पीक घेवूच नका असे म्हणायचे नसून, वैयक्तिक पातळीवर क्षेत्र कमी करणे व अन्य पिकांकडे वळणे सर्वांच्या हिताचे ठरेल. हरभऱ्याला

पर्यायी पीक काय असावेत याबाबत तुम्ही जरूर कमेंटीत व्यक्त व्हा. माझ्या परिने एक पर्याय सूचवतो.माझ्या मते येत्या हंगामात ज्यांच्याकडे बागायती व्यवस्था आहे, अशा शेतकऱ्यांनी येत्या हंगामात आपल्याकडील नियोजित हरभऱ्याचे क्षेत्र निम्मे घटवून तिथे रब्बी मक्याचे नियोजन करावे. जागतिक मागणी पुरवठा आणि कॅरिओव्हर्सचा कल पाहता, 2023 हे वर्ष रब्बी मक्यासाठी किफायती राहण्याचे

अनुमान आहे. यंदाच्या रब्बीत खानदेशातील गिरणा व तापीकाठच्या शेतकऱ्यांना हरभऱ्याच्या तुलनेत रब्बी मक्यापासून किफायती उत्पन्न मिळाले आहे. मका हे तिन्ही हंगामात येणारे पीक आहे.क्रॉप पॅटर्न बदलासंदर्भात सरकारी यंत्रणा कितपत जनजागृती करतील याबाबत शंका आहे, पण आपण एक जागरूक शेतकरी म्हणून, वैयक्तिक नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना करू शकतो.

 

(पोस्टमधील आकडेवारी आधार - नाफेड, केंद्र व राज्याचे कृषी खाते, कडधान्येविषयक व्यापारी संघटना.)