शेतकरी आणि राजकीय षडयंत्र -सत्ताधारी-विरोधक एकाच माळेचे मणी

शेतकरी आणि राजकीय षडयंत्र -सत्ताधारी-विरोधक एकाच माळेचे मणी

देशाला स्वातंत्र्य मिळून 7 दशके लोटली. परंतु, आजही शेतकर्‍यांचा विकास होऊ शकलेला नाही. कारण, या देशाची राजकीय व्यवस्थाच इतकी खालच्या थराची आहे की, ती शेतकर्‍यांना कधीच आर्थिक विपन्नावस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही. िंकबहुना शेतकर्‍यांना दारिद्र्यात लोटण्याचाच प्रयत्न आजपर्यंत झालेला आहे.आजपर्यंत शेतकर्‍यांच्या नावावर केवळ राजकारण करण्यात आले आहे.आजही हाच कित्ता गिरवला जात आहे.आठवडाभरापूर्वी सोयाबीनचे दर प्रक्विंटल 10 हजारांच्या पुढे होते. आज मात्र तेच दर 5 हजारांवर येऊन ठेपले आहे. 

अद्याप शेतकर्‍यांचे सोयाबीन बाजारात आलेले नाही. आणि दर अवघ्या पाच दिवसांत निम्म्यावर आले.Soybeans of the farmers have not reached the market yet. And rates halved in just five days. शेतकर्‍यांचा माल बाजारात आलाच नसल्याने मागणी व पुरवठ्याचा नियम येथे लागू होत नाही.

वाचा शेती आणि सप्टेंबर सर्वपित्री आमावस्या

अर्थातच सोयाबीनचे दर हेतुपुरस्पर पाडण्यात आले आहे. आणि या षडयंत्रात सत्ताधार्‍यांसह विरोधकही सामील आहेत. मागच्याच आठवड्यात 15 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची आयात केंद्र सरकारने केली. या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने लेखी विरोध केल्याचे सांगण्यात येते. परंतु, हे सर्व ढोंग असून, शेतकर्‍यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न तेवढा आहे.

केवळ महागाई टाळण्यासाठी आणि कारखानदारांना जगवण्यासाठी शेतकर्‍यांचा बळी दिला जात आहे. दुसरीकडे खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केल्याने भविष्यात सोयाबीनचे दर आणखी घसरणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय पूर्णत: चुकीचा नसला तरी महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नेहमी शेतकर्‍यांचाच बळी का दिला जातो? हे कुठेतरी थांबलेच पाहिजे.अन्यथा आता शेतकर्‍यांची मुले रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. सोयाबीनचे दर वाढले तर खाद्यतेलाच्या किमती गगनाला भिडतील आणि मग झाडून सारेच महागाईच्या नावाने

बोंबा ठोकतील. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांचा बळी दिला आहे.पंधरा दिवसांपूर्वी मध्यप्रदेशातील एका बाजार समितीत सोयाबीनला तब्बल 16 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला होता. त्यामुळे यंदा शेतकरी आनंदात होते. परंतु, दुसर्‍याच आठवड्यात सार्‍या आशेवर पाणी फेरले. सरकारने 12 लाख टन सोयाबीनची पेंडही आयात केल्याने भविष्यात सोयाबीनचे दर प्रचंड प्रमाणात घसरण्याची शक्यता आहे. सोयाबीनचे दर वाढले तर प्रामुख्याने दलाल, व्यापारी आणि कारखानदारांचे नुकसान होऊ शकते. आणि सरकारला हे नको आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा बळी देणे सहज सोपी बाब आहे. कारण,

शेतकर्‍यांना नागवले तर बोंब ठोकायला कोणीच नाही. कारण, जे लोक स्वत:ला शेतकरी नेते म्हणवून घेतात, ते प्रामुख्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार असल्यावरच अज्ञातवासात जातात! आणि हे सरकारला पुरेपूर ठावूक आहे. दिल्लीत केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी मोठे आंदोलन सुरू आहे. वास्तविक या आंदोलनाशी खर्‍या शेतकर्‍याला काडीचेही देणे-घेणे नाही. तरीही त्या आंदोलनाला शेतकरी आंदोलन हे नाव देऊन देशातील गोरगरीब शेतकर्‍यांची थट्टा करण्यात आली आहे. दुसरीकडे सरकारने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची

आयात केली असतानाही विरोधक गप्प का? यावरून हेच सिद्ध होते की, तुमचे शेतकरी प्रेम निव्वळ एक ढोंग आहे! वर्धेत शेतकर्‍यांच्या नावावर उपवास करणारे या विषयावर गप्प का? तुम्हीसुद्धा शेतकर्‍यांच्या नावावर राजकारण तर करायला नाही ना लागले? शेतकरी हिताचा आव आणणारे शेतकरी नेते कुठे गेलेत आता? की तुम्हीसुद्धा स्वत:ची प्रतिष्ठा जपण्यासाठीच आपल्या नावापुढे शेतकरी नेते हे बिरुद लावता? सध्या पाऊस राहून राहून पडत असल्याने शेतकर्‍यांचे सोयाबीन काळे पडू लागले आहे. अनेकांचे पीक कापणीला आले. पण, पाऊस पाठ सोडत नसल्याने

त्रस्त असलेल्या शेतकर्‍यांवर सरकारने सोयाबीनचे भाव पाडून मोठा आघात केला आहे. पावसामुळे डागी झालेले सोयाबीन दोन ते अडीच हजार रुपये प्रतिक्विंटल इतक्या दरानेही खपण्याची शक्यता नाही. परिणामी, शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या खाईत लोटला जाणार आहे. देवेंद्र पडणवीस सरकारने बाजारातून दलाली बंद करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, विरोधकांच्या मदतीने दलालांनी हा निर्णय रद्द करण्यास भाग पाडले. यावेळीसुद्धा एकाही शेतकरी नेत्याने तोंडातून शब्द काढला नाही! शेतकरी संख्येने देशातील सर्वात मोठा समाज आहे. परंतु, या समाजाला प्रभावी नेतृत्व आजपर्यंत मिळालेले नाही.

परिणामी, शेतकरी असंघटित असल्याने नेहमी त्याचाच बळी दिला जातो.ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने सर्वच पक्षांचे नेते कमालीचे व्यथित झाले आहेत. परंतु,ही केवळ एक राजकीय खेळी आहे. ओबीसींच्या मूळ समस्यांशी मात्र या नेत्यांना काहीच देणे-घेणे लागत नाही. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शेतकरी ओबीसी प्रवर्गात मोडतात. परंतु, प्रश्न ओबीसींचा असो अथवा शेतकरी समस्यांचा, प्रत्येकाला केवळ आपली राजकीय पोळी शेकून घ्यायची आहे. बस्स खूप झाले...शेतकर्‍यांच्या मुलांनी आता संघटित होऊन रस्त्यावर उतरलेच पाहिजे, अन्यथा तुमच्या पुढील पिढ्या तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही.

 

-पुंडलिक आंबटकर