seed retailer
शेतात पीक लागवड करण्याअगोदर संबंधित पिकाचे बियाणे हे उत्तम दर्जाचे असणे खूप गरजेचे असते. जर बियाणे दर्जेदार असेल तर त्यापासून मिळणारे उत्पादन देखील दर्जेदार आणि भरघोस मिळते. परंतु बियाणे खरेदी करताना जर शेतकऱ्यांची फसवणूक म्हणजेच नकली बियाणे शेतकऱ्यांनी पेरले तर त्याची उगवण क्षमता खूपच कमी असते किंवा उगवतच नाही, यामुळे शेतकऱ्यांचा पूर्ण हंगाम वाया जाण्याची भीती निर्माण होते व प्रचंड आर्थिक फटका बसतो.
बऱ्याचदा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असे प्रसंग घडतात परंतु अशा वेळी काय करावे? हे बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना सुचत नाही. त्यामुळे आपल्याला एखाद्या बाबतीत कायदेशीर आधार कसा आहे? याची थोडक्यात माहिती घेऊ.
नक्की वाचा:राहुरी कृषि विद्यापीठाचा सोयाबीन पिकावरील विषाणूजन्य रोग व्यवस्थापनाचा महत्वाचा सल्ला
काय म्हणतो कायदा?
1986 साली ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. मुळात हा कायदा अस्तित्वात येण्यामागचे कारण म्हणजे ग्राहकांचे हक्क असतात त्यांची जोपासना करणे व त्यांच्या हक्कांना संरक्षण देणे या कायद्याचे महत्त्वाचे काम आहे.
या कायद्याच्या माध्यमातून ग्राहकांना पटकन न्याय मिळू शकतो. या कायद्यामध्ये ग्राहकांसाठी वेगळ्या प्रकारचे हक्क असून धोकादायक वस्तूंपासून ग्राहकांचे संरक्षण करणे, ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या उत्पादनांची गुणवत्ता, त्यांचे वजन तसेच क्षमता इत्यादी बद्दल माहिती मिळवण्याचा अधिकार किंवा हक्क हा ग्राहकांना मिळतो.
नक्की वाचा:Agriculture Cultivation: ऑगस्टमध्ये करा 'या' शेतीची लागवड; मिळेल दुप्पट उत्पन्न
त्यासोबतच ग्राहकांची लुबाडणूक टाळण्यासाठी देखील या कायद्यांमध्ये काही तरतुदी केलेल्या आहेत. एवढेच नाही तर ग्राहकांना त्यांचे काय हक्क किंवा अधिकार आहे त्यांची माहिती त्यांना वेगवेगळ्या माध्यमांतून मिळवून देण्यासाठी देखील ग्राहक प्रशिक्षणाच्या हक्काची तरतूद देखील यामध्ये करण्यात आली आहे. समजा जर बियाणे खरेदी किंवा इतर बाबतीत जर व्यापाऱ्यांनी फसवणूक केली तर ग्राहक तक्रार मंच याकडे आपण तक्रार करू शकतात.
किंवा जो काही ग्राहकांना माल पुरवला तो जर नकली किंवा वस्तू आणि सेवा यांच्या पुरवठ्यामध्ये जर काही कमतरता असेल किंवा सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे उत्पादनावर असलेल्या छापील किंमतीपेक्षा जास्त किंमत ग्राहकांकडून घेण्यात आली तर ग्राहक तक्रार मंचाकडे तक्रार नोंदवता येणे शक्य आहे.
Share your comments