![Mahindra Tractors](https://kjcdn.gumlet.io/media/95116/mahindra-tractors-logo-english.jpg?width=350"){kind=logo}
शेतकरी आंदोलनाला वाढता पाठिंबा आणि सरकारची दडपशाही.
जर आपण नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर 2020 मध्ये शेतकर्‍यांच्या आंदोलनांच्या सुमारे 2,188 घटना घडल्या आणि जेव्हा संपूर्ण देश सध्या कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजाराला तोंड देत आहे. 2019 मध्ये हा आकडा 1,579 होता, याचा अर्थ या एका वर्षाच्या कालावधीत विरोधात निषेधांमध्ये सुमारे 38 टक्के वाढ झाली आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या द क्राईम्स इन इंडिया 2020 च्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे.
प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी गेल्या वर्षी पास मंजूर झालेल्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या 10 महिन्यांपासून दिल्लीत निदर्शने करत आहेत. सरकारने पारित केलेले तीन वादग्रस्त कायदे या मध्ये पहिले शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020, दुसरे शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा विधेयक 2020 आणि तिसरे विधेयक आवश्यक आहे . वस्तू सुधारणा कायदा.
2020 मध्ये निषेधाच्या संख्येत वाढ झाल्याचे विश्लेषणातून दिसून येते . जिथे 2016-17 मध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत शेतकर्‍यांच्या निदर्शनांची संख्या सुमारे 31 टक्क्यांनी कमी झाली होती. त्याच वेळी, ही कमतरता 2017-18 मध्ये सुमारे 40 टक्के आणि 2018-19 मध्ये 21.4 टक्के नोंदवली गेली.जर आपण 2020 मध्ये झालेल्या निदर्शनांबद्दल बोललो तर एकट्या बिहारमध्ये सुमारे 1,286 घटनांची नोंद झाली, जी देशात सर्वाधिक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राने 148 घटना (तीन पट वाढ), कर्नाटक 148, उत्तर प्रदेश 142 आणि झारखंडमध्ये 83 घटनांसह पाच पट वाढ नोंदवली. त्याचबरोबर, तामिळनाडूमध्येही निषेधाच्या संख्येत तीन पटीने वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
2020 च्या दरम्यान शेतकऱ्यांमध्ये वाढता असंतोष मागील वर्षांच्या तुलनेत खूप व्यापक क्षेत्रात दिसून आला आहे. एनसीआरबीची आकडेवारीदेखील असाच कल दर्शवते.
एनसीआरबीच्या मते, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांची नोंद करणाऱ्या राज्यांची संख्या 2020 च्या तुलनेत 2020 मध्ये 12 वरून 15 झाली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, 2020 मध्ये, ज्या तीन नवीन राज्यांमध्ये शेतकरी समुदायांनी विरोध केला होता, ते आहेत हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश. तथापि, शेतकरी आंदोलनांवरील एनसीआरबीच्या आकडेवारीमध्ये काही राज्यांचा समावेश नाही जिथे गेल्या वर्षी शेतकरी आंदोलन करताना दिसले. अशा प्रकारे, हा अहवाल पूर्णपणे स्पष्ट चित्र सादर करत नाही ज्यात सुधारणेची आवश्यकता आहे. 2020 मध्ये आसाम, गोवा, केरळ, मणिपूर, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगणा आणि पश्‍चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांनीही सरकारच्या धोरणांच्या आणि नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात निदर्शने केली, परंतु एनसीआरबीच्या अहवालात या राज्यांमध्ये निषेध विरोध हे दखल घेण्याजोगे नाही.
जर पाहिले तर उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांसह पंजाबचे शेतकरी देखील जून 2020 पासून सुरू असलेल्या देशव्यापी आंदोलनात आघाडीवर आहेत.
देशव्यापी शेतकरी आंदोलन 2021 मध्ये नवीन विक्रम प्रस्थापित करू शकते सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटने (सीएसई) जारी केलेल्या 2021 च्या अहवालानुसार, 2021 मध्ये, किमान 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील शेतकरी या कृषी कायद्यांविरोधात मतभेद नोंदवण्यासाठी बाहेर पडले आहेत.
प्रसार माध्यमांच्या अहवालांच्या आधारावर संकलित केलेल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, यापैकी बहुतांश निषेध हे तीन विवादास्पद कृषी कायदे, राज्य कायदे, कृषी क्षेत्रासाठी वाटप केलेले बजेट, बाजारपेठ आणि किंमतीशी संबंधित तफावतीत अपयश आणि पिकांसाठी जास्त आधारभूत किमतींची मागणी यावरून केले होते.
सरकार शेतकऱ्यांकडून कोट्यवधी डॉलर्सची लूट कशी करत आहे, संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली
संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालानुसार, भारत सरकारच्या धोरणांनी शेतकऱ्यांसाठी सर्व मार्ग बंद केले आहेत, ज्याद्वारे ते अन्नधान्याच्या किमती कमी ठेवून ग्राहकाना दिलासा देऊ शकतील. भारतातील कृषी कायद्यांच्या विरोधातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थांनी नुकत्याच दिलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की भारत हा एक विचित्र देश आहे, ज्याचे सरकार इतर देशांच्या सरकारांप्रमाणेच आपल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी शिक्षा दंडीत करते.
23 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जागतिक अन्न परिषदेच्या आधी, संयुक्त राष्ट्रांच्या तीन संस्था, अन्न आणि कृषी संघटना (FAO), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) आणि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) यांनी "'ए मल्टी बिलियन डॉलर्स आँपच्यूनिटी "नावाचा अहवाल प्रसिद्ध केला या मध्ये . शेती सुधारण्यासाठी संपूर्ण जगात एक सहयोगी यंत्रणा विकसित करण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे या बद्दल विश्लेषण केले आहे .जागतिक स्तरावर अन्न व्यवस्था सुधारण्यासाठी आयोजित जागतिक अन्न परिषदेत 'धाडसी पावले' उचलली जाणे अपेक्षित आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टांना गती देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पाहिले जाईल.या अहवालात पुढे म्हटले आहे की ज्यामध्ये अन्न व्यवस्था सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. विशेषत: ज्या देशांनी शेतकऱ्यांसाठी कृषी उत्पादनांच्या किमतींमध्ये फेरफार केला आहे आणि उत्सर्जन वाढवून ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये योगदान देणाऱ्या शेतीला प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच, ज्यामुळे लहान शेतकऱ्यांसाठी जागतिक कृषी व्यापार असमान झाला आहे.त्या साठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे हा अहवाल शेतकऱ्यांसाठी सरकारांद्वारे केले जाणारे प्रयत्न आणि या परिमाणांच्या आधारावर त्यांच्या प्रभावाचे विश्लेषण करते. अहवालानुसार, सरकार शेती सुधारण्याच्या नावाखाली वार्षिक 540 अब्ज डॉलर्स खर्च करतात. या रकमेच्या निम्म्याहून अधिक रक्कम खर्चाच्या घसाराच्या नावावर वापरली जाते, ज्यामुळे पर्यावरणावर खोल नकारात्मक परिणाम होतो.
तथापि, जगातील देशांमध्ये शेती सुधारण्याचा मार्ग वेगळा आहे. विकसित देश त्यांच्या शेतकर्‍यांना जागतिक स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी त्यांच्या मालाला चांगले भाव मिळण्यासाठी प्रोत्साहित करतात. तर विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेले देश देखील त्यांच्या शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे अनुदान देवून मदत करतात .
दुसरीकडे, कमी उत्पन्न असलेल्या उप-सहारा आफ्रिकन देशांतील शेतकऱ्यांना सरकारी मदत नकारात्मक आहे. याचे कारण या देशांकडे आर्थिक संसाधनांचा अभाव आहे, ज्यामुळे सरकार अन्न उत्पादनांच्या किंमती कमी करण्यासाठी कृषी उत्पादनांच्या किंमती वाढण्यापासून रोखते. त्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला रास्त भाव कधीच मिळत नाही. किंबहुना त्यांच्यासाठी ही शिक्षा आहे. धोरणांच्या भाषेत, हे शेतकऱ्यांकडून गोळा केलेले 'कर' म्हणून ओळखले जाते.
मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये भारत अपवाद आहे. अहवालानुसार, “गेल्या वीस वर्षांपासून भारतातील कृषी धोरणे अशी आहेत की, खाद्यपदार्थांच्या किमती न वाढवून ग्राहकांचे हित जपले जाते याची शिक्षा शेतकऱ्यांना भोगावी लागते. '
अहवालाच्या विश्लेषणातून हे दिसून येते की जगातील इतर मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांनी त्यांच्या शेतकऱ्यांना आधार देऊन कशी मदत केली आहे. ही वेगळी बाब आहे की यासाठी त्यांनी वेगवेगळे उपाय स्वीकारले. तर भारत, अर्जेंटिना आणि घानाच्या मार्गावर चालत असताना, शेतकऱ्यांवर कर लावण्यात आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यात विश्वास ठेवतो. खाद्यपदार्थांची महागाई होऊ नये आणि ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ नये म्हणून सरकार हे धोरण पळवाट पाळत आहे.
दुसरीकडे, भारत आणि काही इतर मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांनी गेल्या दोन दशकांमध्ये अन्नधान्याच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या शेतमालाचे भाव पाडत आहेत यांचा भुर्दंड शेतकऱ्यावर बसत आहे आणि अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना दंड देण्याच्या धोरणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.
प्रोड्यूसर सपोर्ट असेसमेंट' पद्धत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारद्वारे उत्पादकांना अर्थसंकल्प आणि इतर अनुदानाद्वारे पाठिंबा देण्यासाठी वापरली जाते. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन आणि डेव्हलपमेंट यांनी विकसित केलेली ही पद्धत जागतिक स्तरावर दरवर्षी प्रयत्न केली जाते की जगभरातील सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कोणती पावले उचलत आहे.ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन आणि डेव्हलपमेंटला आढळले की भारतीय शेतकऱ्यांसाठी 'उत्पादक समर्थन मूल्यांकन' 5.7 टक्के नकारात्मक आहे. यामुळे 2019 मध्ये शेतकऱ्यांना 23 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले.
"होय, हे खरे आहे, जसे अहवाल सुचवतात, भारतासारख्या देशांमध्ये शेतकऱ्यांना शिक्षा दिली जाते," असे संयुक्त राष्ट्र अन्न आणि कृषी संघटनेचे कृषी-अन्न अर्थव्यवस्थेचे उपसंचालक मार्को व्ही सांचेझ म्हणतात. असे असूनही, ते रोख हस्तांतरणासारख्या योजनांमुळे भारतात पीएम-किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात एका वर्षात सहा हजार रुपये पाठवले जातात पण ते पुरेसे आहेत का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे .
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ताज्या अहवालात शेतकर्‍यांना वैयक्तिक सहाय्य देण्याचा एकत्रित प्रयत्न म्हणून कृषी उत्पादक समर्थनाची व्याख्या केली आहे. यामध्ये कृषी उत्पादनांच्या किमतीवर त्यांना मिळणारा लाभ आणि सबसिडी या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. याच कारणामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात शेतकऱ्यांच्या मदतीचा संदर्भ देण्यासाठी 'नाममात्र मदत' हा शब्द वापरला आहे.
वाढत्या असंतोषाला कारणीभूत इतर घटकांमध्ये खते आणि सिंचन सुविधा यासारख्या अत्यावश्यक आदानअनुपलब्धता व किंमत वाढ , विकास प्रकल्पांच्या नावावर घेतलेल्या जमिनीची पुरेशी भरपाई न मिळणे, विम्या कंपन्याची बोगस गिरी , विलंबाने भरपाई यांचा समावेश आहे. जसे जर प्रसारमाध्यमांच्या अहवालांवर विश्वास ठेवला गेला तर, कृषी विधेयके मंजूर झाल्यावर एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर आयोजित 'भारत बंद' पंजाबमध्ये सर्वात यशस्वी ठरला आहे, जेथे किमान 350 ठिकाणांहून आंदोलक जमले होते.
Share your comments