फलोत्पादीत मालाचे संकलन , प्रतवारी व पैकिंग केंद्राची उभारणी

फलोत्पादीत मालाचे संकलन , प्रतवारी व पैकिंग केंद्राची उभारणी

विविध प्रकारची फळे, भाजीपाला व इतर फलोत्पादीत उत्पादने हंगामी व नाश वंत स्वरुपाची आहेत. हंगामात शेतकरी यांना वैयक्तीक रित्या या मालाची बाजारातील मागणी नुसार प्रतवारी, मुल्य वर्धन/पैकिंग करुन बाजारात पाठविणे शक्य होत नाही तसेच आर्थिक दृष्ट्या किफायतशीर ही ठरत नाही. यामुळे शेतकरी यास आपल्या मालाचा उचित मोबदला मिळत नाही. शेतकरी यांनी उत्पादित केलेल्या मालाचे एकत्रित संकलन व मुल्य वर्धन करुन थेट प्रक्रिय उदयोजक/निर्यात दार/टर्मिनल मार्केट/केंद्रीय लिलाव केंद्र या बाजार पेठेत एकत्रित पणे उपलब्ध करुन दिल्यास शेतकरी यांना आपल्या मालाच रास्त मोबदला मिळणे शक्य आहे. या अनुषंगाने ग्रामीण भागात अशा संकलन व प्रतवारी व पैकिंग केंद्राची उभारणी करणेसाठी अर्थ सहाय्याची योजना योजना राबविण्यात येत आहे.

अशा प्रकारच्या केन्द्रामूळे शेतकरी यांना बाजारपेठेच्या मागणी नुसार उत्पादन आराखडा प्रवृत्त करणे व त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण/ विस्तार सेवा फलोत्पादीत शेतकरी यांचे कडे पोहोचवीणेही अपेक्षीत आहे. सदर निर्माण होणारे सुविधेचा योग्य प्रकारे वापर होण्यासाठी समूह पद्धतीने फलोत्पादन पिकांची लागवड करणारे शेतकरी यांचा गट तयार करुन त्यांच्या मालाचे संकलन व प्रतवारी करण्यात यावी.

माप दंड- 

अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प खर्च- रु.15 लाख.

अर्थसहाय्याचे स्वरुप- 

ग्रामीण भागात फलोत्पादन पिकाच्या प्रमुख उत्पादन क्षेत्राजवळ अशा संकलन, प्रतवारी व पैकिंग केंद्राची उभारणी करणे आवश्यक आहे. या अंतर्गत उत्पादित मालाचे संकलन, प्रतवारी, हाताळणी, पैकिंग, साठवणूक सुविधा, गुणवत्ता प्रमाणीकरण सुविधा, 

हाताळणी, पैकिंग, साठवणूक सुविधा, गुणवत्ता प्रमाणीकरण सुविधा, वाहतुक, घाऊक व थेट विक्री साठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी येणारे खर्चाच्या सर्व साधारण क्षेत्रा साठी 40 टक्के किंवा कमाल रु. 6 लाख अर्थ साह्य देय आहे.

डोंगराळ व अधिसूचीत क्षेत्रा साठी खर्चाच्या 55 टक्के किंवा कमाल रु.8.25 लाख अर्थ साह्य देय आहे.

अर्थ सहाय्यासाठी भांडवली खर्चाच्या बाबी ग्राह्य धरण्यात येतात.

पात्र लाभार्थी-  

अ. वैयक्तीक लाभार्थी- 

वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी सदर अर्थ साह्य हे बँक कर्जाशी निगडित असून (credit linked back ended subsidy) बँक कर्जाच्या परताव्याच्या स्वरूपात देय आहे.

ब. इतर लाभार्थी - 

राज्य सहकारी संस्था, सहकारी, नोंदणीकृत संस्था, विश्वस्त संस्था, फलोत्पादन संघ, स्वयंसहायता गट (ज्यामध्ये किमान २५ सदस्य असतील), शेतकरी महिला गट, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्या या संस्था/कंपन्यांना अनुदान वगळता प्रकल्पाचा इतर खर्च स्वतः उभारणार असल्यास त्यांना बँक कर्जाची अट असणार नाही. मात्र त्यांना आर्थिकदृष्टया सक्षम असल्याचे लेखा परिक्षण केलेल्या मागिल 3 वर्षाचे पुरावे सादर करावे लागतील.

 

अर्ज कुठे करावा- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय