शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या भारतीय शेतीवरील मोठे संकट.
1990 मध्ये, 'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्राचे ग्रामीण घडामोडींचे वार्ताहर पी. साईनाथ यांनी नियमित पणे शेतकरी आत्महत्यांची नोंद केली. सुरुवातीला हे अहवाल महाराष्ट्रातून आले व नंतर लवकरच आंध्र प्रदेशातूनही आत्महत्यांच्या बातम्या येऊ लागल्या. सुरुवातीला असे मानले जात होते की बहुतांश आत्महत्या महाराष्ट्रातील विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. परंतु महाराष्ट्राच्या राज्य गुन्हे लेखा कार्यालयाकडून 2010 मध्ये मिळालेल्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास हे स्पष्ट होते की, कापसासह इतर नगदी पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण संपूर्ण महाराष्ट्रात खूप जास्त आहे.
आत्महत्या केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्याच नाहीत तर मध्यम आणि मोठ्या भूधारक शेतकऱ्यांच्याही आहेत. राज्य सरकारने या समस्येची चौकशी करण्यासाठी अनेक चौकशी समित्या स्थापन केल्या आहेत.
प्रश्न असा आहे की विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी बंपर जास्त उत्पादन घेण्याच्या अपेक्षेने आपल्या शेतात प्रति एकर किती खर्च करतो. चांगले पीक घेण्यासाठी या शेतकऱ्यांची मेहनत शेतात नांगरणी करण्यापासून सुरू होते. शेतातील कचरा बाहेर काढल्यानंतर ते बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करतात आणि मजुरांना मजुरी देऊन पेरणी करतात. कपाशीला ठराविक कालावधीत पाण्याची सिंचनाची आवश्यकता असते. मग पीक तयार झाल्यावर त्यांना कापसाची वर्गवारी करावी लागते. हे केल्यानंतर तो जेव्हा शेतातून कापूस बाजारात आणतो तेव्हा त्याला पुन्हा माल विकण्यासाठी खूप कसरत करावी लागते. अनेक महिन्यांच्या मेहनतीनंतर आणि हजारो रुपये खर्च करून, जेव्हा एखाद्या लहान शेतकऱ्याला ते ताबडतोब विकायचे असते, तेव्हा अनेक वेळा त्याला त्याच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. त्याचे कारण म्हणजे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर खरेदी प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना 5,300 ते 5,400 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापूस विकला आहे.
खरीप हंगामात सर्वाधिक कापसाची लागवड शेतकरी करतात. दरवर्षी कापूस लागवडीवर एकरी ३५ हजार रुपये खर्च होत असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी त्याच्याशी संवाद केले असता सांगितले. साधारणपणे पुढीलप्रमाणे 1,000 नांगरणी , 500 कचरा निंदण साफसफाई वर, 750 बियाणे, 500 लावणी, 5000खते , 5000 खुरपणी वर, 5000 कीटकनाशके वर, 10,000 सिंचन आहे, वाहनात कापूस छाटून भरणे 4,000 वाहनासाठी रु.2,000 आणि राखणीवर रु.1,000.
मात्र, गतवर्षी कापूस उत्पादक शेतकरी बंपर उत्पादनामुळे उत्साही दिसत असताना, सप्टेंबर ते नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या कालावधीत झालेल्या पावसाने त्यांच्या सर्व आशांवर पाणी फेरले. हवामान अनेकदा शेतकर्‍यांची फसवणूक करते, मग मशागतीचा खर्च महाग होत आहे, पण यावरही शेतकरी शेती करण्यास घाबरत नाही. पण मागच्या वेळीही त्यांनी घाम गाळून शेतात पीक तयार केले होते, तेव्हा मुसळधार पाऊस पडला होता. त्यामुळे निम्म्याहून कमी पीक आले आहे. त्यामुळे शेतकरी अस्मानी सुलतानी संकटामुळे हतबल झाला असून सतत तोटा होत असल्याने शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली पूर्वीपेक्षा जास्त दबला गेला आहे.
राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांतील शेतकरी आत्महत्येशी संबंधित आकडेवारीवरून या कालावधीत विदर्भातील अमरावती विभागात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे दिसून येते. या दरम्यान अमरावती विभागात सर्वाधिक एक हजार 893 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक 295 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर मराठवाड्यातील औरंगाबाद विभाग असून, या दोन वर्षांत एक हजार 528 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ नाशिक आणि नागपूर विभाग अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत, जेथे 2019 च्या तुलनेत शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. नाशिक आणि नागपूर विभागात या दोन वर्षांत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अनुक्रमे 774 आणि 456 एवढी आहे. एकीकडे राज्य सरकारचा मदत व पुनर्वसन विभाग 2020 मध्ये शेतकरी आत्महत्या कमी होण्यामागे काही कारणे देत आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्यातील महाआघाडीच्या नव्या सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केल्याने गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना काहीसा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी जमीन महसूल आणि वीज बिलातही सूट राज्य सरकारने दिली आहे.
भारतीय शेती मुख्यत्वे मान्सूनवर अवलंबून आहे आणि मान्सूनचा लहरीपणा नगदी पिके नष्ट करत आहे हे शेतकरी आत्महत्येचे मुख्य कारण मानले जाते. मान्सूनचे अपयश, दुष्काळ, किमतीत वाढ, कर्जाचा अतिरेक अशा परिस्थितीमुळे समस्यांचे चक्र सुरू होते. बँका, सावकार, मध्यस्थ आदींच्या चक्रात अडकून भारताच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकर्‍यांना आत्महत्येकडे नेण्यास कारणीभूत असलेले एक प्रमुख कारण म्हणजे शेती आर्थिकदृष्ट्या बेभरवशाची झाली असून शेतकरी आपला उदरनिर्वाह करू शकत नाहीत. शेत जमिनीचे आकारमान दिवशो दिवस घटत आहे - 1960-61 मध्ये जमिनीच्या भु धारकतेचा सरासरी आकार 2.3 हेक्टर होता जो 2002-2003 मध्ये कमी होऊन 1.6 हेक्टर झाला आहे .
Share your comments