पिकवायला नाही तर विकायला शिकवा

पिकवायला नाही तर विकायला शिकवा

कसे पिकवायचे हे सांगण्यापेक्षा कसे विकायचे हे सांगा? असे म्हणणारे शेतकरी अधिक आहेत. अर्थात कसे पिकवायचे याच संपूर्ण ज्ञान शेतकऱयांपर्यंत पोहचले असा याचा अर्थ नाही. कसे विकायचे हे सांगणे आवश्यक आहे, पण त्याचबरोबर कसे आणि कोठे विंकावे या माहितीची गरज वाढत चालली आहे. महत्तप्रयासाने अतिशय दर्जेदार शेतमाल पिंकवला आणि त्याला बाजारभाव चांगला मिळाला नाही तर शेतक-याचा हिरमोंड होणार आणि तो तोट्यात जाणार हे उघड आहे. शेतमाल आणि अन्य उत्पादनांच्या विंक्री व्यवस्थेत फरक आहे.

शेतमालाच्या बाजाराइतकी अनिश्चितता अन्य उत्पादनांमध्ये नाही. मुळात, शेती निसर्गावर अवलंबून आहे आणि त्यात त्याच्या बाजाराची अनिश्चितता अधिक म्हणून एकूण शेती व्यवसाय आतबट्याचा होऊन बसला आहे. असे आहे म्हणून शेती करणे कोणी सोडून देणार नाही आणि तसे करणेही शक्य नाही. भारतात अजून ५५ ट्क्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या शेतीवरच अवलंबून आहे. परंतु या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात सकल घरेलू उत्पादनातील शेतीचा वाटा १३.७ टक्के इतकाच आहे. म्हणजेच या व्यवसायावर आधारित लोक अन्य लोंकांपेक्षा गरीब आहेत हे उघड आहे. शेतकरी, शेती व्यवसाय आणि त्यातल्या त्यात कृषिमालाच्या बाजार व्यवस्थापनाच्या या प्रश्नांची मांडणी करताना, ती आत्यंतिक डाव्या विंचारसणीतून केली जातें.

बाजार मग तों कोणताही असों तो नफा कमविण्यासाठी असतो. तिथले भाव, मागणी आणि पुरवठा या तत्वावर अवलंबून असतात.इथे मोठा मासा छोट्या माशाला खातो. बाजार हा व्यापा-यांशिवाय होऊ शकत नाही. तिथे केवळ उत्पादक असून चालत नाही तर उत्पादित माल ग्राहकांपर्यंत पोहचवणारी एक मूल्यसाखळी लागते. उत्पादक ते थेट ग्राहक ही संकल्पना चांगली आहे पण ही गोंडस कल्पना संपूर्ण बाजार चालवू शकत नाही, बाजारावर नियंत्रण पाहिजे पण त्याला मर्यादा आहेत. या बाबी सर्वच उत्पादनांच्या बाजाराला लागू आहेत. मग त्याला कृषिमालाचा बाजार अपवाद कसा असेल? खरा प्रश्न आहे तो अन्य उत्पादकांपेक्षा भारतीय शेतकरी हा या व्यवस्थेत सर्वाधिक भरडला जाणारा अतिशय संवेदनशील असा घटक आहे. तो तसा का आहे याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे.

अत्यंत कमीं जमिनधारणा असल्याने विक्रीसाठी वैयक्तिक शेतक-याकडील शेतमाल तितक्याच कमी प्रमाणात आहे. (Marketable Surplus)

उत्पादित शेतमालाची काही काळासाठी साठवणूक करून ठेवण्याची धारणक्षमता कमी असल्याने, त्याला माल लगेच बाजारात आणावा लागतो आणि मिळेल त्या बाजारभावात विकावा लागतो.

बहुतांश शेतमाल हा ठराविक हंगामात बाजारात येतो आणि त्या-त्या हंगामात एकदाच शेतमाल बाजारात आल्याने भाव कोसळतात.

अशारितीने एकदाच बाजारात आलेल्या मालाची योग्य प्रतवारी, स्वच्छता म्हणावी तशी केलेली नसते, किंबहुना अशा प्रतवारीचे निकष कागदपत्री निश्चित असले तरी त्याबाबत संपूर्ण व्यवस्थेत अनास्था आहे. शेतक-याने आणलेल्या शेतमालात ओलावा, काडीकचरा अधिक आहे या सबबीखाली मोघम स्वरूपात दरात कपात केली जाते केिंवा वजनामध्ये / मोजमापामध्ये कपात केली जाते.

एखाद्या शेतक-याने शेतमाल साठविण्याचे ठरविलेच तर तो माल नीट वाळवून, प्रतवारी करून साठवणुकीसाठी त्याच्या गावातच पायाभूत सोयी (गोदामे) उपलब्ध नाहीत.आहेत त्या सुविधा मोडकळीस आल्या आहेत.

अन्नधान्याव्यतिरिक्त फळे, भाजीपाला ह्या माल नाशवंत असल्याने त्याची बाजारव्यवस्था आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा (पॅकहाऊस, शीतसाखळी इ.) यांची अवस्था आणखीनच बिकट आहे.

मुळात शेतमाल हा हाताळणीस अवघड असतो. साठवणुकीस अधिक जागा लागणारे (Bulky) उत्पादन आहे म्हणून एकदा बाजारात आणले की, ते विकावें लागते, भाव पड़ला तर परत नेणे परवड़त नाही.

एखाद्या पिकाची लागवड करण्यापूर्वी त्याला बाजारभाव कसा राहील. याचा अंदाज वर्तवणारी कसलीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. आता ब-याचशा शेतमालाचे भाव जागतिक बाजारावर अवलंबून आहेत. उदा: सोयाबीन, कापूस, मका इ. शेतमालाची जागतिक पातळीवर लागवड किती झाली आहे. त्या मालाची मागणी किती आहे. त्याचे बाजार कसे राहतील ही सर्व माहिती संकलित करून लागवडीपूर्वी ती प्रसारित करणारी सदृढ यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यादृष्टीने केले जाणारे प्रयत्न तोकडे /अपुरे आहेत. त्यातही जी माहिती संकलित होते ती व्यापा-यांपुर्ती मर्यादित राहते, ती शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाही. केवळ एखाद्या मालाचे भाव वाढले की, पुढच्या वर्षी मेंढरासारखे (Hurd Mentality) सर्वांनी त्याच पिकाची लागवड करायची मग पुन्हा भाव कोसळले की, नशिबाला दोष द्यायचा अशी अवस्था आहे.

जसे अन्नधान्याचे तसेच फळे-भाजीपाल्याचे, कोणत्या पिकाची किती लागवड झालेली आहे आणि कोणत्या महिन्यात किती माल बाजारात येईल, याची शाश्वत माहिती उपलब्ध नसते. काही प्रमाणात ही माहिती असली तर त्याचे प्रसारण अभावानेच होते.

किमान आधारभूत किंमत हे दुधारी शस्त्र आहे, कारण या किंमती ठरविताना ग्राहकांचे हितही पाहिले जाते आणि एक मानसिकता होते की, किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा अधिक किंमत मिळत असेल तर शेतक-यांना तो भाव परवडतो तथापि नेहमीच वस्तुस्थिती तशी नसते. उपरोक्त प्रमाणे शेतकरी आणि शेतमालाच्या उत्पादनाच्या अंगभूत बाबी आहेत, परंतु या मर्यादांसह ज्या बाजारात शेतमालाची विक्री होते त्याबाबत माहिती घेणे अत्यावश्यक आहे.

कृषि बाजार व्यवस्थेचा इतिहास: तसे ऋग्वेदात कृषि बाजार व्यवस्थेविषयी उल्लेख आहेत, परंतु आधुनिक इतिहासात ब्रिटिशांनी १८८६ साली कापसासाठी कारंजीया नियंत्रित बाजार सुरू केला. पुढे बेरार कापूस व धान्य बाजार कायदा १९२७ आणि त्यानंतर रॉयल कमीशन ऑन अॅग्रीकल्चरच्या (१९२८) शिफारशीनुसार १९३५ साली देशपातळीवर पणन सल्लागार (Directoret of Marketing D. M.I.) हे कार्यालय भारत सरकारच्या अन्न व कृषि मंत्रालयांतर्गत सुरू केले. या कार्यालयाने १९३८ साली एका आदर्श पणन व्यवस्थेसाठी बिलाचा मसुदा तयार करून सर्व राज्यांना विचारार्थ पाठवला. त्यानंतर विविध राज्यांनी कृषि पणन व्यवस्थेच्या नियमनासाठी स्वतंत्र कायदे केले.