थेट बाजार , ग्रामीण बाजार या योजनेसाठी एव्हढे अर्थसहाय्य , जाणून घ्या ही योजना

थेट बाजार , ग्रामीण बाजार या योजनेसाठी एव्हढे अर्थसहाय्य , जाणून घ्या ही योजना

फलोत्पादीत उत्पादने ही नाश वंत स्वरुपाची असुन त्यांची तात्काळ विक्री होणे आवश्यक असते. मध्यस्थांचे वर्चस्व कमी करुन शेतकरी यांना जादा पैसे मिळवून देण्यासाठी तसेच ग्राहकासही वाजवी किमतीत शेतिमाल उपलब्ध करुन देण्यासाठी शेतकरी यांना शेतिमाल विक्रीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. या उद्देशाने ही पणन सुविधा उभारणीसाठी अर्थ्साह्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

सदर योजने अंतर्गत ग्राम स्तरापासून जिल्हा स्तरा पर्यंत ग्रामीण बाजार/थेट बाजार/अपनी मंडी यासाठी विक्रीसाठी ओटे,शेड व गाळे बांधणे, 

शीत गृहा द्वारे किंवा इतर योग्य पद्धतीची साठवण क्षमता निर्माण करणे, मालाची प्रतवारी, पैकिंग, मोजमाप, लिलाव केंद्र, सांडपाणी व्यवस्था, टाकाऊ मालाचा निचरा/चक्रीकरण सुविधा, पिण्याचे पाणी इ .सूविधा स्थापन करण्या साठी अर्थ सहाय्य देय राहिल. 

माप दंड- 

अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प खर्च- रु.25 लाख.

अर्थसहाय्याचे स्वरुप- 

ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी/ थेट बाजार यासाठी येणारे खर्चाच्या सर्व साधारण क्षेत्रा साठी 40 टक्के

किंवा कमाल रु.10 लाख अर्थ साह्य देय आहे.

डोंगराळ व अधिसूचीत क्षेत्रा साठी 55 टक्के किंवा कमाल रु.13.75 लाख अर्थ साह्य देय आहे.

अर्थ सहाय्यासाठी भांडवली खर्चाच्या बाबी ग्राह्य धरण्यात येतात.

पात्र लाभार्थी-  

या बाबीचा लाभ शेतकरी सहकारी संस्था/ स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे ग्राम पंचायत, सहकारी समिती व नगर पालिका वगैरे यांचे मार्फत चालविले जाणारे ग्रामीण/आठवडी बाजार/विविध पिक उत्पादन संघ यांना देय राहिल.

राज्य सहकारी संस्था, सहकारी, नोंदणीकृत संस्था, विश्वस्त संस्था, 

सार्वजनिक क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्या या संस्था/कंपन्यांना अनुदान वगळता प्रकल्पाचा इतर खर्च स्वतः उभारणार असल्यास त्यांना बँक कर्जाची अट असणार नाही. मात्र त्यांना आर्थिकदृष्टया सक्षम असल्याचे पुरावे सादर करावे लागतील.

अर्ज कुठे करावा- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय