थेट सोसायट्यांना कर्ज देण्यास नाबार्डची मान्यता

मध्यवर्ती सहकारी बॅंका डबघाईला आलेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यासाठी नाबार्डने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विशिष्ट जिल्ह्यांमधील पतपुरवठा सोसायट्यांना आता थेट शिखर बॅंकेने कर्ज देण्यास नाबार्डने मान्यता दिली आहे.

अडचणीतील जिल्ह्यांमधील सोसायट्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बॅंकेने थेट कर्जपुरवठा करावा, अशी संकल्पना या बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनीच सर्वप्रथम मांडली होती. 

मात्र नाबार्ड(राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक)च्या मान्यतेशिवाय ही संकल्पना लागू करता येत नव्हती. त्यासाठी सातत्याने स्वतः अनास्कर यांनीच पाठपुरावा चालू ठेवला. अखेर नाबार्डने हा प्रस्ताव मान्य केला आहे.

 तसे पत्रदेखील राज्य शासनाला पाठविले आहे. मध्यवर्ती बॅंका डबघाईला आलेल्या जिल्ह्यांपुरताच हा प्रयोग राबविला जाणार आहे. सध्या सात ते आठ जिल्ह्यांमध्ये ही समस्या आहे. 

तेथील मध्यवर्ती बॅंकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. डबघाईतील बॅंकांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना अर्थात गावच्या सोसायट्यांना कर्ज वितरण बंद आहे. त्यामुळे या सोसायट्यांचे सभासद शेतकरी दर खरीप व रब्बी हंगामात कर्जासाठी इतर बॅंकांकडे हेलपाटे मारत असतात. 

श्री. अनास्कर यांच्या अभिनव प्रस्तावामुळे या शेतकऱ्यांची दुष्टचक्रातून मुक्तता होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंकेवर (नाबार्ड) सोपवलेली आहे.

 मात्र, नाबार्डच्या जिल्हानिहाय शाखा नाहीत. त्याऐवजी नाबार्ड कमी व्याजदारात शिखर बॅंकेला कर्ज देते. 

हेच कर्ज पुढे शिखर बॅंकेकडून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र जिल्हा बॅंकांच्याही शाखा प्रत्येक गावात नाहीत. 

त्यामुळे गावपातळीवर कर्जवाटपाची जबाबदारी सोसायट्यांवर सोपविली गेली आहे. कर्जासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही बॅंकेपेक्षा गावची सोसायटी आपलीशी वाटते. 

त्यातूनच सहकाराची त्रिस्तरीय रचना आकाराला आली. मात्र जिल्हा बॅंक डबघाईला येताच सोसायट्यादेखील निष्प्रभ होतात. त्याचा फटका शेवटी शेतकऱ्यांनाच बसतो.

शेतीसाठी पतपुरवठा करणारी रचना कशामुळे अडचणीत आली याविषयी सहकार विभागात वेगवेगळी मते मांडली जातात. 

शिखर बॅंकेने या दोन्ही मुद्द्यांवर उत्तम काम केले. त्यामुळे बॅंकेला अव्वल स्थान मिळाले. या उलट काही जिल्हा बॅंकांनी दोन्ही मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले.

 तसेच अतिजोखिमयुक्त प्रकल्पांना भरमसाट कर्जे दिली. ‘‘मोठमोठी कर्ज घेतलेल्या संस्थांमध्ये गैरव्यवहार झाले. तर काही संस्था दिवाळखोरीत निघाल्या. या संस्थांनी कर्जाची परतफेड न केल्याने शेवटी जिल्हा बॅंका कायमच्या अडचणीत आल्या.

या गोंधळाचे शेतकरी मात्र हकनाक बळी ठरले आहेत. शिखर बॅंकेने घेतलेला पुढाकार या शेतकऱ्यांना दिलासादायक असेल.’’

तळागाळातील शेतकऱ्यांसाठी राज्यातील जिल्हा बॅंका व सोसायट्या मोलाची भूमिका बजावत आहेत. मात्र अडचणीतील जिल्हा बॅंकाच्या क्षेत्रातील शेतकरी विनाकारण भरडला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अशा भागांमध्ये थेट शिखर बॅंकेनेच सोसायट्यांना थेट कर्जपुरवठा करावा, असा प्रस्ताव मी अगोदर मांडला होता. त्यासाठी तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करतो आहे. अखेर, प्रस्ताव स्वीकारला गेला. अर्थात, या जिल्ह्यांमध्ये मध्यवर्ती बॅंकांना आम्ही टाळणार नाही. त्यांच्या सहभागातूनच पतपुरवठ्याचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे. - विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, प्रशासकीय मंडळ, शिखर बॅंक