कापूस उत्पादक शेतक-यांनों, रस्ता वरच्या लढाईसाठी सज्ज राहा.
म्हणून कापसाचे भाव किमान आधारभुत किंमतीपेक्षा 2000 ते 2400 रुपयांनी जास्त आहे. हा भाव कापसाचा उत्पादन खर्च भरून काढेल, असा असल्याने शेतकरी समाधानी आहे.
पण शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात मिळत असलेला कापसाचा भाव हा कापड उद्योगातील व सरकार मधील काही धुरीणांनाचे नजरेत खूपत आहे. म्हणूनच दक्षिणेतील कापड लाँबीचे असोशिएशनने (दक्षिण भारत मिल्स असोसिएशन) देशातील कापूस उत्पादन हे देशातील कापड उद्योगला आवश्यक आहे, तेवढेच असल्याने सरकारने "कापसाची निर्यात बंदी करावी" किंवा " कापसावरील आयात शुल्क " कमी करावे, अशी मागणी केली आहे. आणी याबाबतची बैठक सुध्दा झाली आहे.
दुसरीकडे केंद्र सरकारने " सीसीआय " ला सन 2015 ते 2020 पर्यंतचा तोटा भरून काढण्यासाठी 17,408.85 कोटी रुपये दिले आहे. या कालावधीत बाजारात येणार्‍या एकूण कापसापैकी सीसीआयने फक्त 33 % कापूस खरेदी केला आहे, उर्वरित 67% कापूस बाजारातील व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला आहे. व्यापाऱ्यांना या कालावधीत तोटा होवून कोण्या व्यापाऱ्याचे " दिवाळे " निघाले, असे घडल्याचे उदाहरण नाही.
मग सीसीआय लाच तोटा का आला? म्हणून भीती आहे, सरकार या निधीचा वापर सीसीआयकडून कापसाचे भाव पाडण्यासाठी करू शकतो. कारण सीसीआयने आजपर्यंत बाजारात कुठेही खरेदी सुरू केली नाही, पण आता कापूस खरेदी करायची, आणी कमी भावात रूई, सरकीची विक्री करून बाजारातील रूई, सरकीचे भाव पाडायचे, कारण सोयापेंड आयात करून व खाद्य तेलावरील आयात शुल्क कमी करून सरकारने सोयाबीनचे भाव पाडले, त्यामुळे सरकारला टिकेला आणी रोषाला समोर जावे लागले. त्यामुळे सरकार हा कुटील डाव खेळण्याची दाट शक्यता आहे.
बाजारातील तज्ञांनी कापसाचा भाव 10,000 रूपये किवंटल पर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असताना, सातत्याने सुरू असलेली भाववाढ थांबली, कारण बाजारातील व्यापाऱ्यांनी सरकार स्तरावरील घडामोडीचा वेध घेत खरेदी करण्याची भूमिका घेतली आहे, परिणामी बाजारातील दर काही प्रमाणात कमी झाले आहे.
यासर्व घडामोडीत सरकार निर्यातबंदी सारखा किंवा आयातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, पण हा निर्णय राजकीय तोट्याचा ठरेल म्हणून सीसीआय चा वापर करून बाजारातील भाव पाडण्याचा पर्याय केंद्र सरकार निवडू शकतो. यामुळे सरकारची बदनामी होणार नाही, सर्व पक्ष, नेते आणी शेतकरीसुध्दा दोष देतील ते व्यापाऱ्यांना. बदनामी होईल ती व्यापाऱ्यांची. मुळात सरकारचा कापूस बाजारातील हस्तक्षेप आणि बंधनांमुळे व्यापाऱ्यांना नाईलाजाने शेतकऱ्यांकडील कापूस कमी भावाने खरेदी करावा लागेल. हा खेळ सरकार करेल.
अशी दुसरी शक्यता आहे. या कोणत्याही निर्णयाचा " बळी " हा "कापूस उत्पादक शेतकरीच" ठरणार आहे, तेव्हा सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी " रस्त्यावरील लढाई " साठी सज्ज राहावे.
Share your comments