कोरोनामुळे डबघाईला आलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि वाढणारी गरिबी .
2019-20 ते 2020-21 दरम्यान भारताच्या जीडीपीमध्ये 10.56 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ही नकारात्मक वाढ -7.3 टक्के आहे. मागणी पुरवठा च्या असंतूलनामूळे अर्थव्यवस्था कोलमडून सामूहिक घट झाली आहे.
सन 2020-21 मध्ये लोकांचा दरडोई वार्षिक उत्पन्न , 55,783 रुपये इतका होता, तर 2019 - 20 मध्ये तो दर वर्षी 62056 रुपये होता. उपभोग्य खर्चाचा उपयोग उत्पन्नापेक्षा दारिद्र्य पातळी मोजण्यासाठी केला जाऊ शकतो, जसे भारतात आहे. खर्चाचा वापर करून असा अंदाज लावला जाऊ शकतो की साथीच्या रोगाच्या पहिल्या वर्षात देशात दरडोई उत्पन्न 4,649 रुपये होते.
हे आकडे हे दर्शवितात की ? साथीच्या रोगाच्या पहिल्या वर्षात अपेक्षेप्रमाणे सर्व आर्थिक क्रिया मंदावली असल्याचे हे दर्शवते. परंतु विरोधाभासी गोष्ट अशी आहे की जेव्हा मोठ्या संख्येने लोकांकडे उत्पन्नाचे साधन नसते किंवा त्यांच्या नोकर्‍या अनियमित झाल्या तेव्हा हा खर्च देखील झाला. यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की यापैकी बहुतेक लोक आपली बचत घर चालविण्यासाठी वापरतात. जर थेट हिशोब केला तर असे म्हणता येईल की एकतर लोकांकडे सध्या पैसे राहिले नाहीत किंवा लोक हळू हळू नोकर्‍याकडे परत जात आहेत, कारण गेल्या तिमाहीत जीडीपीच्या आकडेवारीनुसार नोकऱ्या मध्ये पाहीजे त्या प्रमाणे वाढ झाली नाही .
एप्रिलमध्ये नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले तेव्हा कोरोनाचा गंभीर नुकसानीची दुसरी लाट भारतालाही बसली. ही दुसरी लाट आता ग्रामीण भागातही वेगाने पसरत आहे, ज्यामुळे अधिक भागात आणि दीर्घ काळासाठी लॉकडाऊन लादले जात आहेत. आणि अशा परिस्थितीत जेव्हा सुमारे 50 कोटी लोक भारतातील खेड्यांमध्ये राहतात, तेव्हा त्यास जगातील पहिले ग्रामीण महामारी म्हणू शकते.
1 ते 24 मे दरम्यान भारतात सुमारे 78 लाख नवीन प्रकरणे नोंदविण्यात आली, जी आतापर्यंतच्या कोणत्याही महिन्यात सर्वाधिक आहे . यावेळी, कोविड -19 चे जगातील प्रत्येक नवीन प्रकरण भारतातून आले होते. आणि या साथीच्या आजारामुळे जगातील प्रत्येक तिसरा मृत्यू भारतात झाला. यावेळी भारतात नोंदलेली प्रत्येक दुसरी नवीन घटना ग्रामीण भागातील होती तर इतर प्रत्येक मृत्यूही खेड्यांमध्ये नोंदला गेला. म्हणजेच, जगातील प्रत्येक तिसरी घटना भारताच्या ग्रामीण भागातून बाहेर आली आहे.
पहिल्या भागामध्ये ग्रामीण भागाचा फारसा परिणाम झाला नाही, उलट कोविड -19 हा शहरी भागाचा आजार असल्याचा सर्वसाधारण समज होता. ओव्हरलोडिंगमुळे शहरे व महानगरांमधील आरोग्य सेवेची पायाभूत सुविधा कशी विघटित झाली हे आपण पाहिले आहे, तेव्हा ग्रामीण भागात काय घडले असेल याची कल्पना करणे धडकी भरवणारा आहे.अशा परिस्थितीत प्रश्न पडतो की गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत भारत आपली आर्थिक स्थिती कायम ठेवेल की ती आणखी बिघडेल? गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा परिस्थिती बिकट असल्याचे संकेत दर्शवित आहेत. या आजाराने ग्रामीण भागावर हल्ला केल्यामुळे, चांगल्या स्थितीत देश परत येणे कठीण आणि अनपेक्षित दिसते. ग्रामीण भागातही पोहोचलेली दुसरी लाट देशातील आधीच गरीब जनतेसाठी आणखी वाईट धक्का म्हणून उदयास आली आहे. तज्ञांचा अंदाज आहे की देशातील 50 कोटीहून अधिक ग्रामीण लोक क्रूर चक्रात अडकतील अशा कयास आहे .
ग्रामीण भारतीय जनता - जे बहुतेक अनौपचारिक कामगार शक्ती बनलेले आहेत आणि बहुतेक सर्व गरीब आहेत - साथीच्या आजारामुळे झालेल्या विध्वंसमुळे गेल्या वर्षभरापासून अनियमित बेरोजगाराचे जीवन जगत आहेत. ग्रामीण भागातील अधिक घटनांसह असलेली ही दुसरी लहर आधीच अस्तित्त्वात असलेल्या आर्थिक संकटात भर घालत आहे. एवढेच नव्हे तर प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याने आरोग्य सेवांवरील खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो, ज्यामुळे लोकांचे उत्पन्न किंवा बचत याचा मोठा भाग आरोग्य वर खर्च करीत आहेत . सद्यस्थितीत सर्व राज्यात लोकांच्या बाहेर जाणे आणि कामांवर बंदी आहे.
लॉकडाउनची कडकपणा मागील वर्षीसारखी नाही, यावर्षी लॉकडाउनची पातळी राज्य व राज्यात आणि एका राज्यात ते दुसर्‍या जिल्ह्यात वेगवेगळी आहे. त्याचप्रमाणे निर्बंध हटविणेही राज्यांवर अवलंबून असेल. म्हणूनच, ज्या लोकांना गेल्या एक वर्षापासून नियमित उत्पन्न नाही ते गंभीर आर्थिक अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत जगत असून ते हे दर्शवितात की या परिस्थितीमुळे लोक गरीबीच्या दुष्परिणामातून बाहेर पडण्यास सक्षम नाहीत.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) च्या मते, नोकरी कमी होणे आणि बेरोजगारीविषयी ग्रामीण भागातून नोंदवलेली आकडेवारी गेल्या वर्षीसारखी नव्हती.
सीएमआयईच्या नवीनतम आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की राष्ट्रीय बेरोजगारीचा दर गेल्या वर्षी जूनच्या पातळीच्या जवळ आहे, जेव्हा देशव्यापी लॉकडाऊन आणि निर्बंधांमुळे बेकारी बेकारीची पातळी गाठली होती. 16 मे च्या आठवड्यात शहरी भागातील बेरोजगारीचे प्रमाण 14.71 टक्के होते, तर ग्रामीण भागासाठी ते 14.34 टक्के होते.
बेरोजगारीच्या या पातळीला, विशेषत: ग्रामीण भागात, याला 'घसरलेला बेरोजगारी चा दर ' म्हणतात. “2017-18 मधील बेरोजगारीचा दर 45 वर्षातील सर्वाधिक होता आणि कोविड -19 ने ही आणखी परिस्थिती गंभीर बनविली आहे. ग्रामीण भागातील सध्याच्या साथीच्या आरोग्याचा परिणाम अत्यंत हानिकारक ठरणार आहे कारण बहुतेक गरीब आणि अत्यल्प कमाई करणारे कामगार लोक आहेत. दुसरीकडे देशाच्या एकूण उत्पन्नामध्ये भारताच्या ग्रामीण उत्पन्नाचा वाटा 46 टक्के आहे.गेल्या वर्षी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कसी तरी स्थिर राहिली हे मुख्यतः कृषी क्षेत्रात भरीव वाढ आणि ग्रामीण योजनांवर सरकारच्या खर्चामुळे होते. पण यंदा तेही ठप्प झाले आहे. कृषी क्षेत्रात रोजगारामध्ये तीन टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली कारण लाखो लोक गावात परतले, परंतु यावर्षी अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता नाही.याशिवाय शेती व्यवहाराच्या प्रतिकूल नियमांमुळे, भरपूर उत्पादन झाले तरी मिळकत कमी-जास्त होत आहे. यामुळे, सलग तिसर्‍या वर्षी सामान्य पावसाळा असण्याचे अतिशयोक्तीपूर्ण फायदे मिळणार नाहीत. कमी उत्पन्न म्हणजे कमी खर्च.
त्याचप्रमाणे देशातील उत्पादन व उत्पादनात 50 टक्के हिस्सा ग्रामीण भागात होतो. यामध्ये ग्रामीण लोकसंख्या केवळ मजुरीची भूमिकाच नाही तर कामही देते. लॉकडाऊनमुळे या दैनंदिन परिणाम होतो आणि मागणी कमी झाल्यामुळे या व्यापार सुस्त आहे. ग्रामीण भागाच्या उत्पन्नातही घट होत आहे .कोरोना महामारी मुळे भारताला मोठा फटका बसला असून एका दशकात देशाने सर्वात कमी आर्थिक वाढ या वर्षी च्या आर्थिक वर्षात नोंदविली लाँकडाउनच्या काळात अर्थव्यवस्थेवर खुप विपरित परिणाम ग्रामीण भागात झाला आहे, जिथे देशातील बहुतेक गरीब लोक राहतात. आणि या कोरोना साथीच्या महामारी मुळे एका वर्षात खेड्यांमध्ये गरिबी वाढली आहे.
मागील वर्षापासून बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत असून महागाई उच्चांक गाठत आहे त्यामुळे लोकांचा जीवनावश्यक वस्तूंवर खर्च कमी होत असून आणि जनतेच्या विकासाची कामे रखडली आहेत . कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे भारतातील गरिबांची संख्या एकाच वर्षात 6 कोटींवरून 13.4 कोटींवर गेली आहे. आणि 2021 या, वर्षात मुख्यतः असंघटित क्षेत्रात काम करणारे श्रमिक हे खेड्यातील गरीब लोक आहेत . गेल्या एका वर्षापासून त्याला नियमित पध्दती ने रोजगार मिळत नाही . अशा कठीण परिस्थितीत टिकून राहण्याच्या त्यांच्या कथा आता चर्चेतही येत आहेत. रेशनच्या किंमतीत वाढ झाल्याने लोकांनी डाळी खाणे बंद केले. लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या मनरेगासारख्या योजनां लोकांना त्यांच्या कामाची मागणी पूर्ण करता येत नाही.बरेच लोक त्यांच्या तटपुज्यां कमाईवर जगत आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या तीव्रतेमुळे संपूर्ण निराशेची परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. अर्थव्यवस्थेचा वाईट टप्पा संपविण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत असा कोणी तर्क करू शकतो. प्रश्न असा आहे की याचा काही सकारात्मक परिणाम झाला का आपल्या अर्थव्यावस्थेवर ?
जागतिक बँकेच्या आकडेवारीवर प्यू रिसर्च सेन्टरने असा अंदाज लावला आहे की कोरोनानंतरच्या मंदीमुळे देशात दिवसभरात दोन डॉलर्स किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्या लोकांची संख्या सहा कोटी वरुन तेरा कोटी चाळीस हजार एवढी झाली आहे यावर असे स्पष्ट होते की 45 वर्षांनंतर भारत पुन्हा एकदा 'सामूहिक गरीब देश' होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
1970 पासून दारिद्र्य निर्मूलनाच्या दिशेने वाटचाल करणारा देशाचा अखंड प्रवासही खंडित झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या 25 वर्षांत दारिद्रय़ातील वाढ नोंदविण्यात आली होती. 195 1 ते 1954 या काळात गरीब लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 47 टक्के वरून 56 टक्क्यांपर्यंत वाढली होती.
अलिकडच्या वर्षांत, भारत दारिद्र्य कमी करण्याचा उच्च दर असलेल्या देशाच्या रूपात उदयास आला आहे. गरीबीच्या 2019 च्या ग्लोबल मल्टि डायमेन्शनल इंडिकेटर नुसार 2006 ते 2016 या काळात सुमारे 27 कोटी लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या वर उचलले गेले याउलट 2020 मध्ये, जगातील सर्वात गरीब लोकसंख्या असलेल्या देश म्हणून भारताचे नाव नोंदवले जात आहे.
2011 नंतर देशात गरिबांची कोणतीही जनगणना झाली नाही. तथापि, संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार सन 2019 मध्ये देशात सुमारे 36 कोटी 40 लाख गरीब होते, जे एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के असुन कोरोनामुळे या गरिबांमध्ये गरीबांची संख्या वाढली आहे .
दुसरीकडे शहरी भागात राहणारे लाखो लोकही दारिद्र्य रेषेच्या खाली आले आहेत. प्यू रिसर्च सेंटरच्या अंदाजानुसार मध्यमवर्गाचा आकडा तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. एकंदरीत आपण संपूर्ण लोकसंख्येविषयी बोलत आहोत देशाला भौगोलिक विभागांमध्ये विभागण्याकडे पाहत असलो तरी देशातील कोट्यवधी लोक एकतर गरीब झाले आहेत किंवा गरीब होण्याच्या मार्गावर आहेत.
ही तात्पुरती परिस्थिती आहे का? सर्वसाधारण विश्वास असा आहे की आर्थिक प्रगतीमुळे बर्‍याच लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या वरचे स्थान मिळेल. पण प्रश्न असा आहे की हे कसे होईल? लोकांनी खर्च कमी केला आहे किंवा त्यांना खर्च करण्यास काहीच उरलेले नाही. त्यांनी त्यांची सर्व बचत गमावली आहे, यामुळे भविष्यातही त्यांची क्रयशक्ती क्षमता कमी केली आहे.
सरकार या भयावह काळात केवळ मोजमाप नोंदणी करून लोकांना दिलासा देत आहे. याचा अर्थ असा आहे की ही रसातळाला गेलेली आर्थिक परिस्थिती सध्या कायम राहील. साथीच्या रोगांप्रमाणेच, तेथून निघण्याचा मार्ग देखील अद्याप ठरलेला नाही.
Share your comments