बोंडअळी कायमची मिटणार, कापूस संशोधन संस्थेने घेतला मोठा निर्णय..

Cotton Research Institute has taken a big decision

गेल्या काही दिवसांपासून कापूस उत्पादक शेतकरी हे एका मोठ्या अडचणीचा सामना करत आहेत. ही अडचण म्हणजे बोंडअळी. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यामुळे अडचण निर्माण होत आहे. कापसावरील (Cotton) बोंडअळीच्या प्रादूर्भावामुळे दरवर्षी उत्पादनात मोठी घट होत असते.

याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना होत आहे. याची आकडेवारी बघितली तर गुलाबी बोंडअळीमुळे कापसाच्या उत्पादनात तब्बल ५० टक्के घट झाली आहे. याचा फटका थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारावर पडला आहे. देशात कापसाचा तुटवडा निर्माण होत आहे. यामुळे उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

बोंडअळी नियंत्रणात येण्यासाठी केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून आयआरएम अर्थात इनसेक्ट रजीस्टंन्स मॅनेजमेंट हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यामुळे ३० टक्के बोंड अळीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यात संस्थेला यश आले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

अजब गजब कारभार! ग्राहकाला आले तब्बल 3419 कोटींचे वीजबिल, आकडा ऐकून ग्राहक रुग्णालयात

यावर्षी राज्यात ४० लाख हेक्टर क्षेत्रफळावर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे. पोषक वातावरणामुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे. असे असले तरी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव याचा धोका कायम कापसाला राहिलेला आहे. यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत.

यामुळे आता कापूस संशोधन संस्थेकडून हा उपक्रम राबवला जाणार असल्याने उत्पादनात वाढ होईल असा अंदाज आहे. यासाठी यंत्रणा सज्ज आहे. सरकारने याबाबत मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्रीय कापूस संस्थेने घेतलेला उपक्रम जर यशस्वी झाला तर कापूस पिकाबाबत चित्र हे बदलणार आहे.

सहकार मंत्री अमित शहा यांची मोठी घोषणा! शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा...

हा प्रयोग यशस्वी झाला तर शेतकर्‍यांचा कायमचा प्रश्न मिटणार आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या ही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आहे. यामुळे याबाबत सरकारला अजून काही उपाययोजना करता आल्या तरी याचा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. नाहीतर उत्पादनात मोठी घट होईल.

महत्वाच्या बातम्या;
ऑस्ट्रेलिया, ब्राझीलमध्ये जसा उतारा तसा उसाला दर, मग भारतात का होतोय शेतकऱ्यांवर अन्याय? वाचा खरी परिस्थिती
ब्रेकिंग! राज्यात सत्ता संघर्ष सुरु असताना राज्यातील 10 राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द, अनेकांना धक्का..
गेल्या वर्षी ऊस तोडताना नाकीनऊ आले, तरीही ऊस लागवडीत यंदा 7 टक्क्यांची वाढ