बॅंकांचा कृषि कर्ज कायदा 1974 जाणून घ्या.

बॅंकांचा कृषि कर्ज कायदा 1974 जाणून घ्या.

राज्यातील कृषी उत्पादन व विकास, शेतीसाठी पुरेसा कर्जपुरवठा, शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध काढून टाकणे, कर्जपुरवठा करणाऱ्या बॅंकांना पतपुरवठा जलद करणे सोयीचे व्हावे, तसेच बॅंकांच्या कर्जांची व थकबाकीची वसुली जलद होण्याकरिता कायदेशीर तरतुदी करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू आहे.

कोणत्या बॅंकांना कायदा लागू

सर्वसाधारणपणे शासन सहकारी संस्था, सहकारी बॅंका, राष्ट्रीयीकृत बॅंका व इतर बॅंका शेतीसाठी पतपुरवठा करतात. मात्र या कायद्यानुसार वित्तीय संस्था, बॅंकिंग नियमन कायदा 1949 खाली निर्माण झालेल्या सर्व बॅंका, केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्था, बॅंका, पुनर्वित्त महामंडळ व बॅंका वगैरे यांना हा कायदा लागू आहे.

कृषी किंवा कृषिविषयक प्रयोजन म्हणजे काय

जमीन सुधारणा, जमिनी लागवडीयोग्य करणे, जलसिंचन, उपसा जलसिंचन, विहिरी, तलाव, पाइपलाइन बसविणे, पिकांची लागवड, कापणी, फळबागा, उद्याने, वनरोपण, रोपवाटिका, जनावरांची पैदास, पशुसंवर्धन, दूध व दुग्धजन्य व्यवसाय, बी-बियाणे उद्योग, मासेपालन, कोंबड्यापालन, कृषी उत्पादनाची खरेदी- विक्री व साठवण, कृषिमाल वाहतूक, कृषी यंत्रसामग्रीची खरेदी किंवा तत्सम कार्याचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.

शेतकरी म्हणजे कोण

शेती कामात गुंतलेली व्यक्ती म्हणजे शेतकरी. 

कलम (3) प्रमाणे - जमिनीचे बॅंकांचे नावे गहाण ठेवण्याचे शेतकऱ्यांचे अधिकार शेतकऱ्यांचे नावे असलेली जमीन किंवा त्यातील हितसंबंध कोणत्याही कायद्यात काहीही तरतूद असली तरीसुद्धा अशा जमिनी शेतकऱ्यांना कृषी कर्जापोटी बॅंकांकडे तारण ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार हा कायदा प्रदान करत आहे.

पीक व इतर जंगम मालमत्ता यांवर भार निर्माण करणे

कलम 4 (1) प्रमाणे - अशा जमिनीवर पीक उत्पादन करणारा शेतकरी जरी जमिनीचा मालक नसेल तरीसुद्धा पीककर्ज किंवा त्याने कसत असलेल्या जमिनीत उभ्या पिकांवर व इतर मालावर तीत हितसंबंध असेल तेवढ्या मर्यादेपर्यंत बॅंकेच्या नाव, त्या बॅंकेकडून कर्जपुरवठा मिळविणेकामी कायदेशीर असेल.

कलम 4 (2) प्रमाणे अशा जमिनीवर व पिकावर बॅंकांना तारण ठेवून कर्ज उचलले असले, शिवाय अशा जमिनीवर वा पिकांवर सहकारी संस्था कायदा 1960 मधील तरतुदीनुसार सहकारी संस्थेने पुरवलेल्या कर्जपुरवठ्याबाबतच्या कोणत्याही नंतरच्या भारास प्राधान्य राहणार नाही. याचाच अर्थ सहकारी संस्थांना प्रथम कर्ज वसुली राहणार नाही.

कलम 4 (3) प्रमाणे अशाप्रकारे बॅंकेकडे तारण असलेली कृषी मिळकत शेतजमिनीवर निर्माण झालेल्या भारावर त्या मिळकती कर्ज संपेपर्यंत अटकावून ठेवता येतील. शेतीमालाच्या उत्पन्नातून येणे रक्कम काढून घेता येईल.

बॅंकांचे नावे प्रतिज्ञापत्राद्वारे जमिनीवर भार निर्माण करणे

कर्जपुरवठ्याची उचल घेताना शेतकरी विहित नमुन्यात किंवा त्यास मिळत्याजुळत्या नमुन्यात एक प्रतिज्ञापत्र तयार करून त्याची शेतजमीन किंवा त्यावरील हितसंबंध यावर बॅंकांचे लाभात भार निर्माण करील किंवा निर्माण झालेल्या भारात वेळोवेळी आवश्‍यक बदल करेल.

भार व गहाण निर्माण करण्यामधील असमर्थता दूर करणे

सहकारी संस्थेकडून शेतकऱ्याने किंवा शेत कसणाऱ्याने संबंधित जमीन किंवा त्यावरील हितसंबंध तारण ठेवून कर्ज घेतले असले तरीसुद्धा अशा शेतकऱ्यांस नव्याने बॅंकांचे नाव अधिभार निर्माण करून कर्ज उचलता येईल, मात्र त्यासंबंधीची पूर्वसूचना अशा सहकारी संस्थेला शेतकऱ्याने किंवा कर्जपुरवठा करणारे बॅंकेने देणे आवश्‍यक असेल.

 

बॅंकेच्या, शासनाच्या व सहकारी संस्थेच्या नावे असणाऱ्या भारांचे प्राधान्य

कलम (7) शेतकऱ्याने, त्याला बॅंकेकडून देण्यात आलेल्या वित्तीय साह्याबद्दल तारण म्हणून बॅंकेच्या नावे निर्माण केलेला कोणताही भार/बोजा गहाण हे या कायद्याचे कलम 7 (1)अ नुसार काळदृष्ट्या प्रथम असेल, तर त्याला शासनाच्या किंवा सहकारी संस्थेच्या नावे केलेल्या नंतरच्या कोणत्याही भारावर किंवा गहाणावर अग्र प्राधान्य राहील.

इतर व्यक्तींच्या नावे असलेल्या भारावर प्राधान्य या कायद्याचे कलम 7 (1)ब नुसार बॅंकेकडून शेतकऱ्याला देण्यात आलेल्या 

कर्जास तारण म्हणून बॅंकेच्या नावे निर्माण केलेल्या भार किंवा बॅंकेला दिलेले कोणतेही गहाण याला शासन किंवा सहकारी संस्था किंवा इतर कोणतीही बॅंक यांचे व्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे अशी जमीन किंवा तीवरील हितसंबंध यावर निर्माण होणार कोणताही इतर भार किंवा दिलेले गहाण, बॅंकेच्या नावे निर्माण केलेल्या भाराच्या किंवा दिलेल्या गहाणाच्या काळदृष्ट्या प्रथम असले तरी अग्रप्राधान्य राहील, याचाच अर्थ खासगी सावकाराने पूर्वी सदर जमीन तारण- गहाण घेऊन कर्जपुरवठा केला असला तरीसुद्धा नंतर बॅंकांनी केलेल्या कर्जाचे वसुलीवर प्रथम हक्क राहील. मुदती कर्ज व एकाच जमिनीवर अनेक भार निर्माण करण्यात आले असतील तर एकाच जमिनीवर (किंवा तिच्या हितसंबंधावर) शासनाच्या एका किंवा अधिक सहकारी संस्थांच्या किंवा एका किंवा अधिक बॅंकांचे नावे शेतकऱ्याकडून निरनिराळे भार किंवा गहाण निर्माण करण्यात आले असतील त्याबाबतीत, विकासाचे प्रयोजनासाठी मुदती कर्जाचे स्वरूपात पूर्वीचे कर्जाचा अग्रक्रम असेल. अशा मुदती कर्जाची नोटीस शासनास, संस्थेस, बॅंकेला नोटीस देऊन संमती घेतलेली हवी. अशावेळी मुदती कर्जासाठी निर्मिती तारखेपासून परस्पर अग्रक्रम देण्यात येईल. मात्र केवळ एका किंवा अधिक सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जांना आणि जमीन महसूल थकबाकी म्हणून शासनास देय बाबीस लागू होणार नाही. याचाच अर्थ त्यासाठी त्यांचा वसुलीवर अग्रक्रम राहील.

 

सौजन्य :agro next