कृषी पदवी धारकांना ड्रोन साठी इतक्या लाखांपर्यंत मिळेल अनुदान

कृषी पदवी धारकांना ड्रोन साठी इतक्या लाखांपर्यंत मिळेल अनुदान

ड्रोनद्वारे कीडनाशकांच्या फवारणीचा पर्याय काही पिकांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो, अशी शिफारस केंद्राकडे काही संशोधन संस्थांमधून गेली होती. ड्रोनद्वारे यापूर्वी देशाच्या विविध भागांत खासगी व सरकारी संशोधन संस्थांमार्फत गेल्या तीन वर्षांपासून चाचण्या सुरू होत्या. या चाचण्यांचे निष्कर्ष पाहून ड्रोनसाठी थेट अनुदान देण्याचा केंद्राने निर्णय घेतला व त्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील निधी वापरास मान्यता देण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार व कृषी पदवीधरांनाही ड्रोनच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा होत असलेला प्रयत्न हे या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य ठरणार आहे. 

त्यामुळे कृषी पदवीधारकांना पाच लाखांपर्यंत, तर केवळ दहावी उत्तीर्ण व रिमोट तंत्राचे प्रशिक्षण असलेल्या ग्रामीण भागातील कोणत्याही युवकाला आता चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत अर्ज करावे लागणार आहेत. कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागातील अवजारे विभागाचे उपसंचालक विष्णू साळवे किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे देखील संपर्क साधता येईल, अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

असे असेल ड्रोन अनुदान वाटपाचे धोरण

• ड्रोन फवारणीची प्रात्यक्षिके कोण घेऊ शकते? : कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, शेतकरी उत्पादन संस्था व कृषी विद्यापीठे

• विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना किती अनुदान मिळेल? : ड्रोन खरेदीच्या १०० टक्के म्हणजे १० लाखांपर्यंत.

शेतकरी उत्पादन संस्थांना किती अनुदान मिळेल? : ड्रोन खरेदीच्या ७५ टक्के म्हणजे ७.५० लाखांपर्यंत.

● संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास किती अर्थसाह्य मिळेल? : प्रतिहेक्टरी ६ हजार रुपयांपर्यंत.

● संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिके राबविल्यास किती अर्थसाह्य मिळेल? : प्रतिहेक्टरी ३ हजार रुपयांपर्यंत.

अवजारे सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी किती अनुदान मिळेल ? : ड्रोन किमतीच्या ४० टक्के म्हणजे ४ लाखांपर्यंत.

• कृषी पदवीधारकाने अवजारे सेवा केंद्र सुरू केल्यास किती अनुदान मिळेल ? : ड्रोन किमतीच्या ५० टक्के म्हणजे ५ लाखांपर्यंत.

• ग्रामीण नव उद्योजकाला किती अनुदान मिळेल? : चार लाखांपर्यंत. मात्र तो दहावी उत्तीर्ण, तसेच मान्यताप्राप्त रिमोट ट्रेनिंग संस्थेकडून (दूरस्थ प्रशिक्षण संस्था) प्रशिक्षित असावा.