वित्त विभागाने सुधारीत तरतूदीपैकी उर्वरित रु.१९०० लक्ष निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे.
ही पण बातमी वाचा शेतजमीन नाववर शून्य रुपयात होणार
या योजनेसाठी सन २०२०-२१ या वर्षात मूळ तरतूद रु.७६०० लक्ष एवढी होती. सुधारीत अंदाजामध्ये रु. ३८०० लक्ष तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. यापूर्वी वित्त विभागाने दिलेल्या मंजूरीनुसार मूळ तरतूदीच्या २५% म्हणजे रु.१९०० लक्ष एवढा निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली
होती. त्यानुसार संदर्भाधीन दि. ५ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१९०० लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर निधी आयुक्त (कृषी) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे.
वित्त विभागाने सुधारीत तरतूदीपैकी उर्वरित रु.१९०० लक्ष निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार यापूर्वी दिलेल्या रु.१९०० लक्षच्या प्रशासकीय मान्यतेऐवजी रु.३८०० लक्ष रकमेच्या कार्यक्रमास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देऊन रु.१९०० लक्ष निधी वितरीत करण्याचा.
१) सन २०२०-२१ या वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी, संदर्भाधीन दि. ५ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या रू.१९०० लक्ष (अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी फक्त) निधीच्या कार्यक्रमाऐवजी रू.३८०० लक्ष (अक्षरी रुपये अडतीस कोटी फक्त) रकमेच्या कार्यक्रमास या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
२) या शासन निर्णयान्वये, सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरीता रु.१९००लक्ष (अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्यात येत आहे.
३) सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला रु.१९०० लक्ष निधी (अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी फक्त) खालील लेखाशीर्षाखाली चालू वर्षी अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा.
मागणी क्रमांक:-डी-३
४) या योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत अनुज्ञेय बाबींवर खर्ची टाकावा तसेच, अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर PFMS प्रणालीद्वारे जमा करावी..
५) अनुदानाची रक्कमेचे वितरण पीएफएमएस प्रणालीद्वारे करण्यात यावे.
६) सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भू- धारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु.१.२५ लाख यापैकी कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यासाठी किंमतीच्या ४०% किंवा रु.१ लाख यापैकी कमी असेल ते या प्रमाणे अनुदान
देण्यात यावे.
७) इतर बाबतीत योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे व संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयामधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
८) सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/प्रकियाचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/c.v.C.तत्वानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/ परिपत्रक/ तरतदीनुसार बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी
यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील.
९) राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करण्यासाठी संचालक (नि. व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन, उद्दिष्टनिहाय अंमलबजावणी विषयक सविस्तर सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक
स्रोत - आम्ही शेतकरी मॅगझिन
प्रतिनिधी - गोपाल उगले.
Share your comments