वाळवंटातील नंदनवन....इस्राईल

आकाराने ठाणे जिल्ह्याच्या दुप्पट असलेला इस्राईल भूमध्य-समुद्राच्या पूर्व किनार्‍यावर बसला आहे. देशाचा अध्याहून अधिक भाग वाळवंटाने व्यापला असून पावसाचे प्रमाण नगण्य आहे. देशात एकही मोठी नदी नाही. केवळ 75 लाख लोकसंख्येचा इस्राईल आज कृषी क्षेत्रातील चमत्कारासाठी जगभर ओळखला जातो. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 9 महिन्यांनी स्वतंत्र झालेल्या इस्राईलची लोकसंख्या गेल्या 63 वर्षांत तब्बल 12 पट वाढली आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांचं प्रमाण 60% हून खाली येत आज सुमारे 3% आहे. असं असूनही इस्राईल अन्नधान्याच्या उत्पादनात जवळपास स्वयंपूर्ण असून मोठ्या प्रमाणावर कृषीमालाची निर्यात करतो आणि युरोपचे हरितगृह म्हणून ओळखला जातो. ठिबक सिंचन, हरितगृह, वाळवंटातील मत्स्यशेती, खतं, बियाणं अशा अनेक क्षेत्रात इस्राईललने क्रांतीकारी संशोधन केलं आहे. दुग्धोत्पादनात इस्राईल जगात प्रथम क्रमांकावर असून इस्राईलमधील शेती ही शेती न रहाता शेती-तंत्रज्ञान बनली आहे. या प्रगतीसाठी इस्राईली लोकांचे अविरत कष्ट, धडपडी वृत्ती, प्रयोगशीलता व उद्योजकता कारणीभूत आहे.

ज्यू लोकं इस्राईलच्या भूमीत 4000 वर्षांपासून रहात असून शेती त्यांच्यासाठी केवळ उपजीविकेचे साधन नसून त्यांच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग होता. सुमारे 70 हून अधिक देशात विखुरले. पण इस्राईलच्या भूमीत परतायचा ध्यास त्यांनी सोडला नाही. 11 व्या शतकाच्या अखेरीस ज्यूं लोकांची मोठ्या संख्येने परतण्यास सुरूवात झाली. पहिल्या लाटेत सुमारे 25,000 आणि 20 व्या शतकाच्या सुरूवातीस सुमारे 40,000 लोकांनी रशिया आणि पुर्व युरोपातून आपल्या पूर्वजांच्या भूमीत स्थलांतर केले. ऐतिहासिक दृष्ट्या दुधा-मधाचा देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या इस्राईलच्या भूमीची 20 व्या शतकाच्या सुरूवातीस अत्यंत विदारक अवस्था झाली होती. शेतीयोग्य जमिनीचं आणि पाण्याचं दुर्भिक्ष्य होतं. त्यातून बहुतांशी ज्यू लोकांना शेतीचा अनुभव नसल्यामुळे शून्यापासून सुरूवात करणं भाग आहे. अशा पराकोटीच्या अडचणींना उत्तर म्हणून इस्राईली लोकांनी किब्बुत्झ या सहकारी तत्त्वावरील कृषी वसाहतींची स्थापना केली.

गॅलिलीतील दगानिया येथून 1909 साली सुरूवात झालेली किब्बुत्झ चळवळ अल्पावधीत सर्वत्र पसरली. पराकोटीचा सहकार हे किब्बुत्झचं वैशिष्ट्यं होत. स्री-पुरूष समानता, कामाची विभागणी, मुलांचे संगोपन घरात न करता गोष्टी आई-वडिलांनी शेतात काम करायचे आणि मुलांना पाळणाघरात एकत्र वाढवायचे, एक किब्बुत्झ एक स्वयंपाकघर अशा अनेक गोष्टी किब्बुत्झमध्ये होत्या. व्यक्तीवादाला तिथे बिलकूल स्थान नव्हतं. मुलांनी शाळेनंतर कोणतं शिक्षण घ्यायचं याचा निर्णय मुलं किंवा त्यांचे पालक न करता ग्रामसभेद्वारे केला जायचा. जे काही आहे ते समाजाचे अशी दृढ भावना त्यावेळच्या लोकांची होती. भविष्यात व्यक्तीवादाला महत्त्व प्राप्त होऊ लागल्यानंतर किब्बुत्झ चळवळ ओसरली आणि कालांतराने त्यात अनेक बदल झाले. पण किब्बुत्झ चळवळीने इस्राईलच्या शेतीचा पाया रचला.

त्यावेळच्या लोकांनी अपार कष्ट करून उत्तरेकडील दलदलीची जमीन लागवडी योग्य बनवली. जमीनीचा, वातावरणाचा अभ्यास करून नवनवीन प्रयोग केले. बहुतांशी इस्राईली लोक पिढीजात शेतकरी नसल्यामुळे त्यांनी प्रयोगाद्वारे कृषी तंत्रज्ञान विकसित केलं. केवळ एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी दक्षिणेकडील वाळवंटी भागात जाऊन वसाहती उभारल्या आणि प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत वाळवंटी शेती तंत्रज्ञान विकसित केलं. स्वातंत्र्याच्या वेळी इस्राईली लोकांची लोकसंख्या फक्त 6 लाख होती आणि त्यातील सुमारे 60% लोकं शेतीवर अवलंबून होते. असं असूनही पिकणारं धान्य लोकसंख्येला पुरायचं नाही. सरकारला लोकांना कुपन्स देऊन अन्नाचं रेशनिंग करावं लागत असे. शेजारील राष्ट्रांनी इस्राईलशी शत्रुत्त्व पुकारल्यानं अन्न-धान्याच्या आयातीवर अवलंबून रहाणं शक्य नव्हते. इस्राईली लोकांनी जिद्दीने नैसर्गिक आणि राजकीय समस्यांवर उत्तर शोधून काढलं.

इस्राईलमधील 65% कोरडवाहू जमीन दक्षिणेकडे असून गोड्या पाण्याचे 80% स्रोत उत्तरेकडे आहेत. त्यावर उपाययोजना म्हणून इस्राईलने महत्त्वकांक्षी राष्ट्रीय जलजोडणी योजना राबविली. या प्रकल्पाद्वारे इस्राईलच्या उत्तरेकडील पाणी पाईपलाईनद्वारे सुमारे 400 कि.मी. दक्षिणेकडे आणले जाते. त्याचबरोबर जमिनीखालच्या पाण्याचे रिचार्जिंग समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी बनवणे आणि सांडपाण्याचं शुद्धीकरण असे अनेक उपाय अवलंबण्यात आले. समुद्राचे पाणी गोडे बनविण्याचा जगातील सर्वात मोठे प्रकल्प इस्राईलमधील अश्कलॉन व हदेरा येथे आहेत.

आज इस्राईल उपलब्ध पाण्याच्या सुमारे 80% पाण्यावर पुनर्प्रक्रीया करते. गोड्या पाण्याचा उपयोग पिण्यासाठी केला जातो तर सांडपाणी पेयजलाएवढे शुद्ध करून ते शेतीला दिले जाते. 1958 मध्ये इस्राईलमध्ये ठिबक सिंचन पद्धतीचा शोध लावला गेला. आज इस्राईलमधील जवळपास सर्व शेती ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर करून केली जाते. क्लाऊड-सिडिंगचा वापर करून पर्जन्यमानात सुमारे 15% वृद्धी केली जाते. 1950 पासून इस्राईलने एकरी तसेच प्रत्येक घनमीटर पाण्यामागे उत्पादकता 5 पटीने वाढवली आहे. आजकाल ठिबक सिंचन यंत्रणेतून शेतीला खतपुरवठा केला जातो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इस्राईलमध्ये पाण्यावर सर्वांचा हक्क असून त्याचे व्यवस्थापन व वितरण ही सरकारची जबाबदारी आहे. दरवर्षी किती पाऊस पडणार आहे आणि पाण्याचा किती साठा शिल्लक आहे. यावरून शेतीला किती पाणी पुरवठा करायचा याचा निर्णय घेण्यात येतो. पाण्याचे मीटर बसवणं सक्तीचे असल्यामुळे कोणालाही पाणी फुकट मिळत नाही.

किब्बुत्झ आणि मोशाव:

आज 100 वर्षांनंतर किब्बुत्झमध्ये खूप बदल घडून आले आहेत. अनेक किब्बत्झुनी खाजगीकरणाचा मार्ग स्विकारून सहकारी तत्त्वावर काम करणार्‍या कंपन्या स्थापन केल्या ज्यांना मोशाव म्हटलं जातं. किब्बुत्झमध्ये जमिनीची मालकी सामुदायिक असते. तर मोशावमध्ये ती वैयक्तिक असते. मोशावमध्ये कोणतं पिक घ्यायचं ते शेतकरी स्वत: ठरवतात, पण त्याचं व्यवस्थापन आणि विपणन इ. गोष्टी व्यावसायिकदृष्ट्या पाहिल्या जातात. आज इस्राईलमध्ये सुमारे 270 किब्बुत्झ आणि 450 मोशाब आहेत. शेतीबरोबर अन्न-प्रक्रिया, कृषी-पर्यटन, अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती अशा अनेक क्षेत्रात ती काम करतात. काही किब्बुत्झनी नागरीकरणाचा फायदा घेत आपल्याकडील जमिनीचा सुयोग्य पद्धतीने विकास केला असून त्यांच्याद्वारे हाय-टेक कंपन्या देखील चालवण्यात येतात. ऑलिव्ह महोत्सव, वाईनरीची यात्रा, चीज व दुग्धपदार्थ निर्मिती, वाळवंटातील शेती, ग्रामोद्योग अशा अनेक कल्पना कृषी पर्यटनासाठी विकसित केल्या गेल्या असून त्याद्वारे शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळते.

किफायतशीर शेती:

इस्राईलमध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे केवळ जमिनीत काय चांगले उगवते त्याची लागवड न करता पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून अधिकाधिक उत्पन्न देणार्‍या पिकांची लागवड केली जाते. इस्राईलमधील जाफा संत्री जगभर प्रसिद्ध असली तरी त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागत असल्याने त्यांची मर्यादित लागवड केली जाते. ऊस आणि भातासारखी पीकं घेण्याचं टाळून मोठ्या प्रमाणावर फळं, फुलं आणि भाज्यांची लागवड करून त्याची युरोपीय बाजारात निर्यात करण्यात येते. तसेच सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून ते शेतीला देण्यात येत असल्याने अशा क्षारयुक्त पाण्यावर उगवणारी पिकं विशेषकरून घेतली जातात. जैविक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बियाण्याचा कमीत कमी वापर होईल तसेच शेल्फ लाईफमध्ये वाढ होईल असं पाहिलं जात. 

दुधामधाचा देश

आज इस्राईलने दुधामधाचा देश हे स्वत:चे विशेषण सार्थ केले आहे. 20 व्या शतकाच्या सुरूवातीला इस्राईलमध्ये दुधाचं नगण्य उत्पादन होत असे. इस्राईली लोकांनी युरोपातील दुधाळ गायींचे अरबस्थानातील उष्णतेत चांगले दुध देणार्‍या गाईंशी संकर करून इस्राईली गाईंच्या सर्वोत्तम प्रजाती तयार केल्या. इस्राईलमधील प्रत्येक दुध देणार्‍या जनावरांचा रेकार्ड ठेवला जातो. गोठ्यांमधील तापमान नियंत्रित केले जाते. गाईच्या गळ्याला कॉलर बांधून किंवा तिच्या पोटात इलेक्ट्रॉनिक चिप सोडून त्याद्वारे गाईच्या आरोग्याचे मापन केले जाते. गाईच्या मोकळ्या जागेत चरण्यावर प्रतिबंध असून यंत्राद्वारे गाईचा आहार तयार केला जातो. इस्राईलमध्ये दुग्धपदार्थांची माणसी सुमारे 500 मि.ली खपत आहेत.

इस्राईलमध्ये जर्मन आणि अरबस्थानातील शेळ्यांच्या संकरातून हंगामी 550/700 लिटर दूध आणि 2 पिल्लांना जन्म देणार्‍या शेळ्यांच्या जाती विकसित करण्यात आल्या आहेत. शेळीच्या दूधाच्या चीजला विदेशी बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मागणी असल्याने त्यातून शेतकर्‍यांना भरपूर पैसा मिळतो. इस्राईलचा दक्षिण भाग तांबड्या समुद्राला जोडला गेला असल्याने त्या किनार्‍यावर तसेच वाळवंटातील कृत्रिम तलावांमध्ये उष्ण कटिबंधीय माशांची पैदास करण्यात येऊन युरोपमध्ये निर्यात करण्यात येते. कुक्कुटपालन व मधमाशीपालनात इस्राईलने विशेष प्राविण्य संपादन केलं आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून इस्राईलने हायटेक क्षेत्रात आघाडीचे स्थान प्राप्त केल्याने शेतीसाठी मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्याला उत्तर म्हणून इस्राईलने यांत्रिकी शेतीवर भर दिला असून प्रति शेतकरी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे. 1955 साली एक इस्राईली शेतकरी 15 माणसांच्या पुरेसं अन्न पिकवायचा. आजचा इस्राईली शेतकरी 100 माणसांची अन्नाची गरज भागवतो. आज इस्राईलचे एकूण कृषी उत्पन्न 25,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून सुमारे 6,000 कोटी रुपयांच्या कृषीमालाची निर्यात केली जाते. आपल्या गरजेच्या 70% कृषी उत्पन्न इस्राईलमध्ये पिकते. इतर गोष्टींची आयात केली जाते.

केवळ कृषी मालावर न थांबता आज इस्राईल मोठ्या प्रमाणावर कृषी तंत्रज्ञानाची निर्यात करतो. नेटाफिम ही इस्राईली ठिबक सिंचन कंपनी आज जगातील सर्वात मोठी असून भारत तिच्यासाठी महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. भारतातील जैन इरिगेशनने इस्राईलमधील नान-दान ही ठिबक सिंचन कंपनी विकत घेतली असून ती वेगाने प्रगती करत आहे. त्याचबरोबर दुग्धोत्पादन तंत्रज्ञान, शास्त्रीय पद्धतीने गोठ्यांची बांधणी, पॉलीहाऊसेस आणि ग्रीन हाऊस उभारणी, प्लॅस्टिकल्चर, उत्तम जातीचे बी-बियाणे, कृषीसाठी संगणकीय यंत्रणा इस्राईल निर्यात करतो. भविष्यातील शेतीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर हात असणार आहे. इस्राईली शेतकरी आज मोबाईल फोन अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर करून इंटरनेटद्वारे जगात कोठूनही आपल्या शेतीला पाणी देऊ शकतो किंवा हवामानाचा अचूक अंदाज, बाजारभाव व कृषी सल्ला मिळवू शकतो. अकोल या इस्राईली कंपनीने विकत घेतले.

कृषी उद्योगातील विविध क्षेत्रांमधील आणि स्तरावरील उत्तम सहकार्य हे इस्राईलच्या यशाचे गमक आहे. कृषी संशोधन संस्था, प्रशिक्षण संस्था, एक्सटेंशन संस्था व शेतकरी एकमेकांशी घट्टपणे जोडले गेले आहेत. शेतकरी थेट संशोधन संस्थेत जाऊन नवीन तंत्रज्ञान शिकून किंवा विकत घेऊन त्याचा आपल्या शेतात अवलंबन करू शकतो. कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक असणार्‍या अंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधांमुळे मालाचे कमीत कमी नुकसान होऊन त्याची प्रक्रीया उद्योगासाठी किंवा निर्यातीसाठी पाठवणी करता येते. कृषी संबंधित माहितीची संगणकीय नोंद असल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती किंवा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असता शासनाला तातडीने उपाययोजना करता येते.

कृषी शिक्षण आणि सहकार्य:

आपण भारत-इस्राईल संबंध दृढ करण्यासाठी भारत-इस्राईल कृषी सहकार्यातंर्गत इस्राईल भारतात कृषी नैपुण्य केंद्रे सुरू करण्यात आले आहेत. यात महाराष्ट्रात दापोली (आंबा), नागपूर (संत्रा) व औरंगाबाद (आंबा) येथे कृषी नैपुण्य केंद्र सुरू झाली आहेत व राहुरी येथे डाळिंब कृषी नैपुण्यता केंद्र आहेत. प्राचिन इतिहास, समृद्ध संस्कृती आणि लोकशाही अशा अनेक गोष्टी भारत आणि इस्राईलमध्ये समान असल्या तरी कृषी आणि कृषीतील स्वयंपूर्णता हा आपल्या दोन्ही देशांसाठी आणि परस्पर संबंधातील पाठीचा कणा आहे. इस्राईलने त्यांच्या परिस्थितीशी झुंजून कृषी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. वेगवान कृषी विकास आणि सर्वसमावेशक कृषी विकास ही भारतासमोरील आव्हानं आहेत. भारत-इस्राईल कृषी भागिदारीद्वारे आपल्या शेतकर्‍यांच्या सोईच आणि त्यांना परवडणारं कृषी तंत्रज्ञान विकसित करता येऊन ते अफ्रिका, आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील अनेक विकसनशील देशांना पुरवता येईल. त्यासाठी आपल्या दोन देशांमध्ये शासकीय स्तराबरोबर शेतकरी ते शेतकरी सहकार्य वृद्धिंगत होणं आवश्यक आहे.